बाँके । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम पहुँचमा केन्द्रीत भएको छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका प्रदेशका स्थानीय तहमा गरिबी हटाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यक्रममा हुँदा खानेभन्दा हुने खानेकै हालीमुहाली देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका स्थानीय तहलाई माथि उठाउन कार्यविधि बनाएर गत बर्षदेखि कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागु भएका बाँकेका ६ वटा गाउँपालिकामा मापदण्डका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा लक्षित वर्ग छनौटमा पर्ने गरेका छन् ।

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ बाट बाँकेको नरैनापुर, डुडुवा र जानकी गाउँपालिकामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम २०७६/०७७ देखि राप्तीसोनारी, खजुरा र बैजनाथमा पनि सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमको उद्देश्यअनुरुप नभई कार्यकर्ताका लागि ल्याइएको जस्तो देखिएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका एक जना स्थानीयबासीले बताए ।

उनले नाम नभन्ने सर्तमा सत्यपाटीसँग भने, ‘कार्यक्रमका लागि लक्षित वर्ग, समुदाय वा व्यक्ति छनौट गर्दा उसको आयस्रोत, गरिबीको अवस्था, विपन्नता हेरिँदैन । नेकपाको व्यक्ति पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ ।’ राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट निर्देशित भएर मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमका नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको उनले बताए ।

सत्यपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा डुडुवाका एक जना समाजसेवीले स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उनीहरूलाई मुलप्रवाहीकरणमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित कार्यक्रम मुख्यमन्त्री निकटका केही व्यक्तिका लागि कमाई खाने कार्यक्रममा रुपान्तरण भएको दावी गरे ।

उनले भने, ‘यो कार्यक्रमले व्यक्ति तथा समुदायको आयस्रोत, गरिबीको अवस्था हेरेर उनीहरुका लागि लगानी हुनुपर्ने हो । तर, मुख्यमन्त्री निकटका व्यक्तिलाई जागिर खुवाउन र निकटका कार्यकर्ताको पालनपोषणका लागि ल्याइएको हो । कार्यक्रमबाट लाभ लिनका लागि कार्यक्रमको कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड होइन पार्टी निकट हुनुपर्छ ।’

खासगरी शिक्षा, महिलाको स्वास्थ्य र कसरी युवाहरूको रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रीत रहने कार्यक्रमको उद्देश्य रहे पनि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ ले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा नभई मुख्यमन्त्री निकट र सत्तासिन पार्टीका नेता कार्यकर्तासँगको पहुँचका आधारमा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ ।

मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार प्रदेश ५ को औसत मानव विकास सूचकाङ्क ०.४६१ रहेको छ । जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा कम हो । यो प्रदेश तेस्रोमा पर्छ । सूचकाङ्कमा रोल्पा र प्यूठान पनि कमजोर छन् भने पाल्पाको यस प्रदेशमै सबैभन्दा बढी छ । रुपन्देही र नवलपरासीको पनि मानव विकासको स्थिति राष्ट्रिय औसत (४९०) भन्दा बढी छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरमा समन्वयकर्ताका रूपमा मन्त्रालयको कुनै एक शाखालाई एकाईका रूपमा तोकिने गरी काम अघि बढाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधि बमोजिम बाँकेमा ६ वटा गाउँपठालिका हेर्ने गरी दुई जना सहजकर्ता राखिएको छ । उनीहरु मुख्यमन्त्री निकट रहेको नेकपा स्रोत बताउँछ ।

उच्च महत्वकांक्षाका साथ प्रदेशका स्थानीय तहमा गरिबी हट्ने विश्वासमा सरकारले यस कार्यक्रमबाट प्रदेशको गरिबीको दरलाई १० प्रतिशतभन्दा कममा ल्याउने लक्ष्य लिए पनि मुख्यमन्त्री निकट रहेका पार्टीका कार्यकतालाई अदृष्यरुपमा लाभ दिनका लागि कार्यक्रम ल्याइएको नेकपाकै जिल्लास्तरका नेताहरुको भनाई छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको गरिबीसम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशको समग्र गरिबीको दर झण्डै २५.८ प्रतिशत रहेको छ । गरिबीको दरलाई हेर्दा यो प्रदेश चौंथो बढी गरिबी भएको प्रदेशमा पर्दछ । जिल्लागत रूपमा नवलपरासी र रुपन्देहीमा सबैभन्दा कम गरिबी रहेको छ । यी जिल्लामा गरिबीको दर १७ प्रतिशतको हाराहारी रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुमा ३५.५ प्रतिशत र प्युठानमा ३२.२ प्रतिशत गरिबी छ । प्रदेशले ल्याएको योजना राम्रो भए पनि कार्यकर्तामुखी भएको नेकपा बाँकेका एक जना नेताले बताए । कार्यक्रममार्फत गरिबी निवारणसँगै आयआर्जन वृद्धि गर्न स्वरोजगारमूलक सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि छनौटमा पर्ने व्यक्ति पार्टी निकटकै चाहिने उनले बताए ।

यस कार्यक्रमले असहाय, एकल, पीडित महिला, असहाय बालबालिका तथा परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र पिछडिएका समूहलाई समेट्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सरकारको सामान्यीकरण अनुदानबाट बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा परिचालित हुन्छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिबमोजिम नभई कार्यकर्ताको लाभका लागि ल्याएजस्तो देखिएको गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु नै बताउँछन् । स्थानीयको आयआर्जन तथा स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता विषयमा काम गर्ने भएकोले विपन्न वर्गका नागरिक सिधैं मुख्यमन्त्रीसँग जोडिने सरकारको दाबीलाई कार्यकर्तामूखी कार्यक्रमले असफल बनाइदिएको छ ।

कार्यविधिले समावेशीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले महिला, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम, जनजातिहरूको सहभागिता गराइने भनेको छ । यस कार्यक्रमले असहाय, एकल, पीडित महिला, असहाय बालबालिका तथा घरपरिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिक र पिछडिएका समूहलाई समेट्ने सरकारको रणनीति छ ।

तर, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले बाँकेमा सोचेजस्तो राम्रो प्रतिफल दिन नसकेको जनप्रतिनिधिहरुको बुझाई छ । कार्यविधिमा स्थानीय जनताको सरोकार पहिचान गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने भनिए पनि सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताको पहुँच र सोंचका आधारमा सञ्चालन भएको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले कार्यक्रम सन्तोषजनक नभएको बताएका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले कार्यविधिमा जे परिकल्पना गरिएको छ त्यस अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले भने, ‘कार्यविधि राम्रो छ, कार्यान्वयन फितलो छ ।’

उनले सोझै स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन नहुने भएकाले पनि कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने ठाउँ रहेको बताए । कार्यविधि कार्यक्रमको बजेट एकीकृतरुपमा खर्च नहुँदा गाउँका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुनेमा कार्यक्रमले भूमिका खेल्न सक्ने देखिँदैन । आर्यआर्जन वृद्धिका लागिभन्दा पनि कार्यक्रम पाटीका कार्यकर्तामूखी देखिन्छ ।

नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत मनिराम खरालले पनि कार्यक्रमको प्रभावकारी नभएको बताए । ‘कसरी कुन उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रम हो भन्ने तर्फभन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । पिछडिएका जनताको लागि सीप, शिक्षा, स्वास्थ्य र सहरको पहुँच बढाउने भनिएको छ, तर कार्यान्वयन त्यो अनुसार छैन,’ उनले भने ।

बाँकेका ६ वटा गाउँपालिकामा ६० लाखका दरले तीन करोड ६० लाख रकम विनियोजन भएको छ । तर, कार्यक्रम भने मुख्यमन्त्री र नेकपा निकटका कार्यकर्तामूखी देखिएको छ । कार्यविधिले कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धीत गाउँपालिकाका अध्यक्ष संयोजक रहने गरी कार्यक्रम सिफारिस तथा कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सदस्य, गाउँपालिकाका समाजसेवी वा शिक्षाविद् मध्ये मुख्यमन्त्रीबाट तोकिएका एक महिलासहित दुई जना सदस्य र प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ । तर, सदस्यमा मुख्यमन्त्रीबाट तोकिएका व्यक्ति नितान्त पार्टी निकट हुने र उनीहरुले नै कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्ने गर्छन् ।

बाँकेमा सबै स्थानीय तहमा सदस्यमा मुख्यमन्त्रीबाट तोकिएका व्यक्ति पार्टीका विभिन्न कमिटीमा रहेका, मुख्यमन्त्री तथा पार्टीका नेताहरुसम्म पहुँच भएकाहरुलाई सदस्य बनाएर पार्टी निकटका कार्यकर्ता पोस्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकाले प्रभावकारिता नदेखिएको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

कार्यविधिमा स्थानीय तहमा गठन गरिएको समितिले आफ्ना बैठकका हरेक अभिलेख व्यवस्थित गर्ने भनेको छ । तर, व्यवहारतः त्यो भएको देखिँदैन । कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको पहिचान गर्नुपर्नेमा समितिको सदस्यमा मुख्यमन्त्रीबाट तोकिएका व्यक्तिले समितिमा प्रभाव जमाउँदै पार्टी निकटका व्यक्तिहरुलाई लाभ दिलाउँछन् ।

कार्यविधिमै भनिएको छ, ‘पहिचान गरिएका कार्यक्रमहरुमध्ये उपयुक्त कार्यक्रमहरु छनौट गरी जिल्ला व्यवस्थापन तथा समन्यव समिति समक्ष सिफारिस गर्ने ।’ तर कुनै पनि कार्यक्रम न त प्रक्रियामार्फत् छनौट गरिएका छन्, न छ सिफारिस भएर कार्यान्वयनमै गएका छन् । न त कार्यान्वयन सिफारिस समिति नै सक्रिय भएको देखिन्छ ।

कार्यक्रम सिफरिस गर्दा कार्यक्रम सञ्चालन भए नभएको एकीनसमेत गरिँदैन । ‘कार्यक्रम दोहोरोपना नभएको विषयमा कार्यक्रम सिफारिस तथा कार्यान्वयन समितिले स्पष्ट किटान गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिले भनेको छ । यद्यपी कार्यविधि बमोजिमका कुनै पनि व्यवस्थाहरु मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममा नसमेटिएको देखिन्छ ।

अझ नियुक्त भएका सहजकर्ताहरुले कार्यक्रमपछि स्पष्ट प्रतिवेदन दिन नसक्नुले पनि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यकर्तामूखी भएको स्पष्ट हुन्छ । बाँकेका ६ वटा गाउँपालिकामा सञ्चालित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री निकटका केशवप्रसाद चालिसे र जमुना चालिसेलाई सहजकर्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उनीहरु दुवैजना एकै घरका दाजुबहिनी हुन् । उनीहरु मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल निकट रहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘सहजकर्ता छनौटमै सेटिङ्ग थियो, उम्मेद्वार धेरै हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्री निकटका एक जना व्यक्तिको इसारामा आदेशमा उनीहरुभन्दा अब्बल उम्मेद्वारलाई फेल गरेर चालिसेद्वयलाई छनौट गरिएको हो ।’

डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो भए पनि केही कमी कमजोरी रहेको बताए । उनले सत्यपाटीसँग भने, ‘सोलार वितरण गरेका छौं, मदरसामा झोला बाँडेका छौं, अरु के के भएको हो भन्ने विषयमा भेटेर कुरा गरौंला । समग्रमा कार्यक्रम राम्रो हो, कार्यान्वयनमा कतै कमजोरी हुनसक्छ ।’

पिछडिएका जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउनका लागि नभएर कार्यकर्तालाई पोस्नका लागि कार्यक्रम ल्याइएको नेकपा निकट स्रोतले बताएको छ । ‘उहाँहरुले विज्ञापन माग्ने कि, जनताको काम गर्ने हो ? कुनै अमुक मिडियाको विज्ञापन माग्ने कि, लक्षित वर्गको उत्थानका लागि काम गर्न ल्याइएको कार्यक्रम हो ?,’ स्रोतले सत्यपाटीलाई बतायो ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ मा भनिएको छ, ‘सञ्चालित कार्यक्रमको नियमित समन्वय र सुपरिवेक्षण गरी सिफारिस तथा कार्यान्वय समिति र केन्द्रीय कार्यान्वयन तथा समन्वय इकाईमा नियमित प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको छ ।’ तर कार्यविधि अनुसार बाँकेमा नियुक्त गरिएका सहजकर्ताले काम गरेको देखिँदैन ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम बाँकेका सहजकर्ता केशवप्रसाद चालिसेले कार्यक्रमका विषयमा अस्पष्ट जवाफ दिए । बाँकेमा गत आव २०७६/०७७ मा सञ्चालित कार्यक्रमको अन्तिम प्रतिवेदन हालसम्म पनि तयार भएको छैन । यसले पनि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले कार्यकर्तालाई राम्रै पोसेको देखिन्छ ।