बाँके । बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागि रु.६ अर्ब २२ करोड ४२ लाख १३ हजार ३५२ बजेट विनियोजन गरेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले रु.१ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख ५४ हजार ७६० विनियोजन गरेको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाले रु.८६ करोड, १७ लाख १० हजार ५११ रकम विनियोजन गरेको छ भने खजुरा गाउँपालिकाले रु.७६ करोड ३७ लाख ४१ हजार ३८७, जानकी गाउँपालिकाले रु.५९ करोड ५६ लाख ८२ हजार ८० बजेट र डुडुवा गाउँपालिकाले रु.५६ करोड ५७ लाख ५ हजार ३४४ को बजेट विनियोजन गरेको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले रु.७९ करोड ३३ लाख ६९० बजेट पारित गरेको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाले रु.५५ करोड २८ लाख २३ हजार ३६० विनियोजन गरेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले कोभिड–१९ को प्रभावलाई ध्यान दिँदै कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोभिड–१९ को महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर भारत लगायत तेश्रो मुलुकवाट फर्किएका नागरिकहरुका लागि तत्काल आयआर्जनका अवसरहरु सिर्जना गर्न बिशेष रोजगारीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरि बजेटलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

कोेभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका र विपन्न वर्गको आयआर्जन उकास्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ‘विपन्न वर्गसँग, स्थानीय सरकार’को अवधारणामा आधारित साझेदारी कार्यक्रमलाई अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । जसअनुसार कृषि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्ने नीतिमै उल्लेख गरेको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाले विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल रोजगारी प्रदान गर्न र नगरक्षेत्रमा खाद्यान्न संकट हुन नदिन ‘नगर प्रमुख कृषि बिशेष कार्यक्रम’ विशेष खाद्यान्न वाली तथा पकेट क्षेत्रको पहिचान, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । ‘कोभिड–१९ लाई भगाउँ, कृषिमा हामी सबैले सघाउँ’ भन्ने नारा अघि सारेको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले कोभिड–१९ ले प्रभावित भएका नागरिकका लागि आयआर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न नीति तथा कार्यक्रममै प्राथमिकता दिएको छ । जसमा कृषि पकेट क्षेत्र सुपरजोन स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । कोभिड–१९ ले रोजगारी गुमाएका नागरिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण लक्ष्य लिएको छ ।

त्यसैगरी डुडुवा खजुरा, बैजनाथ, जानकी र नरैनापुर गाउँपलिकाले कोभिड–१९ ले प्रभावित भएका नागरिकहरुलाई लक्षित गरी कृषिमार्फत आत्मनिर्भर, स्वरोजगारसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई क्रमशः प्राथमिकतामा राखेका छन् । कोभिड–१९ नियन्त्रण, कृषि, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन् ।