मिति : भदौ १ गते सोमबार ।
समय : साँझ ७ बजे ।
स्थान : प्रधानमन्त्री निवास,बालुवाटार ।
बैठक : क्याबिनेटको नियमित बैठक ।
एजेण्डा : प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारी पौडेलको नियुक्ति प्रस्ताव नम्बर १४ ।

बैठकमा स्वास्थ्य, अर्थ, महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भौतिक योजनासहित पालैपालो विभिन्न मन्त्रालयका एजेण्डा प्रस्तुत हुन थाले । त्यहि क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पालो आयो । एजेण्डा थियो, ‘प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा झापाकी दुर्गा भण्डारी पौडेलको नियुक्ति ।’

सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी बोकेका अर्थमन्त्रीको तर्फबाट मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रस्ताव यसरी पढेर सुनाए, ‘प्रेस काउन्सिल कार्यव्यवस्था नियमावलीमा साउन २६ गते गरिएको तेस्रो संशोधन बमोजिम काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा झापाकी दुर्गा भण्डारी पौडेललाई नियुक्त गर्ने ।’

यस्तो प्रस्ताव सुन्नेबित्तिकै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले आफ्नो धारणा राख्दै भने, ‘हाल कार्यरत कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले एक महिनापछि नियमानुसार अवकाश पाउँदै हुनहुन्छ । यस्तो अवस्थामा किन हठात् हटाएर अपमानित गर्नु ? उहाँले कानुनी उपचार खोज्नुभयो र अदालतबाट जितेर आउनुभयो भने अवस्था के हन्छ ? त्यस्तो बेलामा सरकार अप्ठेरोमा पर्नसक्ने अवस्था समेत आउनसक्छ । आफ्नै मान्छेलाई यसरी अपमान गर्न ठीक हुँदैन कि प्रधानमन्त्रीज्यू ?’

सामान्यतया अरु बेलाको क्याबिनेट बैठकमा मन्त्रीहरूको कुरो एकोहोरो सुन्ने तर आफ्नो प्रतिक्रिया नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भट्टराईको धारणा नसकिँदै जवाफ दिए, ‘एक महिना होइन, एक मिनेट पनि राख्ने होइन मलाई साथ नदिने मान्छेलाई ।’ त्यसैमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको प्रतिवाद थपियो, ‘उसोभए यत्तिका दिनसम्म काउन्सिलमा किन उहाँलाई राख्न दिनुभयो त ?’

त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीले प्याच्च जवाफ फर्काए, ‘यतिञ्जेल रहिहाल्यो, अब नराख्ने । अब, एक सेकेण्ड पनि नराख्ने ।’ त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुख खोले, ‘उहाँलाई हटाउने बाध्यता आइपर्यो । त्यसैले वहाँलाई हटाउने यो प्रस्ताव आजको क्याबिनेटले स्वीकृत गर्नुपर्ने ।’ उनले थप व्याख्या गर्दै भने, ‘वहाँले प्रेस काउन्सिलमा रहेर सरकार समर्थक पत्रपत्रिका र अनलाइनहरूलाई समेत कारवाही गर्न बाँकी राख्नुभएन । कसैलाई पनि बाँकी राख्नुभएन । त्यसकारण यो प्रस्ताव गरिएको हो ।’

खतिवडाले त्यति भनेपछि श्रेष्ठ हटाइएको र पौडेललाई नियुक्त गरिएको प्रस्ताव पारित भएको संकेतस्वरूप प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवतर्फ फर्केर हेरे । स्वयं प्रधानमन्त्रीले एक मिनेट पनि पदमा राख्न नहुने भनेर प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष हटाइएको लिखित जानकारी भोलिपल्ट ६ बजे कुदाएर सञ्चार मन्त्रालय पठाइयो । सामान्यतया क्याबिनेटको निर्णय ७२ घण्टापछि मात्र परिपक्व हुने व्यवस्था छ । क्याबिनेटको आफ्नै व्यवस्थालाई लत्याउँदै यसपटक भने एक मिनेटभित्र हटाउने निर्देशनको पूर्णपालना गराइएको पनि देखियो ।

उता, नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष दुर्गा भण्डारीलाई पद बहाली गराउन बुधबार बिहान साढे नौ बजे हतारहतार मन्त्रालयकै गाडी चढाइयो । उनलाई सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक किरणराज शर्माको साथ लगाएर प्रेस काउन्सिल पुर्याइएको हो । त्यसपछिको परिणाम भने सबैको सामुन्ने छ, रङ्ग छ । प्रधानमन्त्रीलाई एकातिर क्याबिनेट बैठकमै मन्त्रीहरुले सजग तुल्याएका थिए ।

अर्कोतिर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन हेर्ने सचिव धनराज ज्ञवाली, कानूनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल र सरकारका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले एक मिनेट पनि पदमा नराख्ने भन्दै कसैको पनि सल्लाहविना सर्वाधिक कच्चा निर्णय लिए । अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा दिनसक्ने गरी नीति, नियमको तर्जुमा र कार्यक्रम ल्याउन नसकेका अर्थमन्त्रीको वैशाखी टेकेर प्रधानमन्त्रीले समग्र प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस काउन्सिलमाथि गरेको प्रहारलाई ‘कच्चा वैद्यको मात्रा, यमपुरीको जात्रा’को संज्ञा दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आलोकाँचो र पूर्वाग्रही निर्णयले चौबिस घण्टा नबित्दै परिणाम के आयो त्यो पनि घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले व्यक्ति व्यक्तिप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह र आरिस कतिसम्म गुम्साएर राखेका रहेछ भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण पनि हो । साथै, प्रधानमन्त्रीले आफूसँग असहमत पक्षलाई टिक्न नदिन कतिसम्म हठ देखाउनु हुँदोरहेछ भन्ने प्रमाणको एउटा सामान्य झाँकी र झलकमात्र हो ।