काठमाडौं । श्रीमतीको हत्या गरी सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाउने गरी गरेको फैसलाले गलत नजिर स्थापित गरेको पीडित परिवारले बताएको छ ।

सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले साढे ८ वर्ष मै पुरा हुने फैसला गरेपछि पीडित परिवारले यसबाट समाजमा राम्रो सन्देश प्रवाह नहुने बताएको हो । पूर्व डिआइजी कोइराला बिहीबार रिहा भएपछि पीडित गीता ढकालका बुवा हरेराम ढकालले फैसलाले समाजमा राम्रो सन्देश नदिने बताए ।

मान्छे मारेको घटनामा जन्मकैद तोकिएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नै ८ वर्षमा सजाय पुरा हुने फैसला गरेपछि समाजमा अपराध बढ्ने उनले बताए । उनले भने, ‘मान्छेलाई मरे पनि हुने रहेछ भन्ने सन्देश गयो अब । के डर भयो र ? जघन्य अपराधमा कानूनले तोकेको सजाय सर्वोच्चले घटाउँदै जान्छ भने । यस्तो न्यायालयको त्रुटीले समाजमा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला साढे ८ वर्षमा पुरा हुने भए किन २०, २५ वर्ष राख्नुपर्यो भन्दै उनले प्रश्न गरे । श्रीमती गीता ढकालको हत्या अभियोगमा २०६८ साल माघ ८ गते पक्राउ परेका कोइरालालाई घटनाको प्रकृति, प्राप्त प्रमाण लगायत प्रहरीको अनुसन्धानलाई हेरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७१ वैशाख ७ गते सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएपछि २०७२ मंसिर २३ गते जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो । फेरि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले पूर्व डिआइजी कोइरालालाई तोकिएको सर्वस्वसहितको जन्मकैद फैसला उल्ट्याएर साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गरेपछि उनी बिहीबार छुटेका छन् ।