बाँके । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बार्षिक करोडौंका पूर्णधारहरु निर्माण हुन्छन् । बाघ संरक्षणका लागि स्थापना भएको निकुञ्जका २१ स्थानमा पोष्टहरु राखिएका छन् भने विभिन्न १४ स्थानमा निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाका सुरक्षा पोष्ट छन् । ती पोष्टहरुमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि मात्रै बार्षिक करोड बढि खर्च हुनेछ ।

२०६७ सालमा स्थापना भएको निकुञ्जभित्र बाघको आहारा प्रजातिको संख्या वृद्धि गर्त घाँसे मैदान, पानी पोखरी निर्माण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्न मध्यवर्ती क्षेत्रमा फेन्सिङ्ग (तारबार) निर्माण, पर्यापर्यटनका लागि निकुञ्जभित्र पर्यटन पदमार्ग, मचान लगायतका संरचनाहरु निर्माणका लागि पनि बर्षेनि करोडौं बजेट खर्च हुँदै आएको छ ।

स्थापनाको १० बर्षको अवधिमा शुन्यबाट बाघको संख्या २१ वटा पुगेको छ । निकुञ्जमा बाघको संख्या वृद्धि भएसँगै आहारा प्रजाति बढाउन चुनौति थपिएपछि घाँसेमैदान र पानी पोखरीहरु निर्माण भइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि हुँदै गएको छ । हात्ती सफारी सुरु भइसकेको छ ।

सन् २०१३ मा चार वटा बाघ देखिएको बाँके निकुञ्जमा सन् २०१८ मा २१ वटा बाघ देखिएका थिए । एक्कासी बाघको संख्या वृद्धि भएपछि निकुञ्जमा प्राथमिकताका साथ बाघको वन्यजन्तुका लागि विभिन्न भौतिक संरचनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । निकुञ्ज तथा निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाका लागि पनि भौतिक पूर्वाधारहरु थपिरहेका छन् ।

अन्य निकुञ्जभन्दा कान्छो निकुञ्जका रुपमा रहेको बाँके निकुञ्जले छोटो समयमै आफूलाई बाघ हेर्न आउने पर्यटकको गन्तव्यका रुपमा स्थापित गर्दै थियो । १० बर्षको अवधिमा निकुञ्जको नेतृत्व गर्ने प्रमूख संरक्षण अधिकृतहरुको प्रयास, स्थानीयहरुको भरपुर सहयोगले निकुञ्ज छोटो समयमै आफूलाई स्वदेश तथा विदेशमा चिनाउन सफल भएको थियो ।

भनिन्छ नि, नेतृत्वमा इच्छाशक्ति, कार्यकुशलता र जिम्मेवारीबोध भयो भने जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि काबुमा लिएर सफलता हाँसिल गर्न सक्छन् । सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको बाँके निकुञ्जको नेतृत्वमा सायद इच्छाशक्ति, कार्यकुशलता र जिम्मेवारीबोध भएकै प्रमूख संरक्षण अधिकृतहरुको आउजाउ चल्यो र त, निकुञ्ज १० बर्षमै उत्कृष्ट बन्यो ।

तर, पछिल्लो समयमा निकुञ्जको प्रमूखका रुपमा आएका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराई र सहायक संरक्षण अधिकृत विष्णु रोकाय निकुञ्जमा हुने भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका काममा अदृष्यरुपमै ठेकेदारी गरेर निकुञ्जले १० बर्षसम्म आर्जन गरेको साखलाई छिनभरमै गुमाइदिए । बाँकेको निकुञ्जको नाम बदनाम गरिदिए ।

भट्टराई र रोकायमा इच्छाशक्ति, कार्यकुशलता र जिम्मेवारीबोध नभएकै कारण उनीहरुको जागिरे मानसिकता जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने सोंचले ग्रस्त बनायो । भट्टराई प्रमुख संरक्षण अधिकृतका रुपमा आएपछि निकुञ्जभित्र आन्तरिक भ्रष्टाचार एकाए मौलायो । उनलाई सहायक संरक्षण अधिकृत रोकायले राम्रैसँग साथ दिए ।

निकुञ्जभित्र हुने हरेक योजनामा २० प्रतिशत कुम्ल्याएर धनी बन्ने सपनाले उनीहरुमा चरम घमण्ड र अहमता देखिन्थ्यो । आफूहरु संघीय सरकारको मातहत चल्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका ऐन, नियम र निर्देशिका र निर्देशनहरु मान्य आवश्यक नरहेको बताउँदै आफूभित्रको घमण्ड र अहमता छताछुल्ल पार्दै आएका थिए ।

‘२० प्रतिशतकै योजना अनुसार भट्टराई र रोकायले करोडौं बजेट खर्च हुँदा राम्रो लाभ लिए । कामको जिम्मा लिएका व्यक्ति वा समितिले उनीहरुलाई २० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने अनिवार्य शर्त थियो । त्यो शर्त भट्टराई र रोकायको मौखिक थियो । २० प्रतिशत नबुझाए फाइलको अन्तिम भुक्तानी रोक्ने गरिन्थ्यो,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

सबैजसो कामका अदृष्य ठेकेदार नै रहेका भट्टराई र रोकाय घुस रकमसहित मंगलबार अख्तियारको फन्दामा परेपछि उनीहरुका सबै सपनाहरु एकाएक तुहिए । अख्तियारले भट्टराई र रोकायलाई तीन लाख ४८ हजार नगद र बैङ्कमा जम्मा गरेको स्रोत नखुलेको पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँको बैंक भौचरसहित रङ्गेहात पक्राउ गरेपछि उनीहरुको कमाउधन्दा सतहमा आयो ।

अख्तियारको बुटवल कार्यालयबाट खटिएको टोलीले कार्यालयकै बा २ झ १८७३ नम्बरको गाडीमा यात्रा गरिरहेको सूचना पाएपछि रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–१० बाट नियन्त्रणमा लियो । उनीहरु घुसवापतको रकमसहित रुपन्देही किन पुगे ? भन्ने विषय भने खुल्न सकेको छैन । तर, घुस रकम व्यवस्थापनमा हिँडेको कार्यालय स्रोतले जनायो ।

अझ, निकुञ्जको मुख्य कार्यालयमा कार्यरत सहायक संरक्षण अधिकृत विष्णु रोकायलाई आफ्नो साथ लिएर कार्यालयमा निमित्त कार्यालय प्रमूखका रुपमा पश्चिम सेक्टरका सहायक संरक्षण अधिकृत महेश न्यौपानेलाई जिम्मा दिइयो । सहायक संरक्षण अधिकृत विष्णु रोकायले प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराईलाई ‘भगवानसरह’ मान्ने गरेको कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

प्रमुख संरक्षण अधिकृत भट्टराईका खास सहयोगी र विश्वास पात्र उनै सहायक संरक्षण अधिकृत रोकाय हुन् । २० प्रतिशतको चाँजोपाँजो पनि उनैले मिलाउने गरेको खुलेको छ । अख्तियारले नगद र भौचरसहितको आठ लाख ९८ हजार रकमको व्यवस्थापनका लागि भट्टराई र रोकाय कार्यालयबाट बिदा लिएर हिँडेको बताइएको छ ।

प्रमुख संरक्षण अधिकृत भट्टराईको घर चितवनमा रहेको र घुस रकम उतैतिर व्यवस्थापन गरेर फर्किने योजनामा रहेकै बेला अख्तियारको फन्दामा परे । रकम व्यवस्थापन गर्न नपाउँदै अख्तियारको कठघरामा पुगे । प्रमुख संरक्षण अधिकृत भट्टराई र सहायक संरक्षण अघिकृत रोकायलाई २० प्रतिशतले नै अख्तियारको ‘टार्गेटमा’ पारिसकेको पत्तो थिएन ।

हुँदाखाँदाको जागिरमा भ्रष्टाचार गरेर धनी बन्ने सपना देखेका भट्टराई र रोकायद्वयसँगै कार्यालयमा कार्यरत लेखापाल पनि अख्तियारको दायरामा पर्ने निश्चित देखिएको निकुञ्ज कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । पक्राउ परेका प्रमुख भट्टराई र रोकायलाई आफ्नो हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

निकुञ्जमा सरुवा भएर आएलगत्तै उपभोक्ता समितिदेखि कार्यालयले गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधारका काममा आफू निकटका व्यक्तिलाई जिम्मा दिएर लाखौं रकम कुम्लाउँदै आएका प्रमूख संरक्षण अधिकृत भट्टराई र रोकायले मापदण्ड विपरित निकुञ्ज क्षेत्रभित्र अवैधरुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने मौखिम सहमति दिएर लाखौं रकम कुम्ल्याउँदै आएको आरोप छ ।

आफूहरु संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी भएकोले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले ल्याएका नीति, नियम र निर्देशिका नमान्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका दुवैजना निकुञ्जभित्रका भौतिक संरचना निर्माणका अदृष्य ठेकेदार नै बनेका लाखौं रकम हिनामिना गरेकै कारण निकुञ्जले निर्माण गरेका कामहरु गुणस्तरहिन रहेको मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयहरु बताउँछन् ।

उनले निकुञ्जभित्रका भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा आफूलाई २० प्रतिशत रकम आफूलाई नदिए अन्तिम भुक्तानीका लागि पेश गरिएका फाइलहरु रोक्ने अघोषित निर्णय नै गरेका थिए । उनी सरुवा भएर आएपछि मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय तहले छुट्टयाएका सतप्रतिशत आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि सहमति नदिएपछि विनियोजित बजेटसमेत फ्रिज भएर गएका छन् ।

स्रोतले भन्यो, ‘निकुञ्जभित्रका भौतिक पूर्वाधारहरु आफू निकटका लागि दिन्थे, २० प्रतिशत रकम आफूलाई प्राप्त नभएसम्म अन्तिम भूक्तानीका लागि फाइल नै अघि नबढ्ने स्थिति थियो । जसका कारण गत आव २०७६/०७७ मा निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरु २० प्रतिशत रकम कार्यालय प्रमूखलाई नै दिनुुपर्ने भएपछि निर्माणका कामसमेत गुणस्तरहिन बनेका छन् ।’

यो पनि…

बाँके निकुञ्जका वार्डेन र सहायक वार्डेन घुस रकमसहित अख्तियारको फन्दामा

बाँके निकुञ्ज क्षेत्रमा अवैध क्रसर उद्योग, ‘चुरे दोहन’मा वार्डेनकै मौखिक सहमति