सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

जिल्लाको अवस्था बुझ्न प्रदेशको संसदीय टोली बझाङमा

बझाङ । जिल्लाको विकास निर्माण साथै विपदको अवस्था र कोभिड १९ को अवस्था बुझ्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिती संसदीय टोली बझाङ पुगेको छ । डडेलधुराको आलितालको विवादित सडकको अनुगमन गरी संसदीय टोली सोमबार दिउँसो बझाङ चैनपुर पुगेको थियो ।

जिल्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुसँग भेटघाट तथा कार्यालयमा भएको प्रगति र काम गर्दा देखेका समस्याका बारेमा छलफल गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको उक्तm बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भन्डारीले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा विकास निमार्णका साथै बाढी पहिरोबाट भएको जिउधनको क्षतिबारे टोलीलाइ जानकारी गराएका थिए ।

साथै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले कोभिड १९ को असर प्रभाव र त्यसको ब्यवस्थापनको बारेमा भैरहेको प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए । संसदीय दलसँग भएको बैठकमा जिल्लाका सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, खानेपानी, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु कार्यालय, सडक, पुर्वाधार लगायतका कार्यालयका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यालयबाट भए गरेका कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

जिल्ला भ्रमणमा हिँडेको संसदीय टोलीको नेतृत्व गरेका प्रदेश सांसद दिर्घ सोडारीले जिल्ला भ्रमणको उद्देश्य राख्दै जिल्लाको विकास निमार्णको अवस्था बुझ्न, प्रदेश सरकारबाट भए गरेका योजनाहरुको अनुगमन निरिक्षण गर्ने साथै बाढी पहिरोबाट भएको क्षति र कोरोना भाइरस महामारीको अवस्था बुझ विस्तार गरी आम नागरिकहरुको सुझाब सल्लाह लिन टोली जिल्ला आएका जानकारी दिए ।

टोलीमा सांसदहरु अक्कलबहादुर रावल, पुणा जोशी, महेशदत्त जोशी, प्रेमप्रकाश जोशी र गेल्बु सिंह बोहोरा पनि रहेका थिए । जिल्लामा पहिलो पटक आएको प्रदेश सरकारको संसदीय टोलीसँग जिल्लाबासीहरुले टोलीसँग सडक, विद्युत, खानेपानीका समस्या साथै विपदबाट भएको क्षतिका बारेमा जानकारी गराइ प्रदेश सरकारले बझाङ जिल्लाका लागि थप बजेट तथा राहातमा जोड दिनुपर्ने सुझाब दिएका थिए ।

साथै प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा आउने योजनाहरु स्थानीय तहले प्राथमिकता गरेका योजनाहरुमा बजेट नआइ भनसुन र कार्यकर्तामुखी योजना बढी आएका भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न नेपाली काँग्रेसका नेता चेतराज बजालले सुझाब दिए । साथै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक खड्क खड्का जयपृथ्वी नरपालीका मेयर विरेन्द्र खड्काले पनि स्थानीय तहमा काम गर्दाको साह्रो गाह्रो र प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सहकार्यलाइ जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

साथै संसदीय टोलीले पत्रकार सम्मेलन गरे र प्रदेशबाट आउने योजनाहरुको काम खासै प्रभावकारी नभएको भन्दै स्थानीय तहले सिफारिस गरेका योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएका थिए । साथै चैनपुर ताक्लाकोट नाका खुलाउन पनि पत्रकारले सुझाव दिए । संसदीय टोलीले मंगलबार सेति नदीले कटान गरेको भोपुर क्षेत्रका साथै नदी किनारमा गरेका तटबन्दनका योजनाहरुको पनि अनुगमन गरेको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको संसदीय समितिको दुई वटा टोली बनाई सुदुरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा जिल्लाको बस्तु स्थिति बुझ्न र केहि प्रदेश सरकारका योजनाहरु अनुगमन गर्न भ्रमण गरि रहेको टोली प्रमुख दिर्घ सोराडीले जानकारी दिए । उनले स्थलगत भ्रमणमा देखेर, बुझेका र सुनेको कुराहरुको प्रतिवेदन बनाएर प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनेसमेत बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७७, मंगलवार १७:०५