कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको एक अर्ब बढी मुल्यको सरकारी जग्गा । उक्त सरकारी जग्गा नक्कली सुकुम्बासी खडा गरेर व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा बनाइएको छ ।

बाँके । बाँकेको कोहलपुरमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ मूल्य पर्ने चार बिघा सरकारी जग्गामध्ये एकै परिवारका सदस्यहरुलाई २१ कट्ठा जग्गा वितरण गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमै तीन तले घर भएका स्थानीय विष्णु अर्यालले आयोगका अध्यक्ष सन्तोष बस्नेतसँग मिलेर सरकारी जग्गाबाट आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा २१ कट्ठा जग्गा लिएको स्थानीयबासी प्रदीप शाहले बताए ।

आयोगबाट अर्यालले ६ कट्ठा, उनका छोरा युद्धजंग अर्यालले ५, ज्वाइँ विनोद बिसीले २ कट्ठा, धर्म बुहारी विजया भट्टराईले ५ कट्ठा र बहिनी ज्वाइँ रामजी क्षेत्रीले ३ कट्ठा जग्गा लिएका छन् । ४१ जनालाई जग्गा वितरण गर्दा ६ देखि १० धुरसम्म वितरण गरिएको भेटिएको छ । २०६९ चैत ९ गते सुकुम्बासी आयोग बाँकेका तत्कालीन अध्यक्ष बस्नेतले कोहलपुर नगरपालिका–४ मा पर्ने किरन नालादेखि पाँच तारे होटल सेन्टर प्लाजा जाने बाटोको दायाँबायाँ रहेको करिब चार बिघा सरकारी जग्गा नक्कली सुकुम्बासी खडा गरेर ४१ जना व्यक्तिलाई बाँडेका थिए ।

मालपोत कार्यालय बाँकेले असार २३ गते कोहलपुर नगरपालिकाको ४ नम्बर वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेर ४१ जनाबाट मालपोत असुल गर्न आग्रह गरेपछि सरकारी जमिन नक्कली सुकुम्बासीको नाममा सारिएको तथ्य सार्बजनिक भएको थियो । कोहलपुरका नागरिक समाजका अगुवा र प्रमुख राजनीतिक दलहरुले उक्त सरकारी जग्गा सगरमाथा ज्ञानकुन्ज माविलाई दिनुपर्ने माग गरेर आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

तर तत्कालीन सुकुम्बासी आयोग, मालपोत कार्यालयका केही कर्मचारी र जग्गा दलालहरूको समूहले सरकारी सार्वजनिक जग्गा नक्कली सुकुम्बासीको नाममा वितरण गरेको नेकपाकी कोहलपुर कमिटी अध्यक्ष वसन्ती अधिकारीले बताइन् । नागरिक समाज तथा प्रमुख राजनीतिक दलबाट जग्गा घोटाला प्रकरणको तीव्र विरोध भएपछि मालपोत कार्यालयले आफैले मालपोत असुल गर्नु भनेर पत्र लेखेको पाँच दिनपछि कोहलपुर वडा नंं ४ को कार्यालयलाई मालपोत असुल नगर्नु भनेर पुनः पत्र लेखेको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम भएपछि त्यसको विरोधमा कोहलपुर तातेको छ । दिनहुँजसो भेला बैठक गरेर दोषीलाई कारबाहीको माग भइरहेको छ । कोहलपुरका नागरिक समाजका अगुवाहरुले सरकारी जग्गाको स्वामित्व नक्कली सुकुम्बासीका नाममा कसरी सारियो भनेर तथ्य प्रमाणहरु खोज्न थालेका छन् । तत्कालीन सुकुम्बासी आयोग बाँकेका सदस्य पूर्ण अधिकारीले १ लाख ५० हजार दिनुस् म तपाईलाई १० धुर जग्गा दिन्छु भनेर प्रस्ताव गरेको तर आफूसँग पैसा नभएकाले नदिएको कोहलपुरका स्थानीयबासी थानेश्वर भट्टराइले बताए ।

२०२४ सालदेखि उक्त जग्गाको जोतभोग गर्दै आएका किसानका सन्तानहरुले जग्गा सरकारले प्रहरीलाई दिएपछि छाडेको बताउँदै आफूहरुलाई झुक्काएर नक्कली सुकुम्बासीलाई बाँडिएको दाबी गरेका छन् । कोहलपुरमा क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरुले नक्कली सुकुम्बासीको नाममा बाँडिएको जग्गाको तत्कालै छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न र उक्त जग्गालाई सार्वजनिक सरकारी जग्गा कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा निवेदन दिएका छन् ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले स्थानीय बासिन्दाहरुले दिएको उजुरीलाई थप छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छानबिन कारबाहीका लागि पत्र प्राप्त भएपछि आयोगले छानबिन सुरु गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख गणेश गैरेले बताए । अख्तियारले सुकुम्बासी आयोगले बितरण गरेको जग्गासम्बन्धी कागजातसहितको विवरण माग गरेर मालपोत कार्यालय बाँकेलाई पत्र पठाएको छ ।

अख्तियारले माग गरेअनुसारका कागजातसहितको विवरणहरु खोजेर भेटिएसम्म विवरणहरु अख्तियारलाई पठाएको र थप कागजात खोज्ने कार्य भइरहेको मालपोत कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख प्रेमबहादुर दौत्यालले बताए । सुकुम्बासीका नाममा वितरण गरिएको जग्गा लिनेमा बाँके क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभाका सदस्य महेश्वर गहतराज अथकका स्वकीय सचिव शिव सुनारसहित सत्तारुढ दल नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको संलग्नता देखिएपछि नेकपा बाँकेले ५ सदस्यीय छानबिन समिति नै बनाएको छ ।

बाँकेबाट केन्द्र र प्रदेशस्तरका विभिन्न कमिटीहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेता तथा बाँके जिल्ला कार्यालय सञ्चालन कमिटीमा सदस्यहरुको संयुक्त बैठकले प्रदेश कमिटीका सदस्य प्रेम भुसालको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको नेकपा बाँकेका अध्यक्ष आइपी खरेलले बताए । छानबिन समितिलाई १५ दिनमा सत्य तथ्य विवरणसहितको प्रतिवेदन पार्टीलाई बझाउने गरी कार्यादेश दिइएको अध्यक्ष खरेलले बताए ।