काठमाडौं । आफैले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने विषयको च्याप्टर क्लोज भएको बताएको एक हप्ता नपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गर्नुपरेको छ । बिहीबार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले शुरुमै पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिएका थिए ।

नेकपाको बिहीबारको निर्णयसँगै २०७४ को आम निर्वाचनमा बर्दियामा काँग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित नेकपा उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुँदै संसदमा छिर्नेछन् । एक हप्तामै ओलीले आफैले भनेको कुरामा १८० डिग्रीको यूर्टन लिनुपर्ने अवस्था आयो । पार्टीभित्र विवाद चर्किंदा झण्डै प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले विदा लिनुपर्ने वा पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्दा गौतमले एकाएक ६ बुँदे प्रस्तावअघि सार्दै ओलीलाई सञ्जीवनी बुटी दिएका थिए ।

उनै गौतमलाई चिढ्याउँदा फेरि आफूलाई अप्ठ्यारो हुने देखेपछि ओलीले नचाहँदा नचाहँदै बिहीबार गौतमको पक्षमा निर्णय लिएका हुन्, अथवा नेकपा बनेपछि उनले दोस्रोपटक पार्टीभित्रको समीकरणमा ‘हार’ व्यहोरेका हुन् । पार्टी सत्तामा पुगेपछि प्रकट भएका पटक पटकका विवादमा अन्तिममा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली आफू अनुकुल निर्णय गराउन सफल भइरहेका थिए ।

तर, गत माघ १२ मा सभामुख चयनमा पहिलोपटक पार्टीको समीकरणमा पराजय भएका ओली भदौमा दोस्रो पराजय भोग्न बाध्य भए चाहेर पनि बामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने कुरा रोक्न नसकेर । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन काण्डमा मुछिएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । गत वर्ष असोज १९ गते महराले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको सभामुख पद ओली–प्रचण्डको संघर्षका कारण माघ १२ गतेसम्म रिक्त रहेको थियो ।

ओली आफूनिकट पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे तर प्रचण्ड आफू निकटका अग्नी सापकोटालाई । प्रचण्ड पक्षधरलाई रोक्न तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउने प्रयासमा पनि ओलीलाई सफलता मिल्न सकेन । लामो रस्साकस्सीपछि ओली नेकपा गठनपछि पहिलोपटक सभामुख चयनमा हार व्यहोर्न बाध्य भए । प्रचण्डनिकट अग्नि सापकोटा निर्विरोध सभामुखमा निर्वाचित भए ।

ओलीले चाहेको एमसीसी पारित गराउने प्रस्ताव सभामुखले संसदमै प्रवेश गर्न नदिएर आफ्नो तागत ओलीलाई देखाइदिएका छन् अहिले । यो पटक पनि गएको फागुनबाट नै राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एक सिट खाली छ । यतिलामो सयमसम्म सो पद रिक्त रहनुको कारण नेकपाको आन्तरिक शक्ति समीकरणमा हार जितको रडाको नै हो । राष्ट्रिय सभाको दुईबर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेपछि युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

राजिनामा दिएका खतिवडालाई संसद सदस्य नभए पनि छ महिनासम्म मन्त्री बनाउन पाइने प्रावधानअनुसार ओली पुन अर्थमन्त्री नियुक्त गरे । उनको यो अवधि रहुन्जेल आन्तरिक खिचातानीमा खेल खेल्दै ओलीले कसैलाई पनि नियुक्त गरेनन् । जव खतिवडालाई अनिवार्यरुपमा कि संसदमा लानैपर्ने कि त मन्त्री पद छोड्नुपर्ने अवस्था आयो त्यसपछि ओलीले बामदेवलाई पन्छाएर खतिवडालाई नै नियुक्त गर्न सक्दो जोड गरेका थिए ।

फागुन १४ गते नै ओलीको चाहनाविपरित पार्टी सचिवालयले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो । तर, ओली आफ्ना विश्वास पात्र खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा फेरि नियुक्ति दिलाएर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहन्थे । त्यसैले उनले पार्टीले निर्णय गरेको केही समयमै आफू पार्टीको निर्णय मान्न बाध्य नभएको भन्दै वामदेवलाई अस्वीकार गरिरहे । यो प्रकरणले नेकपामा विवाद चर्कियो ।

विवादबीच फागुन २० गते खतिवडाको राष्ट्रिय सभाको पदावधि सकिएपछि उनी फेरि मन्त्री नियुक्त भए । सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार खतिवडा मन्त्री भएका थिए । त्यसैले उनी ६ महिनाभित्र सांसद नबने उनको मन्त्री पद स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले ओली उनलाई फेरि राष्ट्रिय सभामा पठाउन चाहन्थे । त्यसैले उनले अन्तिमसम्म पनि फागुनमा गरेको पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गरेनन् ।

तर, योबीचमा ओलीविरुद्ध मोर्चावन्दी भयो । सचिवालयका ९ जनामध्ये ६ जना एकातिर भए । स्थायी कमिटीमा पनि बहुमत सदस्य ओलीका विरुद्ध लागे । असार १० गते शुरु भएको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागियो । ओली चरम दबाबमा परे । तर, उनी अन्तिम समयमा गौतमलाई मनाउन सफल भए र गौतमले ६ बुँदे ‘सहमतिको खाका’ सार्वजनिक गरे । गौतम ओलीनजिक देखिएपछि ओली विरोधी मोर्चा कमजोर बन्यो ।

कार्यदल बनाउने र त्यसले दिएको सुझावका आधारमा विवाद समाधान गरिने भयो । कार्यदलले प्रतिवेदन दिँदा ओली विजयी भए । प्रधानमन्त्री पद पनि जोगियो । पार्टी विभाजनको खतरा पनि सकियो । तर, राष्ट्रिय सभामा खतिवडालाई निरन्तरता दिने ओलीको प्रयासमा भने गौतम नै बलियो पर्खाल बनिदिए, आफैले अव म राष्ट्रिय सभामा जान चाहान्छु भनेर सार्वजनीकरुपमा बोलिदिए । जसको कारण ओलीले नेकपा गठन भएको दुई वर्षमा दोस्रो हार व्यहोर्न बाध्य हुनुपर्यो ।

अब नेकपा मन्त्रीमण्डल पुनःगठनको विषयमा केही समय फेरि नयाँ विवाद हुने निश्चित छ । गौतमले उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री हुने चाहना सार्वजनिक गरिसकेका छन् र यो पद दिन ओली तयार छैनन् । फेरि कुनै वाध्यात्मक अवस्था आइलागेर अर्कोपटक हार्नुपरेमात्र प्रधानमन्त्रीले ओलीले गौतमलाई अर्थमन्त्री बनाउने हुन् । के अब नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको हारको श्रृंखला शुरु भएको हो ?