सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

सूचना दिँदैन बाँके प्रहरी, हटलाइनमा कन्जुस्याँई, प्रमूख र प्रवक्ताको उठ्दैन सरकारी मोवाइल !

हरेक सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारीलाई कार्यालयले छुट्टै मोवाइल नम्बरकै व्यवस्था गरेको छ । त्यतिमात्र होइन प्रवक्तालाई आफ्नो कार्यालयको अधिकांस कुरा जानकारी नै हुँदैन वा दिन चाहँदैनन् त्यो त उनीहरुलाई नै थाहा होला ? तर सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा तोकिएका प्रवक्ता पहुँचका आधारमा फोन रिसिभ गर्ने गर्छन् ।

बाँके । सरकारले सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा अनिवार्यरुपमा सूचना अधिकारी (प्रवक्ता) वा राख्नुपर्ने व्यवस्था कानुनीरुपमै गरेको छ । नेपालको संविधानले आवश्यक परेको बेला हरेक मन्त्रालयदेखि तल्लोस्तरका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयसम्म जुनसुकै बेला लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रवक्ताको मुख्य जिम्मेवारी भनेको कार्यरत कार्यालयका काम कारवाहीलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनु हो । प्रवक्ता भने सूचना दिने बेलामा भने सधैं गायव हुन्छन्, चाहिएकै बेला उनीहरुसँग नपरेपछि गलत सूचना प्रवाह हुनसक्ने खतरा उत्तिकै हुन्छ । प्रवक्ताको सबैभन्दा बढी आवश्यकता पर्ने भनेको सञ्चारकर्मीलाई हो ।

कार्यालयमा तोकिएका प्रवक्ता भने सञ्चारकर्मीलाई आवश्यक परेको बेला कहिल्यै फेला पर्दैनन् । अझ त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बस्ने सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका अधिकारीहरु आफ्नो सम्पर्क नम्वर पनि दिँदैनन् र चाहिएको बेला आवश्यक सूचना दिन पनि मान्दैनन् । गैरसरकारी कार्यालयमा व्यक्तिगत मोवाइल नम्बर नै प्रयोगमा आउँछ ।

हरेक सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारीलाई कार्यालयले छुट्टै मोवाइल नम्बरकै व्यवस्था गरेको छ । त्यतिमात्र होइन प्रवक्तालाई आफ्नो कार्यालयको अधिकांस कुरा जानकारी नै हुँदैन वा दिन चाहँदैनन् त्यो त उनीहरुलाई नै थाहा होला ? तर सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा तोकिएका प्रवक्ता पहुँचका आधारमा फोन रिसिभ गर्ने गर्छन् ।

सरकारलाई पनि कस्तो व्यक्तिलाई प्रवक्ता बनाउनुपर्छ भन्ने विषय खासै जानकारी भएजस्तो देखिँदैन र त्यो जिम्मेवारी पाएर पदमा बसेकाहरुलाई पनि प्रवक्ताको जिम्मेवारी के हो भन्ने हेक्का हुँदैन । कार्यालयले कार्यालयसँग सम्बन्धीत जानकारी दिनका लागि प्रवक्ता तोक्छ, तर प्रवक्ता सम्पर्कमा नआउँदा अधिकांस सञ्चारकर्मीले सास्ती व्यहोर्नुपर्छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ ले सवै कार्यालयमा प्रवक्ता राख्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित कार्यालयमा सवैको सूचनाको पहुँच पुर्याउनका लागि प्रवक्ता तोकिए पनि उनीहरुले जिम्मेवारीबोध गर्न नसक्दा वा आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने थाहा नपाउँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको छ ।

सूचना सबैले पाउन भन्नकै लागि तोकिएका प्रवक्ताले नै सूचना नदिएपछि सूचना पाउने नागरिकको अधिकार ‘कागलााई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मत’जस्तै भएको छ । सेवाग्राहीको गुनासो सुन्नका लागि यस्ता प्रवक्ताहरु औपचारिकताका लागि तोकिएको भए पनि सेवाग्राहीले आफ्नो गुनासो पोख्न पाउँदैनन् ।

सरकारी कार्यालयले प्रवक्ताका लागि छुट्टै मोवाइल नम्बर कै व्यवस्था गरिदिँदा पनि सञ्चारकर्मीहरु सूचनाको पहुँचबाट टाढा हुनुपर्छ । अब कुनै कुरा बाहिर आउछन् अनि प्रवक्तालाई कार्यालयसँग सम्बन्धीत कुरा थाहा हुन्छ । त्यसो त कार्यालयमा प्र्रवक्ता तोकिएका व्यक्तिलाई कार्यालयसँग सम्बन्धीत बैठकमा बस्नै नपाउँदा उनीहरु आफै सूचनाविहिन हुन्छन् ।

प्रायजसो प्रवक्तालाई ‘प्रवक्ता’कै लागि तोकिएको हुन्छ, तर उनीहरुलाई आफ्नै कार्यालयमा के भइरहेको भन्ने जानकारीसमेत हुँदैन । सायद जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि प्रवक्ताको भूमिका यस्तै हुनुपर्छ । असार पहिलो साता बाँकेको प्रहरी प्रमूख भएर आएका प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानाले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने १७ बुँदे कामको कार्ययोजना सार्वजनिक गरे ।

हुन त प्रहरीको कामै शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो, तर उनले निर्वाचनको उम्मेद्वारजस्तो गरेर कार्यायोजना सार्वजनीक गरे । प्रहरीभित्र त्यो श्रृंखलाको निरन्तरतामात्रै थियो । बाँकेमा सरुवा भएर आएलगत्तै पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रहरी उपरीक्षक रानाले अघि सारिएको १७ बुँदै कार्ययोजनाको पहिले नम्बरमा नागरिकलाई छिटोछरितो, सरल, समान र नागरिकमुखी सेवा प्रवाहमा जोड भनेर पहिलो बुँदा राखिएको छ ।

प्रहरी उपरीक्षक रानाले कार्यायोजनामा राखेको यो पहिलो बुँदाले भनेजस्तै आम नागरिकलाई छिटोछरितो, सरल, समान र नागरिकमुखी सेवा प्रवाहबाट बञ्चित भएका छन् । किनकी उनकै कार्यालयमा तोकिएका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक सुवाष खड्काले प्रवक्ताको जिम्मेवारीबोध गर्न सकेका छैनन् । प्रवक्ता भए पनि उनको फोन उठ्दैन, उनले दिनुपर्ने सूचना दिँदैनन् ।

यसबाट प्रहरीको ‘प्रहरी मेरो साथी’ र ‘मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा’ नारामै सिमित भएको छ भने आम नागरिकहरु सूचनाबाट बञ्चित भएकै छन् । पहिलो पटक पत्रकार भेटघाट गरेका प्रहरी प्रमूख रानाले कार्यक्रममै पत्रकारबीचको सम्बन्ध र सूचना प्रवाहमा कुनै कन्जुस्याँई नहुने तर्क गरेका थिए । उनको त्यो तर्क पनि प्रवक्ता खड्काले मिथ्या बनाइदिएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले स्थायीरुपमा प्रवक्ताले प्रयोग गर्ने गरी ९८५८०२३९२२ नम्बरको मोलाइल सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, प्रवक्ता तोकिएका प्रहरी नायव उपरीक्षक सुवाष खड्को यो नम्बर उठ्ैदन । कार्यालयको नम्बर भए पनि खड्काले नयाँ नम्बरबाट गएका फोनहरु उठाउन कन्जुस्याँई गर्ने गरेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

पत्रकारसँगको पहिलो भेटघाट कार्यक्रममा प्रहरी उपरीक्षक रानाले भनेका थिए, ‘पत्रकारिताका बिषयमा म जानकार छु । पत्रकारबीचको सम्बन्ध र सूचना प्रवाहमा कुनै कन्जुस्याँई हुँदैन ।’ तर, प्रहरी उपरीक्षक रानाले प्रयोग गरेको ९८५८०५५५५५ नम्बरको फोन पनि उठ्दैन भने प्रवक्ताको भूमिका र गैरजिम्मेवारीले झनै उनको त्यो भनाई मिथ्या सावित भएको छ ।

बाँकेमा प्रहरी प्रवक्ता परिवर्तन भएसँगै सामान्य सूचना लिन पनि सर्वसाधारण मात्रै होइन सञ्चारकर्मीलाई समेत कठिन भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हटलाइन नम्बर १०० मा फोन गर्दा होस् वा प्रवक्तालाई फोन गर्दा होस् सुचना पाउनै निकै कठिन छ । प्रहरीले सामान्य किसिमका दुर्घटनाका सूचना दिन कन्जुस्याँई गर्ने गरेको छ ।

‘हटलाइनमा फोन गर्दा उठाउने प्रहरीले, भर्खर डिउटी सकियो, डिएसपी सा’बलाई वा माथि फोन गर्नुस्, हामीलाई यस विषयमा जानकारी छैन भन्छन् । प्रहरीको हटलाइनमा फोन गर्दा सूचना पाउने त आशा नै हुँदैन । प्रवक्ताको फोन उठ्दैन,’ एक सञ्चारकर्मीले भने, ‘पहिलेका प्रवक्ता शिवबहादुर सिंहको फोन नउठे पनि ‘कल ब्याक’ त हुन्थ्यो ।’

उनले अहिलेका प्रवक्ताबाट सामान्य सूचना पाउनै मुस्किल भएको बताए । ‘अझ लेनदेन, सुनचाँदी बरामद गरेका, नगद जिन्सी सामाग्रीहरु बरामद गरेका घटनाहरुलाई प्रहरीले झनै बाहिर ल्याउन खोज्दैन,’ उनले भने, प्रहरीले कतिपय कुरामा रकमको लेनदेन गरेर मिलाउने गरेका कारण सूचना लुकाउन खोजेको हुनसक्छ ।’

प्रकाशित मिति : २७ असार २०७७, शनिबार २०:०७