सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासीमा कडाई

नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न राप्तीसोनारीमा २० करोडको टेण्डर, समयमै ठेक्का लाग्ने दावी

फाइल तस्वीर

बाँके । बाँकेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा छ । सडक, पुलपुलेसा, भवन तथा विकास कामका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अति महत्वपूर्ण सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र मोरङ पाउने स्रोत नदी तथा खोलाहरूमा गत बर्ष ठेक्का हुन नसक्दा करोडौंको राजस्व घाटा लाग्यो ।

गत बर्ष नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्दा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले झण्डै १४ करोड रुपैयाँ राजस्व घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो । गत बर्ष घाटगद्दी नहुँदा कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भयो भन्ने यकिन भएन । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्दा अवैध दोहनसँगै व्यापक चोरी निकासी बढ्यो । चोरी निकासीका कारण ठेक्का नलाग्दै नदीजन्य पदार्थ सकियो ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले गत बर्ष तीन पटकसम्म ठेक्का आव्हान गर्यो । पहिलो पटक २०७६ भदौ १० गते आव्हान गरेको टेण्डर दुवै व्यवसायीको रकम समान भएपछि टेण्डर रद्द भयो । दोस्रो पटक कार्तिक ९ गते पुनःटेण्डर आव्हान भयो, तीन वटा टेण्डर परेकोमा पुस ६ गते पालिकाको निर्णय र कानुनी सल्लाहकारको राय भन्दै रद्द गर्यो ।

राप्तीसोनारीले तेस्रो पटक पुस २१ गते ७ दिनको म्याद राखेर टेण्डर आव्हान गर्यो । तेस्रो पटक आव्हान गर्दा कसैले टेण्डर नहालेपछि आफैं रद्द भयो । यस बर्ष भने गाउँपालिकाले विगतका बर्षको जस्तो अवस्था आउन नदिन समयमै टेण्डर आह्वान गरेको छ । गत बर्ष राजश्व वापत ठूलो रकम गुमाएको गाउँपालिकाले यस बर्ष समयमै टेण्डर आह्वान गरेको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागि २ करोड ४४ लाख १६ हजार घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न शुक्रबार विभिन्न ८ वटा खोलाका लागि २० करोड ७५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको टेण्डर आह्वान गरेको छ । यसबर्ष सबैभन्दा धेरै मुगुवा खोला (क र ख) तथा बगदैला घाट (क र ख) बाट नदिजन्य पदार्थ धेरै उत्खनन् हुनेछ ।

गाउँपालिकाले आह्वान गरेको टेण्डरअनुसार मुगुवा खोला (क र ख) बाट तथा बगदैला घाट (क र ख) बाट सबैभन्दा धेरै ५६ लाख ७० हजार घनफिटका दरले १ करोड १३ लाख ४० हजार घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाइनेछ । जसको न्यूनतम बोलपत्र रकम ४ करोड ८१ लाख ९५ हजारका दरले ९ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

गाउँपालिकाले टिकुलीपुर र सिजनियाँ घाटबाट ४२ लाख ७० हजार घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न न्यूनतम बोलपत्र रकम ४ करोड ८१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तोकको छ । त्यस्तै खल्ला टपरी र जलाला घाट (क–ज) बाट २८ लाख ३५ हजार घनफिटका दरले ५६ लाख ७० हजार घनफिट उत्खखनका लागि टेण्डर आह्वा गरेको छ ।

खल्ला टपरी र जलाला घाट (क–ज) मा नदीजन्य पदार्थ उत्खखन् गर्न न्यूनतम बोलपत्र रकम २ करोड ४० लाख ९७ हजार ५०० का दरले कुल ४ करोड ८१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तोकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । खैरी खोलाबाट १३ लाख ६५ हजार घनफिट नदीजन्य पदार्थका लागि १ करोड १६ लाख २ हजार ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचना अनुसार झिजरी खोला (क–ज) बाट १० लाख ७४ हजार ५०० घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खखन् गर्न ९१ लाख ३३ हजार २५० रुपैयाँ न्यूनतम बोलपत्र रकम कायम गरिएको छ भने परुवा खोलाबाट ६ लाख ९६ हजार ५०० घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खखन् गर्न ५९ लाख २० हजार २५० रुपैयाँ न्यूनतम बोलपत्र रकम तोकिएको छ ।

गत नदीजन्य पदार्थको ठेक्काको प्रक्रिया नटुङ्गिदा अवैध उत्खनन र चोरी निकासी मौलाएपछि त्यसको नियन्त्रणका यस बर्ष समयमै टेण्डर आह्वान गरिएको गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले बताए । ‘पदार्थको ठेक्का नहुँदा चोरी, निकासी मौलाउन थालेपछि यस बर्ष समयमै टेण्डर आह्वान गरेका छौं,’ प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले भने ।

यस बर्ष नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी गर्न समयमै ठेक्का लाग्ने र चोरी निकासी शुन्यमा झर्ने उनको दावी छ । ‘विकास निर्माणको काम हुने सिजन मंसिरदेखि जेठसम्म हो । त्यसपछि वर्षा लाग्छ । हामीले यो समयलाई खेर जान नदिनका लागि समयमै टेण्डर आह्वान गरेका हौं । सम्भवतः मंसिरसम्म टेण्डर स्वीकृत भएर काम सुरु भइसक्नेछ ।’

गत बर्ष ठेक्का नलागेपछि गाउँपालिका आफैले नदीजन्य पदार्थ निकासीको तयारी अघि बढाएको थियो । तर, तत्कालै बर्षा सुरु भएकाले काम गर्न नपाएको प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले बताए । गत बर्ष नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढ्दा जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि साना पूर्वाधारका कामसमेत प्रभावित हुँदै आएका थिए ।

गत बर्ष बाँकेको सबैभन्दा ठूलो नदीजन्य पदार्थको स्रोत राप्तीसोनारीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी हुन नसक्दा जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माणका कार्य नराम्ररी प्रभावित बनेका थिए । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नहुँदा चोरी, निकासी मौलाउँदा निर्माण सामाग्री अभावसँगै चर्को मूल्यमा नदीजन्य पदार्थ खरीद गर्नुपर्दा त्यसको मार निर्माण व्यवसायीले थेग्नुपरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०७७, शनिबार १०:५७