बाँके । बाँके राष्ट्रिय निकुन्जमा दर्ता भएका वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी मुद्दा समयमै फैसलामा विलम्ब हुँदै आएको छ । यसले मुद्दा फैसलावापत सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व संकलनमा गिरावट देखिएको छ । समयमै मुद्दा फैसला नहुँदा राज्यलाई बाँके निकुन्जबाट मात्रै आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा करिब १५ लाख राजश्व घाटा भएको देखिएको छ ।

अहिले निकुञ्जमा २० वटा मुद्दा दर्ता भएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराई बताउँछन् । उनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २० वटा मुद्दा निकुञ्जमा दर्ता भएका छन् । तर, निकुञ्जमा आवश्यक जनशक्ति अभाव र ढिलासुस्तीका कारण ती मुद्दा अहले पनि फैसला हुन सकेका छैनन् ।

मुद्दा फैसला नहुँदा राजश्वमा गिरावट आए पनि निकुञ्जले अपराधमा संलग्न व्यक्तिबट धरौटी भने लिएको प्रमुख भट्टराई बताउँछन् । उनकाअनुसार २० वटा मुद्दा फैसला भए करिब १५ लाख राजश्व सरकारका नाममा जम्मा हने देखिन्छ । यद्यपी ती मुद्दा यो आर्थिक वर्षमा फैसला नहुँदा राजश्वमा घाटा भएको छ ।

जनशक्ति अभावसँगै कोरोना संक्रमणका कारण भएको लकडाउनको प्रभावले पनि समयमै मुद्दा फैसला हुन नसकेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत भट्टराई बताउँछन् । उनकाअनुसार एक वर्षबढी सजाय तोक्नुपर्ने मुद्दा निकुञ्जले अदालतमा पठाउने प्रावधान छ । तर, अहिले निकुञ्जले कुनै पनि मुद्दा अदालत पठाएको छैन ।

२० वटै मुद्दा एक वर्षसम्म सजाय दिनुपर्ने प्रकृतिका भएकाले अहिले निकुन्जले नै हेरिरहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराईले बताए । उनकाअनुसार वन्यजन्तु अपराधका मुद्दाबाट राजश्व संकलन हुन नसकेपनि अन्य उजुरी तथा अपराधमा गरिएको कारवाहीबाट बार्षिक पाँच लाख राजश्व संकलन भएको छ ।

निकुञ्जको ऐनविपरीत यस्ता अपराध गर्ने २० जना व्यक्तिलाई निकुन्जले यो वर्ष पक्राउ गरी कारबाही थालेको छ । उक्त आवमा निकुञ्जको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदीमा अनुमतिविना माछा मार्ने, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गराउँने, घांँसदाउरा गर्ने, निकुञ्ज क्षेत्रका नदीहरूमा जाल हान्ने तथा तिहारी जाल बिछ्याउने लगायतका अपराधमा निकुञ्जले कारवाही गर्दै आएको निकुञ्जका प्रमुख भट्टराई बताउँछन् ।

उनकाअनुसार निकुञ्जले वन्यजन्त तस्करीसँगै, काठ तस्करी गर्ने व्यक्तिलाई पनि कारवाही गरेको छ । जसअनुसार बालुवा गिट्टी चोरी गर्ने तथा अनुमतिविना उत्खनन तथा संकलन गर्ने पनि कारवाहीमा परेका छन् । पक्राउ परेका ती व्यक्तिलाई अपराधको प्रकृति र कसुरअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ र निकुञ्ज नियमावली २०३० अनुसार कारबाही गर्ने गरिएको निकुञ्जका उनी बताउँछन् ।