बाँके । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको काममा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र सक्रिय बनाएको छ । यस अभियानमा धेरैजसो स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गरेको संघीय मन्त्रालयको बुझाई छ ।
तर केही स्थानीय तहमा भने कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको नाममा स्थानीय तहहरुमा ठूलो धनराशी खर्च भएको छ । ठूलो धनराशी खर्च हुँदा पनि कोरोना महामारी रोकिनुको साटो यसले धेरैलाई पिरोलेको छ । कतै अनियमितता त कतै मापदण्ड विपरित खर्च भएको छ ।
यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बाँकेका स्थानीय तहले करोडौं रकम खर्च गरिसक्दा पनि संक्रमण दर भने झनझन् उकालो चढ्दै फैलिँदै गइरहेको छ । बाँकेका स्थानीय तहहरुमा पनि खर्चको सीमा उच्च देखिन्छ । तर, कोरोना संक्रमण दर भने रोकिएको छैन ।
बरु तीव्र गतिमा समुदायस्तरमै फैलिइसकेको छ । कोरोना रोकथामकै लागि भनदै बाँकेका स्थानीय तहले हालसम्म १९ करोड बढी रकम खर्च गरिसकेका छन् । तर, कोरोना संक्रमणको दर कम हुनुको सट्टा दिन प्रतिदिन उच्च गतिमा उकालो लागिरहेको छ ।
बाँकेका आठ स्थानीय तहले ६ महिनामा १९ करोड ३२ लाख ८७ हजार २७९ रुपैँया खर्च गरेका छन् । आठ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ४ करोड ७ लाख ४७ हजार ७७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारबाट ८१ लाख ३७ हजार ५७५, प्रदेश सरकारबाट २५ लाख र उपमहानगरबाट ४५ लाख गरी १ करोड ५१ लाख ३७ हजार ५७५, रुपैयाँ संकलन गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
व्यवसायीक फर्मबाट २ लाख ३ हजार, संघसंस्थाबाट २ लाख ३१ हजार ५००, बैंक, तथा सहकारी संस्थाबाट २ लाख ८१ हजार १११, विभिन्न व्यक्तिबाट ९८ हजार ११५, कर्मचारीबाट ११ लाख ९९ हजार ७७३ गरी १ करोड ७१ लाख ७८ हजार १४६ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
बाँकेमा सबैभन्दा कम डुडुवा गाउँपालिकाले १ करोड ६७ लाख खर्च गरेको छ । गाउँपालिकामा कोषका लागि संघसंस्थाहरुले २ लाख, प्रदेश सरकारबाट १० लाख, संघीय सरकारबाट ५ लाख र गाउँपालिका कर्मचारी, र शिक्षकबाट ७ लाख गरी २४ लाख रुपैयाँ रकम सहयोग गरेको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ४ करोड ८ लाख खर्च गरेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यहाँ प्रदेश सरकारबाट १० लाख र गाउँपालिकाबाट १ लाख गरी ११ लाख संकलन भएको थियो । गाउँपालिकाले स्थापना गरेको विपद् कोषमा ५ करोड रकम जम्मा भएको छ ।
त्यस्तै कोहलपुर नगरपालिकाले २ करोड ७८ लाख ३९ हजार ५०९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नगरपालिकाकोे विपद् कोषमा प्रदेश सरकारबाट २२ लाख रुपैयाँ र विभिन्न संघसंस्थाहरुको २३ लाख ९७ हजार ७६ रुपैयाँ गरी ४५ लाख ९७ हजार २७६ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाले हालसम्म १ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ९० लाख रकम जम्मा भएको थियो । जसमा प्रदेश सरकारले १० लाख र संघीय सरकारबाट १३ लाख अनुदान सहयोग गरेको छ ।
जानकी गाउँपालिकाले १ करोड १२ लाख खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाको विपद कोषमा सहयोगी संघसंस्थाहरुले १ लाख ७० हजार, प्रदेश सरकारबाट १० लाख, संघीय सरकारबाट ४ लाख ३९ हजार ३२५ रुपैयाँ गरी १६ लाख ९ हजार ३२५ रकम जम्मा भएको छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकाले २ करोड ५६ लाख खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाको विपद कोषमा संघीय सरकारबाट १४ लाख ५९ हजार १००, प्रदेश सरकारबाट १० लाख र संघसंस्थाले ५ लाख ८२ हजार गरी ३० लाख ४१ हजार १०० रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
त्यस्तै खजुरा गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाको विपद कोषमा १ करोड ५० लाख जम्मा गरेको थियो । जसमा संघीय सरकारबाट १८ लाख र प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ सहयोग भएको छ ।
यसरी बाँकेका स्थानीय तहहरुमा अस्वाभाविक रुपमा खर्च बढिरहँदा कोरोना भाइरस संक्रमणले समुदायलाई नै गाँज्दै गइरहेको छ । बुधबारसम्म बेलुकीसम्म बाँकेमा कोरोना संक्रमितको संख्या एक हजार ३२४ पुगेको छ भने ८ जनाको मृत्युपछि कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ ।
सत्यपाटी ।