सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण भएको चिङ्गाड गाउँपालिकाका दुई सडक योजनामा भएको अनियमितताका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले छानविन सुरु गरेको छ ।
अख्तियारले धरमपोखरा–ठाँटी–मौलाहाले र मटेला–ठाँटी–काँडाधुवानी–चुली–हौलाहाले सडक योजनाको सक्कलै फाइल डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । दुई वटा सडक आयोजनामध्ये एउटा आयोजनाको कामै नगरेर वन कार्यालयले रकम भुक्तानी दिएको थियो ।
अख्तियारको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले सडक निर्माणमा भएको अनियमितताका बारेमा छानविन थालिएको बताए । ‘डिभिवन वन कार्यालयबाट दुबै सडक योजनाको सम्झौतापत्र, विल भरपाई लगायतका सक्कलै कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ प्रमुख रिसालले भने ।
त्यस्तै अख्तियारमा सिम्ता हाइटेक नर्सरीको मुद्दा पनि छानबिन प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । सिम्ता गाउँपालिका–५ रामीचौरमा मापदण्ड पुरा नगरेर १ करोड ४ लाख ५३ हजारमा निर्माण गरिएको हाइटेक नर्सरी गुणस्तरहिन सामाग्रीहरु प्रयोग गरिएकाले भत्कन सुरु भएपछि अख्तियारमा मुद्दा दायर भएको हो ।
करिब ७५६ वर्गमिटरमा निर्माण भएको नर्सरी उपभोक्ता समितिले डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतसँग सम्झौता गरे पनि समितिले पनि नापासिस्ट प्रालि काठमाडौंका प्रतिनिधि प्रल्लाद गौतमलाई ८२ लाखमा ठेक्का दिएको थियो । नर्सरी निर्माणस्थलमा सहजरुपमा यातायात आवतजावत गर्नुपर्ने निमावलीमा उल्लेख भए पनि त्यस क्षेत्रमा भने सडक नै पुगेको छैन ।
सत्यपाटी ।