काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारीका बीच देशभरिका सबै पालिकामा अनिवार्य अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । हाल ६४९ स्थानीय तहमा अस्पताल छैन । मन्त्रालयले कम्तीमा एक चिकित्सकसहित पाँच शैय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकले देशभरिका सबै स्थानीय तहमा एक साताभित्र अनिवार्य अस्पताल सञ्चालनको निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तानमा प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पतालको सुविधा छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.गौतमले भने, ‘दक्षिण एसियाकै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि यो ऐतिहासिक कदम हो ।’

प्रवक्ता डा.गौतमले भने, ‘अस्पताल सञ्चालनमा पालिकाले कुनै बहाना बनाउँदैन, बाध्यकारी व्यवस्था हो ।’ अस्पताल, पूर्वाधार र जनशक्ति नै नभएको पालिकामा कसरी एक साताभित्र अस्पताल सञ्चालनमा आउँछ भन्ने जिज्ञासामा डा.गौतमले भने, ‘अस्पताल छैन, तर स्वास्थ्यका अन्य पूर्वाधार छन्, चौकी र केन्द्र छ, जनशक्ति र स्रोत साधन नहोला, हामी पूरा गर्छौं ।’

मन्त्रालयले छोटो अवधिमै करारमा चिकित्सक र नर्स भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ । वार्षिक तीन सय करिब चिकित्सक छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गर्छन् । डा.गौतमले भने, ‘अस्पताल सञ्चालन गर्न जनशक्तिको रुपमा ६४९ चिकित्सक र एक हजार २९८ नर्स चाहिएको छ, पूरा हुन्छ ।’ कम हुन आउने चिकित्सक र नर्स करारमा भर्ना गरिने उनले बताए ।

यसरी प्रत्येक स्थानीय तहमा पाँच शैय्या गरी ६४९ स्थानीय तहमा तीन हजार २४५ शय्या थपिएको हो । मन्त्री स्तरीय बैठकले शुक्रबार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमातहतका अस्पतालमा छ हजार २०१ शय्या थप्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयको उक्त निर्णय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गरिएको प्रवक्ता डा.गौतमले बताए ।

तर कोभिड–१९ महामारीको बेला उपचार अभावका गुनासो नागरिक स्तरबाट बढिरहँदा मन्त्रालयको निर्णय महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिने स्वास्थ्य नीति लिइएको छ ।

प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा १५ शैय्याको अस्पतालका लागि यसअघि नै अधिकांश स्थानीय तहले पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा छन् । तर पूरा भइसकेको छैन । हाल प्रदेश मातहत ७५ वटा अस्पताल छन् । ६८ जिल्ला अस्पताललाई प्रदेश मातहतको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ ।

त्यसैगरी कोशी, सगरमाथा, जनकपुरधाम, बुटवल, धनगढी, महेन्द्रनगर र बाग्लुङका साविकका अञ्चल अस्पताल प्रदेश मातहत छन् । प्रदेश मातहतको अस्पतालमा ५० देखि २५० शय्यासम्म उपलब्ध छन् । मन्त्रालयले प्रदेशले यसअघि पनि शय्या, जनशक्ति र स्रोत साधन आग्रह गर्दैआएको जनाएको छ ।

प्रदेशको आग्रहबमोजिम स्वास्थ्य पूर्वाधारमा जनशक्ति र स्रोत साधन थप्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.गौतमले बताए । प्रदेशमा एक हजार ९५७ शैय्या थपिएको छ । भरतपुर, नारायणी, कोशी डडेल्धुरासहित काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका केन्द्रमातहतका अस्पतालमा एक हजार शैय्या थपिएको छ ।