फाइल तस्वीर

बाँके । दुई दिनअघि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाभित्र पर्ने मधु सामुदायिक वनभित्र पर्ने परुवा खोलामा उत्खनन् भइरहेको सूचना स्थानीय प्रशासनलाई आइपुग्यो । सूचना पाएलगत्तै प्रहरीसहित बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ सो क्षेत्रमा पुगे । केही एस्काभेटर र टिपर भागे । प्रजिअको टोलीले बा १ क ७६२० नम्बरको एस्काभेटर नियन्त्रणमा लियो ।

एस्काभेटरसँगै मालिक बाबुराजा मल्ललाई पनि पक्राउ गरियो । मल्ल पक्राउपछि बाँकेमा अवैध क्रसर उद्योगको ‘स्याङ्गजा कनेक्सन’को नयाँ पोल खुल्यो । पक्राउ परेका मल्ल स्याङजा निर्वाचन क्षेत्र २ ‘ख’बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद भागवतप्रकाश मल्लका आफन्त भएको तथ्य खुलेको छ । प्रदेश सांसद मल्ल नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन् ।

यो तथ्यले बाँकेका अवैध क्रसर उद्योगको ‘स्याङ्गजा कनेक्सन’ खुलेको हो । प्रदेश सांसद मल्लले बाँकेका क्रसर उद्योग सञ्चालकसँग साझेदारी गरेको बाँके काँग्रेस निकट स्रोतले बताएको छ । यस सम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा उनको मोवाइल नम्बर ९८५६०२८११० मा सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन उठेन । तर, सांसद मल्लका दाई खिमप्रकाश मल्लले भने बाँकेमा कुनै पनि क्रसर उद्योगमा लगानी रहेको सत्यपाटीसँग अस्वीकार गरे ।

स्याङ्गजामा रहेको गजेन्द्र निर्माण सेवाका सञ्चालक रहेका खिमप्रकास मल्लले मेसिन बिक्री गरिएको र बन्दाबन्दीका कारण नामसारी गर्न नपाएको भन्दै थप कुरा गर्न चाहेनन् । पार्टी निकट जनप्रतिनिधिलाई रिझाएर सांसद मल्लले बाँकेका क्रसर उद्योगमा अदृष्य लगानी गरेको बाँके काँग्रेस निकट स्रोतले सत्यपाटीलाई बतायो ।

गृह प्रशासनले बाँकेको राप्ती नदी र मानखोलमा कब्जा जमाएर ढुङ्गा, गिटी र बालुवा चोरी निकासी गर्दै आएका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको विद्युत् लाइन काटेर बन्द गराइसकेको छ । अहिले क्रसर उद्योग बन्द भएपछि राजनीतिक दलका नेता अवैध धन्दा जोगाउन प्रशासनबिरुद्ध मैदानमा उत्रेका छन् ।

बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा खोलाबाट अवैधरुपमा उत्खनन् गरिएका ढुंगा र गिट्टी खोला किनारमा राखिएको छ । गाउँपालिकाको मधु सामुदायिक वनभित्र मुगेवा खोला किनारमा करोडौं मूल्य बराबरको ढुंगा, गिट्टी थुप्रो पारेर राखिएको छ । उत्खननका लागि वनभित्रै एस्काभेटर फेला परेको बाँकेका प्रजिअ कुरुम्वाङ बताउँछन् ।

नदिजन्य पदार्थ वा अन्य प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग वा कुनै पनि निर्माण गर्दा सम्वन्धीत क्षेत्रमा त्यसले पार्ने अल्पकालीन र दिर्घकालीन प्रभाव मुल्याकण गरि त्यसले कुनै असर नपर्ने भनी स्थानिय बासिन्दा तथा सम्वन्धीत जनप्रतिनिधिहरुको साक्षी तथा सिफरिसमा प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण र वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकण अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो त अवैध क्रसर उद्योगहरुलाई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र हुलाकी सडक आयोजनाको पनि संरक्षण रहेको आशंका गरिएको छ । बाँकेमा निकुञ्ज, विभिन्न निर्माणका आयोजनाका मालिकहरुको समेत मिलेमतोमा बाँकेको नदिहरु दोहन भैइरहेकोमा यसलाई बाँके प्रशासनले रोक लगाउन सक्रियता देखाइरहेको छ ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ यहाँका नदीमा हुँदै आएको तस्करी रोक्न सक्रियता देखाइरहँदा प्रजिअको कदमविरुद्ध नेकपा बाँकेका नेताहरु सत्ता र शक्तिको आडमा अवैध धन्दा जोगाउन प्रदेश र संघ सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । प्रजिअको सक्रियताले उद्योगहरु बन्द भएसँगै नेतादेखि कार्यकर्ता हुँदै क्रसर व्यवसायीको ओठमुख सुकेको छ ।

बाँकेमा २७ क्रसर उद्योगमध्ये गैरकानूनी तथा मापदण्ड विपरित देखिएका २४ वटा क्रसर उद्योग प्रजिअ कुरुम्वाङले बन्द गराएका छन् । कारबाहीमा परेका उद्योगमा नेकपा, काँग्रेस लगायत दलका जिल्लादेखि प्रदेश र संघसम्मका जनप्रतिनिधि तथा नेताहरूको लगानी र मिलेमतोमा मौलाएको अवैध धन्दा विजुलीको लाइन काटिएपछि भताभुङ्ग भएको छ ।

प्रजिअ कुरुम्बाङ्गले अवैधरुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याएका छन् । प्रजिअको यही सक्रियता रोक्न नदीजन्य पदार्थको अवेध धन्दामा सक्रिय नेता, कार्यकर्ता तथा क्रसर व्यवसायीहरू राजनीतिक शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । तर प्रजिअको अडान र सक्रियताले उनीहरुलाई गलाइरहेको छ ।

अहिले नेकपा, काँग्रेस लगायत दलका नेता, कार्यकर्ता तथा क्रसर व्यवसायीमा देखिएका व्यवसायी बुटवल तथा संघीय राजधानी काठमाडौंसम्म पुगिसकेका छन् । उनीहरू जे जसरी हुन्छ उद्योग चलाउन पाउनुपर्ने गृहकार्यमा लागेका छन् । कतिपय ठाउँबाट त यहाँका प्रजिअ र प्रहरी प्रमूखलाई दबावसमेत आइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

यहाँका जनप्रतिनिधिले व्यक्ति विशेषलाई जिम्मेवारी दिएर वा ती व्यक्तिसँग आफ्नो लगानी गरेर व्यवसायीक साझेदार बनेर अबैध क्रसर उद्योग चलाइरहेका छन् । यसको एउटा उदाहरण त केही दिनअघिको मनोज पक्राउ प्रकरणले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । प्रजिअ कुरुम्वाङ प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षणमा अनुगमन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको सामुदायिक वनमै भेटिएको अवैधरुपमा भण्डारण गरिएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवालाई तुरुन्तै व्यवस्थापन गरेर तस्करको निगरानी गर्न प्रहरीसमेत खटाइएको छ । मुगुवा खोला किनारमा अवैधरुपमा भण्डारण राखिएको नदीजन्य पदार्थ अहिले राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको संरक्षणमा रहेको छ ।

कानुनतः ती नदीजन्य पदार्थलाई राजश्व तिरेर लग्न पाउने व्यवस्था भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुले बताए । उनले नदीजन्य पदार्थ के कति परिमाणमा छ गाउँपालिकाले चेकजाँच गरिरहेको बताए । अवैधरूपमा नदीजन्य पदार्थ उठाउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख हुकुमबहादुर ओली बताउँछन् ।