पूर्वी सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका जहाँ समावेश भएका साविकका घोरेटा, काफलकोट, आग्रीगाउँ, बजेडिचौर, राकम, काप्रीचौर, डाडाखाली र खानीखोला समावेश गरि जम्मा ९ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ । २४१.६४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सिम्ता गाउँपालिका जनसंख्या २५ हजार ८४५ रहेको छ । पूर्वमा सल्यान जिल्ला पश्चिममा चिङ्गाड गाउँपालिका उत्तरमा जाजरकोट जिल्ला र दक्षिणमा गुर्भाकोट नगरपालिका रहेका छन् । सुर्खेत जिल्लाका अन्य पालिकाभन्दा सिम्ता गाउँपालिका बिकट रहेको पाइन्छ ।

नेपालको संविधान वि.सं. २०७२ मा संविधानसभाबाट पारित भएर जारी भएपछि राज्यका सबै निकायमा संविधान अनुसारको ऐन, नियम र निर्देशिकाहरु बनेर लागू भएपछि देशले नयाँ फड्को मार्छ भने पनि मार्न नसकेको पाइन्छ । नेकपा बहुमत रहेको सिम्ता गाउँपालिका पछिल्लो समयमा निकै विवादित बनिरहेको छ । जनप्रतिनिधिदेखि कार्यालय प्रमुखसम्म विवादित भएपछि सिम्ताली जनताले विकासको प्रत्याभूत गर्न सकेका छैनन् । सिम्ता नबन्नुमा मुख्य कारण निषेधको राजनीति, भ्रष्टाचार, अनियमित्ता र हरेक ठाउँमा आफन्तको भर्ती केन्द्र भएकाले खासै नागरिकले सोचेअनुसार काम हुन सकेको छैन ।

सिम्ताका हरेक बजेटमा नेकपाकै हालिमुहाली र आफन्तलाई नै अगाडी सार्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि विकास हरेक काम अधुरै रहेको पाइन्छ । मानवअधिकारको सरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्दै सिम्ता सरकारले काम गर्न सकेको छैन । सामाजिक, साँस्कृतिक तथा सेवामुलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रबन्ध र परिचालन गरि स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने भनिए पनि त्यस बमोजिमको काम गर्न नसकेको पाइन्छ । दुखको कुरा के छ भने स्थानीय सरकार बनेको दुई बर्ष पूरा भइसक्दा पनि प्रत्येक वडामा शिक्षा स्वास्थ्य, सञ्चार र विद्युतको पहुँच सबै नागरिक पाउन सकेका छैनन् ।

सिम्ताका केही वडामा न विद्युत् छ न सञ्चारको भरपर्दो माध्यम छ । राम्रोसँग नेटवर्कले काम नगर्दा नागरिकले धेरै सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । हरेक बर्ष शिक्षा स्वास्थ्य र विद्युतमा बजेट छुट्टयाइए पनि आफुले भने बमोजिम उपोभोक्ता समिती गठन भएन भनि बजेट फ्रीज भएको पाइन्छ । भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको सिम्ता गाउँपालिकाले कहिले कोल्टो फेर्ने सिम्ताली जनताको ठूलो चिन्ता छ । हरेक ठाउमा पावर र पहुँच भएका मान्छेले मात्र रोजगार पाउनाले आफ्नो पावर र पहुँच नहुँदा हजारौं युवा अर्काको भुमिमा गएर काम गर्न बाध्य भएका छन् ।

सिम्ता सरकारले एकलौटी आफ्ना र आफ्ना पार्टीका सदस्यता भएकालाई मात्र रोजगारीको लिष्टमा राख्दा सर्वसाधारण जनताले कुनै पनि रोजगार पाउन नसकेको जनगुनासो छ । ‘समृद्ध सिम्ता, सुखी सिम्ताली’ जनता भन्ने सिम्ता सरकारको नारा नारामै सिमित भएको छ । प्रतिपक्षले राम्रो भुमिका खेल्न नसक्नु र भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोल्न नसक्नुले विकास निर्माणका हरेक काममा भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ । प्रतिपक्षको कमजोर भूमिकाकै कारण अहिले सिम्ता सरकारले भ्रष्टाचारको जालोमा झागिने अवसर प्रदान गरिरहेको छ ।

गाउँगाउँमा सिहदरबार पुगेको आभाष सिम्ताबासीले अहिलेसम्म गर्न सकिरहेका छैनन् । पहिलेको स्थानीय निकायमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको श्रृङ्खलाहरु अब दोहरिदैनन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन । स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयले तोकेको प्रक्रिया र चरणहरु बेगर बजेट विनियोजन गर्ने र अशंबण्डामा ठूलो मात्रामा रकम राख्ने परिपाटीले पनि अनियमितताको झल्को देखिएको छ । सिम्तामा योजनाबद्ध विकास भन्दा पपुलिष्ट कार्यक्रमप्रतिको मोहसँगै राजनीतिक लोकप्रियताको चाहनाले भ्रष्टाचार थप मौलाएको आभाष हुन्छ ।

प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर हुँदा सिम्ता गाउँपालिका बेलगामजस्तो भ्रष्टाचारतर्फ लिप्त भइरहेको देखिन्छ । गाउँपालिकामा भइरहेको सम्भावित आर्थिक अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि प्रतिपक्षले आवाज उठाउन सकिरहेको छैन । फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति वा दलका व्यक्तिसँग प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार राख्ने सिम्ता सरकारका प्रतिनिधिहरुको व्यवहार र कर्मचारीभित्र देखिएको राजनीतिक रंगले आम सिम्ताबासीमा सरकारप्रतिको आशाभन्दा निराशा धेरै देखिन्छ ।

आर्थिक अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र सिम्ता सरकारले त्यसलाई वैद्यता दिँदै जानुले पनि सिम्ताबासीको भविष्य अन्धकारतर्फ डोहोरिएको छ । सिम्तामा नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएका माथिल्लो तहको नेतृत्वदेखि तल्लो तहका राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारीसम्म भइरहेको छ । गरिबी, सम्पन्न र विपन्नबीच चर्को अन्तर, गैरआर्थिक आर्जनविरुद्ध कमजोर सरकारी निगरानी, फजुल खर्च, धन हुनेलाई सम्मान गर्ने सामाजिक मान्यताकै कारण सिम्ता सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा केन्द्रीत भएकै छ ।

साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सोच, नीति, योजना, रणनीतिको नियमितताका लागि राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धता नहुनु पनि अर्को एउटा कारण हो । सिम्ताको सबैभन्दा मुख्य कारण भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वकै सहभागिता हो भने कर्मचारीमा रहेको जिम्मेवारी पन्छाउने, जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति र यथास्थितिवादी सोच एवं कार्यशैली पनि भ्रष्टाचारको अर्को कारण कारण हो । सार्वजनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी नगराउनु पनि भ्रष्टाचार नै हो । यी सबैखाले भ्रष्टाचारलाई सिम्ता सरकारले वैद्यता दिइरहेको छ ।

तोकिएको कानुन वा प्रक्रिया अनुसरण गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न खटिएको जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीको प्रमुख जिम्मेवारी गैरकानुनी लाभतर्फ उन्मुख हुँदा निष्पक्ष कार्यसम्पादनमै समस्या देखिएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण नेकपाका एक जना कार्यकर्ताको राजिनामा गाउँपालिकामा दर्ता हुनु पनि हो । सिम्तामा यस्ता विवादित र गैरकानुनी लाभतर्फ थुप्रै कामहरु भएका छन् । यसतर्फ प्रमूख प्रतिपक्षीका रुपमा रहेको नेपाली काँग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु नै हो ।

स्थानीय स्रोत, साधनको उचित उपयोगबाट मात्र स्थानीय तहले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्नेछन् भन्ने मान्यतालाई सिम्ता सरकारले स्वीकार गरिरहेको छैन । प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर हुँदा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारले सीमित रूपमा उपलब्ध गरिबी, विकासमा असमानता, अभाव, सामाजिक विकृति लगायतका समस्या देखिरहेका छन् । स्थानीय सरकारप्रतिको जनताको विश्वास र सहकार्य कमजोर भइरहेको छ भने आर्थिक, साँस्कृतिक एवं सामाजिक अस्थिरतातर्फ गाउँपालिका अघि बढिरहेको तितोसत्य हो ।

प्रतिपक्षीले मूलतः भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्षेत्र पहिचान गरी नियमित रूपमा निगरानी बढाउने, स्थानीय सरकारका क्रियाकलाप र व्यवहारप्रति सजग हुने, नियम, कानुन, प्रक्रिया, निर्देशिका, मापदण्डको पूर्ण पालना भए नभएको निगरानी गर्नेतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावस्वरूप भ्रष्टाचारको स्वरूप, शैली, स्वभावमा परिवर्तन भएका छन् । भ्रष्टाचारीहरू मिलिभगत शैलीमा अझ मजबुत र संगठित हुंदै गएका छन् । यसतर्फ पनि प्रतिपक्षीको कडा निगरानी जरुरी देखिन्छ । (लेखक नव नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सीका म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर हुन् ।)