बाँके । ‘बिहेवारी बीस वर्षपारी’ नाराको व्यावहारिक परिपालना बाँकेमा समुदायस्तरमा गराउन सरोकारवाला निकायबीच थुप्रै चुनौती देखिएका छन् । जिल्लाका युवायुवती, किशोरकिशोरी र बालबालिका संस्थागत रुपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रममा लागि परेपनि विशेषगरी मुस्लिम तथा मधेशी समुदायमा बालविवाह रोक्न नसकिएकाले चुनौती देखिएको बाल अधिकारकर्मी साहिल अन्सारीको भनाइ छ ।

बाँके जिल्लामा बालविवाह कतिले गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि बालविवाह बढ्दै गएको बालविवाहको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको बुझाइ छ । गत आवमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिक गरी ५० भन्दा बढी उजुरी परे पनि दोषीमाथि कानूनी कारवाही भएको पाइँदैन । ‘उजुरीको सङ्ख्या कम देखिएको मात्र हो, मुस्लिम र मधेशी समुदायमा बालविवाह त निर्वाध हुने गरेको छ,’ अधिकारकर्मी कमला पन्तले भनिन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानाले दुई परिवारको सहमतिमा हुने बालविवाह कानूनले नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अभिभावकमा नै जागरण ल्याउनुपर्ने खाँचो रहेको बताए । उनका अनुसार जिल्लामा बढ्दै गएको बालविवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले प्रहरीसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छन् तर यो प्रयासपछि पनि बालविवाह पूर्णरुपमा रोकिन सकेको छैन ।

नेपालको कानूनले बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानको व्यवस्था गरेको छ । बालविवाह रोकथामका लागि बनाइएका कानून प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण बालविवाहका घटना बढ्दै गएको छ । बालविवाह रोकथामका लागि स्थानीय सरकार र सङ्घसंस्थाले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने अधिवक्ता विश्वजित तिवारीको सुझाव छ ।

बाँके मधेसी र मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता भएको जिल्ला हो । विशेष गरेर यो समुदायमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन छ । तर, कानूनले २० वर्षपछि विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । केही महिनाअघि बाँकेमा छोरीको विवाह १६ वर्षमै गर्न पाउँ भनेर माग उठेको थियो । यो मागलाई समाजका अगुवाले गैरकानूनी माग भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् भने समुदायको बहुमत पनि यसको पक्षमा देखिदैन ।

पाँच वर्षअघि नेपालगञ्जमा सञ्चालन गरिएको बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानमा बालविवाहसम्बन्धी सूचाङ्क समावेश गरियो । यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अभियानअन्तर्गत कार्यक्रमले गति लिन नसकेपछि बालविवाह रोकथामसम्बन्धी मुद्दा क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

कूल २३ वडा रहेको नेपालगन्ज उपनगरपालिकालाई पाँच वर्षअघि सन् २०१७ सम्म बालमैत्री नगर घोषणा गर्न ४० सूचाङ्क तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यसमध्ये बालविवाह रोकथामको सूचाङ्क पनि त्यसमा समावेश गरिएको थियो । सम्बद्ध निकायबीच अभियानको कार्यक्रममा समन्वय नहुँदा निर्धारित समयमा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा हुन सकेन ।

अभियानको कार्यक्रम सञ्चालनमै रहेपनि समयावधि भने नतोकिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास केन्द्रका प्रमुख कृष्णप्रसाद जोशीले जानकारी दिए । अहिले पनि बालविवाह न्यूनीकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी सङगठन, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, गाउँपालिका, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, बाँके युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास) लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय क्रियाशील रहेपनि नतिजा भने सोचेजस्तो आउन नसकेको सरोकारवाला निकायकै पदाधिकारी बताउँछन् ।