काठमाडौं । एसिया, अफ्रिका वा ल्याटिन अमेरिकाका आर्थिकरुपले कमजोर राष्ट्रहरुमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चीनले ती मूलुकका भ्रष्ट प्रमुखसँग सम्झौता गरिरहेको छ । यसले चिनियाँ कम्पनीहरुलाई ती देशमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न मात्र नभइ गुप्तरुपमा ती देशको राजनीतिमा प्रवेश गरेर दिर्घकालिन प्रभाव पनि सुनिश्चित गरेको चर्चा विश्वव्यापी रुपमा हुन थालेको छ ।

चिनियाँ यो मिसनको एक उत्कृष्ट उदाहरण हिमाली मूलुक नेपाल रहेको भन्दै ग्लोबल वाच एनलाइसीसले एक समाचार छापेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चिनियाँ स्वार्थलाई स्पष्टरुपमा अघि सारेको समाचारमा उल्लेख छ । जसले नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरुलाई असहज बनाएको भनिएको छ । समाचारमा अघि लेखिएको छ :

भ्रष्टाचार र चीनसँगको विवादास्पद सम्बन्ध प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि कुनै नयाँ कुरा होइन । सन् २०१५ र १६ मा प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन चिनियाँ राजदुत वु चुन्ताईको सहयोगमा ओलीले कम्बोडियाको टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रकृया आरम्भ गरेका थिए । कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन र चिनियाँ कुटनीतिज्ञको हस्तक्षेपमा ओलीका निकट दिवंगत आङ छिरिङ शेर्पाले उक्त सम्झौतालाई मुर्तरुप दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीको दोस्रो कार्यकाल २०७४ देखि ओलीले चिनियाँ कम्पनीहरुलाई नेपालमा चम्काउन खोजेको र ओली निकट भ्रष्ट नेपाली कम्पनीहरु सँगका सम्झौताहरु जनताको नजरमा परेका छन् । जस्तै कि सन् २०१८ को डिसेम्बरमा चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेको एजेन्टले ओली भिडियो कन्फेरेन्सिङ सुविधा डिजिटल एक्सन रुम निमार्णको ठेक्का पाएको थियो । नेपालकै टेलिक्युनिकेसन कम्पनीहरुसँग यस्तो रुम निर्माणको क्षमता भए पनि बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।

पछि अनुसन्धानबाट ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोराले यो सम्झौतालाई अघि सारेको खुलेको थियो । उनले यो ठेक्काबाट कयौं रुपैयाँ फाइदा लिएको खुलेको थियो । सन् २०१९ को मेमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले हङकङस्थित चिनियाँ कम्युनिकेसन कम्पनीसँग नेपालमा ४ जी र रेडियोको पहुँच बढाउने योजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसका लागि आवश्यक उपकरणसमेत चिनियाँ टेलिकम उत्पादक कम्पनी जेटटीइकै प्रयोग गरिने सम्झौता भएको थियो । यो परियोजना झण्डै १९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको रहेको थियो ।

यसबाहेक १२ सय मेघावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजनाको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा समुहलाई नदिएर नेपालले नै बनाउने पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयलाई समेत ओलीले खारेज गरिदिएका थिए । यो योजना झण्डै साढे २ अर्ब अमेरिकी डलरको रहेको थियो । यो ठेक्का पनि कुनै प्रतिस्पधा बिना नै ओलीले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएका थिए । ओलीको सरकारले पारदर्शी कार्यप्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै नेपालमा चिनियाँ निर्णयलाई मात दिने गरेको घटनाक्रमहरुले खुलस्त पारेको छ ।

त्यसकारण, कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न असफल बनेको ओलीसरकारविरुद्ध महामारीकै बीचमा विद्यार्थीहरुले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन सुरु गरेका थिए । गत महिनायता काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न शहरहरुमा ‘इनफ इज इनफ’ नारालाई केन्द्रमा राखेर थुप्रै प्रदर्शनहरु भए । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण कदम चाल्न नसकेको कुरा मात्रै हैन, चीनले बनाएका कोरोना सम्बन्धी सामग्रीहरुको खरिदमा समेत ठूलो भ्रष्टाचार भएपछि विद्यार्थी एवं युवाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । चीनबाट खरिद गरिएका ती सबै सामानहरु केही काम नलाग्ने देखिए भने धेरै जसो सामान्यभन्दा निकै बढी मूल्यका पाइएका थिए ।

सरकारले कोरोना माहामारीको नियन्त्रणका लागि खर्च भएको भनेको १० अर्ब रुपैयाँको हिसाब मागेका थिए । तर ओली सरकारले उक्त पैसा कहाँ र कति खर्च भयो भनेर स्पष्ट प्रतिवेदन दिन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री ओलीका वरिष्ठ सल्लाहाकारहरुले औषधिजन्य सामग्री खरिदमा गरेको भ्रष्टाचारका विषयमा दुई आरोपहरुमाथि अहिले पनि अनुसन्धान जारी नै छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपालकै ओली निकट ओम्नी समुह परेको थियो । जसले चीनबाट खरिद गरेका कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी उपकरणहरुमा ठूलो रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको खुलेको थियो ।

ओम्नी समुहले चीनबाट खरिद गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाएको पहिलो खेपको सामाग्रीहरु कम गुणस्तरको मात्रै नभएर सामान्य भन्दा अधिक मूल्यको समेत पाइएका थिए । यद्यपि ओम्नी समुहले यो मात्रै पहिलो पटक उच्च मूल्यमा सरकारसँग सामान बेचेको हैन । यसअघि पनि सन् २०१७ मा नेपालको आम चुनावको मुखैमा ओम्नी समुहले निर्वाचन आयोगलाई आपुर्ति गरेका प्रिन्टिंग मेशिनहरु कामविहीन निक्लेका थिए । ओली र ओम्नीका मालिकको निकट सम्बन्धकै कारण गुणस्तरहीन सामग्री सरकारलाई आपुर्ति गर्दा गर्दै पनि ओम्नीले पटक पटक सरकारी ठेक्का पाउने गरेको छ । पछिल्ला केहि वर्षयता प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत सम्पत्ति कयौं गुणा बढेको समेत पाइएको छ ।

जेनेभास्थित मिराबौड बैंकमा ओलीको खाता रहेको कुरा यथेष्ठ छ । उक्त बैंक स्विट्जरल्याण्डको बुलेभार्ड जर्जस फ्याभनमा अवस्थित छ । ओली र उनकी श्रीमती राधिका शाक्यको संयुक्त रुपमा रहेको यो खातामा करिब ५५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६६ करोड रहेको बताइन्छ । जुन लामो समयका लागि बचत र सेयरमा लगानी गर्नका लागि राखिएको छ । ओलीले बैंकबाट प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य उपचारका लागि भनेर करिब ५ लाख अमेरिकी डलर पाउने गरेका छन् । चीनले नेपालमा जरा गाड्दै गइरहेका अवस्थामा चिनियाँ व्यापारी, ओली र ओली निकटहरुका लागि भ्रष्टाचारको यो चक्रब्युहले पैंसाको खोला बगाइदिएको छ ।