फाइल तस्वीर

बाँके । कोरोना संक्रमण फैलिएपछि साक्षरता अभियान प्रभावित भएको छ । सरकारले २०७७ असार मसान्तभित्र देशभरका ७० जिल्लालाई साक्षर नेपाल वर्ष घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर कोरोना संक्रमणले साक्षर नेपाल वर्ष घोषणा गर्ने लक्ष्य प्रभावित बन्यो । गत बर्षको भदौसम्म ५१ जिल्ला साक्षर भइसकेका छन् भने बाँके जिल्ला पनि साक्षर हुने तयारीमा थियो ।

कोरोना संक्रमणका कारण चैत ११ गतेदेखि मुलुकमा बन्दाबन्दी भएसँगै सारक्षता अभियान रोकिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । नगर प्रमूख डा.धवलसम्शेर राणाले भने, ‘कोरोनाका कारण साक्षरता अभियान रोकिएको हो, आगामी आर्थिक बर्षमा हामी नेपालगन्जलाई साक्षर घोषणा गर्छौ ।’ उनले कोरोनाले साक्ष्रता अभियान मात्रै नभएर धेरै कामहरुलाई प्रभावित बनाएको पनि बताए ।

बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहमध्ये चार वटा कोहलपुर, खजुरा, जानकी र राप्तीसोनारी गाउँपालिका साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । तर, सुगम मानिएको नेपालगन्ज उपमहानगरका २३ वटा वडामध्ये हालसम्म ३ वटा वडामात्रै साक्षर घोषणा भएका छन् । साक्षर घोषणा गरिएका वडामा पनि अझै केही निरक्षर रहेका छन् । नेपालगन्जको वडा नं. १, १२ र १८ साक्षर घोषणा भइसकेका छन् ।

फाइल तस्वीर

तथ्यांकअनुसार, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा १५ वर्ष भन्दामाथि उमेर समूहका २० हजार ९४४ निरक्षर रहेका छन् । जसमा ८ हजार ७८८ पुरुष र १२ हजार १७९ महिला निरक्षर रहेका छन् । कुन जनसंख्याको ९५ प्रतिशत जनसंख्यालाई साक्षर बनाएपछि साक्षर घोषणा गरिने र यसबर्ष कोरोनाका कारण प्रभावित बनेको साक्षरता अभियानलाई आगामी आर्थिक बर्षमा पुरा हुने नगर शिक्षा अधिकारी गोर्खबहादुर थापाले बताए ।

नेपालगन्जलाई पनि चालु आवमै साक्षर स्थानीय तह घोषणाका लागि तयारी अगाडि बढाएको भए पनि कोरोनाका कारण रोकिएको नगर शिक्षा अधिकारी गोर्खबहादुर थापाले जानकारी दिए । ‘आगामी आवमा साक्षरता अभियान प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ,’ नगर शिक्षा अधिकारी थापाले भने, ‘प्रत्येक वडा र टोल बस्तीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाउँदैछौं ।’

साक्षरता अभियान सञ्चालनका लागि १२ सूचक तयार पारिएको छ । भाषा बोल्न सक्ने, परिचय दिन सक्ने, अङ्क चिन्न सक्ने, मोबाइल चलाउन सक्ने, नाम लेख्न सक्ने जस्ता १२ सूचकमध्ये कुनै सिकेको वा थाहा पाएको भए साक्षर मान्न सकिने गरी सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार आगामी वर्षदेखि साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी थालिएको नगर शिक्षा अधिकारी थापाले बताए ।

‘अगामी आर्थिक बर्षदेखि नगरमा कोही पनि निरक्षर नरहने गरी सबैलाई साक्षर बनाउने गरी योजना र रणनीति बनाउँदैछौं,’ उनले भने । २०७८ सालसम्म साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । ज्येष्ठ नागरिकसमेत उक्त तथ्यांकमा रहेकाले साक्षर बनाउन निकै मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले २०६५ सालदेखि १५–६० सबै उमेर समूहका लागि अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।

बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र नरैनापुर, बैजनाथ र डुडुवा गाउँपालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । यी स्थानीय तहलाई चालु आवमै साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी रहे पनि कोरोनाले त्यो पुरा हुन सकेन । साक्षर घोषणा हुन बाँकी चार स्थानीय तहले साक्षरता अभियानलाई आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममै समेटेका छन् । सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरेर अभियानलाई पूर्णता दिने ती स्थानीय तहले जनाएका छन् ।

साक्षर घोषणा गर्ने स्थानीय तहलाई सरकारले पुरस्कृतसमेत गर्दै आएको छ । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले जिल्लामै सबैभन्दा पहिला साक्षर घोषणा गरेको कोहलपुर नगरपालिकाले रु.५० लाख, खजुरा गाउँपालिकाले रु.२५ लाख, जानकी गाउँपालिकाले रु.१२ लाख २५ हजार र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले रु.६ लाख २५ हजार प्राप्त गरेका छन् । साक्षरता अभियान अन्तरगत करिब ८२ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको सरकारी तथ्यांक छ ।