बाँके । बाँकेका विभिन्न स्थानमा रहेका क्रसर उद्योगहरु अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । सञ्चालित उद्योगहरु न दर्ता गरिएका छन्, न त करको दायरामै आएका छन् । अर्बौको कारोबार गर्ने अवैध क्रसर उद्योगहरु मापदण्डअनुसार विपरित सञ्चालन भइरहेका छन् । नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन गरी धेरैले राजनीतिक हैसियत पनि बनाएका छन् ।

राजनीतिक दल र नेताकै संरक्षणमा नदी तथा खोलाहरुमा क्रसर डनको बिगबिगी छ । मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । अवैधानिक क्रसर उद्योगलाई न कानुनले छोएको छ न त प्रहरी प्रशासनले छुन सकेको छ । स्थानीय तहले मापदण्ड पुरा गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरे पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण बाँकेमा सञ्चालित दर्जन बढी क्रसर उद्योगहरुले अटेरी गरिरहेका छन् ।

नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा धेरै स्रोत रहेको र अवैध निकासी पनि धेरै हुने राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा आउन गरेको आग्रहलाई राजनीतिक संरक्षणकै कारण उद्योगीहरुले लत्याइदिए । आयोजनाका नाममा सञ्चालित कतिपय क्रसर उद्योगले नदीजन्य पदार्थको चरम दोहन गरिरहेका छन् । हुलाकी राजमार्ग, सहरी विकास आयोजनाका लागि पनि क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

विकासका आयोजनाले एउटा क्रसर सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, बाँकेमा सञ्चालनमा आएका अधिकांश क्रसर उद्योगहरु बिना आयोजनाका छन् । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ अनुसार साविकमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुले पनि स्थानीय निकायको पुनर्संरचना भै कायम भएका स्थानीय तहमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिले ६ महिनाभित्र सूचिकृत भई सञ्चालनको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

उद्योगको क्षमता अनुसार पहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम् दश रोपनी र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा एक विगाहा जग्गा उद्योगको स्वामित्व वा लिज वा भाडामा रहेको हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । तर यहाँ सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु कुनै पनि मापदण्डभित्र पर्दैनन् भने दर्तासमेत भएका छैनन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार बाँकेमा १६ वटा क्रसर उद्योग र ५ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता छन् ।

बाँकेमा हालसम्म तीन वटा मात्रै क्रसर उद्योग नवीकरण गरिएका छन् । डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको जय नेपाल, नरैनापुर गाउँपालिकामा रहेको बाबा स्टोन र कोहलपुर नगरपालिका १५ मा रहेको शिवशंकर क्रसर उद्योग नवीकरण भएका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ स्थित बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने झिझरी खोलामा रहेको दीपक क्रसर उद्योग नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार बाँकेमा जानकी गाउँपालिका ६ मा रहेको श्याम रोडा उद्योग, जय भोलेबाबा क्रसर उद्योग, नेपालगन्ज–२० मा रहेको जयसुर्य बालुवा प्रशोधन उद्योग, राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ मा रहेका राप्ती बालुवा प्रशोधन उद्योग, राप्ती बालुवा प्रशोधन प्रोसेसिङ्ग प्रालि, भाग्यलक्ष्मी बालुवा प्रशोधन केन्द्र र शक्तिमान क्रसर इण्डस्ट्री प्रालि, राप्तीसोनारी–६ को राप्तीगणेश बालुवा प्रशोधन उद्योग अवैधरुपमा सञ्चालनमा छन् ।

यी उद्योगहरुले नदीजन्य पदार्थको अवैधरुपमा दोहन गरिरहेका छन् । बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगले ढुंगा, गिट्टी र सडक कालोपत्रे गर्दा प्रयोग हुने बेस उत्पादन गरिरहेका छन् । स्थानीयका अनुसार नदी र खोलाबाट दिनदहाडै एस्काभेटर प्रयोग गरी गिट्टी झिक्ने गरिएको छ । अझ यी उद्योगलाई बन्दाबन्दी फलिफाप भयो । कोभिड–१९ का कारण स्थानीय तह र सुरक्षाकर्मीको ध्यान पुग्न नसक्दा यहिबेला नदीजन्य पदार्थको दोहन तीव्ररुपमा बढेको छ ।

बन्दाबन्दीले अधिकांश क्षेत्र ठप्प रहेका बेला सम्बन्धीत निकायको रोकटोक बिनै बाँकेमा भने खोलानाला तथा नदी दोहन भने निर्वाधरुपले चल्यो । बन्दाबन्दी अवधिभर यहाँका खोलानाला र राप्ती नदीमा कुनै असर र कसैको छेकबार नरहेपछि नदीनज्य पदार्थको उत्खनन् उत्कर्षमा पुग्यो । खोलानाला तथा नदी छेउमा रहेका क्रेसर उद्योगहरु अहिले पनि निर्वाधरुपमा चलिरहेका छन् भने नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन् खुलेआम भइरहेको छ ।

तीन चरणको विद्युत् लाइनबाट २४ सैं घण्टा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । सञ्चालन भएका स्थानमा बालुवा, ढुंगा र गिट्टीको पहाड लागेको छ । तर, अनौठो के भने पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का खोल्दा एक जनाको पनि टेन्डर पर्न सकेको छैन । ठेक्का नपरेपछि राप्ती नदी, मुगुवा, खैरी र झिझरी लगायतका खोलाबाट रातारात नदीजन्य पदार्थ चोरी गरी निर्वाधरुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भएका हुन् ।

गाउँपालिकाले दुईपटक नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का खोलेको थियो । एक जनाले पनि टेन्डर हालेनन् । यसअघि पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि १६ करोडमा ठेक्का दिएको थियो । ठेक्का नलागेपछि पालिकाले केही दिनका लागि राजस्व लिएर ढुंगा, गिट्टी बोक्न दिएको थियो । बन्दाबन्दी सुरु भएसँगै नदी, खोलाबाट ढुंगा झिक्न बन्द गरियो । तर अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको दोहन भने राकिएन ।

‘हामीले दुईपल्ट ठेक्का खोल्दा कोही पनि आएनन् । तर, क्रसर र बालुवा उद्योग मजाले चलेका छन्, हामीले पटक पटक मापदण्डमा आउन पनि भन्यौं, तर टेरेनन्,’ राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले भने, ‘हाम्रा नदी र खोलाबाट चोरी नगरेको हो भने कसरी क्रसर उद्योग चलेका छन् ? क्रसर क्षेत्रमा कहाँबाट ढुंगाको पहाड बन्यो ?’ क्रसर सञ्चालकहरुले सल्लाहमा कसैले पनि टेन्डर नहालेको गाउँपालिका अध्यक्ष थारुले बताए ।

‘नदीजन्य पदार्थ चोरेरै क्रसर चलेको छ भने किन टेन्डर हाल्नुपर्यो ? जरिवाना तिर्न तयार हुन्छन् । तर, टेन्डर हाल्न आउँदैनन्,’ उनले भने । चोरी बढेपछि गाउँपालिकाको करोडौंको राजस्व गुमेको छ । डुडुवाको सीमामा पर्ने राप्ती नदी र डुडुवा खोलामा पनि उत्तिकै दोहन भइरहेको छ । बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगले दुंगा, गिट्टी र सडक कालोपत्रे गर्दा प्रयोग हुने बेस लगायतका कच्चा पदार्थ उत्पादन गरिरहेका छन् ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले ढुंगा, गिट्टी चोरी हुन नदिन आफैं रातदिन राप्ती नदी र आसपासका खोला पुग्ने गरेको बताइन् । प्रहरी प्रशासनसँग गुहार माग्छिन् । ‘चोर र बेइमानहरूसँग नसकिँदो रहेछ । नदीजन्य पदार्थको कारोबार गर्नेहरू निकै पहुँचवाला हुने रैछन् । माथिसम्म पावर हुन्छ उनीहरूको हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘सबै मिलेपछि पालिका एक्लैले केही गर्न सक्दैन ।’

नदीजन्य पदार्थ चोरी नियन्त्रण गर्न खोज्दा ज्यान मार्ने धम्कीसम्म खेप्नुपरेको उपाध्यक्ष खत्रीले बताइन् । उनका अनुसार चोरी नियन्त्रण गर्न प्रहरी र प्रशासनलेसमेत सहयोग गरेको छैन । अहिले राप्तीसोनारी गाउँपालिका क्षेत्रमा वैधानिकरुपमा समेत नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न पाइदैन । तर प्रहरी र केही स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मिलाएर तस्करहरुले धमाधम नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन गरिरहेका छन् ।

बन्दाबन्दीकै बेला राजनीतिक संरक्षणमा यहाँका क्रसर उद्योग तथा केही तस्करहरुले विभिन्न खोला तथा राप्तीनदीमा नदीजन्य पदार्थको दोहनको आतंक मच्चाएको स्थानीयहरु बताउँछन् । केही टिप्पर र जेसीबीलाई कहिलेकाँही प्रहरीले कारबाही गरेकोजस्तो देखाएपछि वास्तविकरुपमा भने दोहन झन् तीव्ररुपमा भइरहेको स्थानीयहरुको भनाई छ । निकुञ्जभित्र सर्वसाधारणको प्रवेशमा प्रतिबन्ध छ । तर, निकुञ्ज क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न कुनै रोकटोक छैन ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेका अधिकृत उजिरप्रसाद न्यौपानेका अनुसार यहाँ सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्डविपरीत छन् । उहाँले जंगल र राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रभन्दा एक किलोमिटर टाढाको दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने बताए । नदी र खोलाबाट ५ सय मिटरको दूरीमा मात्रै क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग खोल्न पाइन्छ ।

‘सबै मापदण्डविपरित सञ्चालनमा छन् । कानुनी दायरामा ल्याउन सकेका छैनौं,’ उनले भने । मापदण्डअनुसार बालुवा प्रशोधन उद्योगले गिट्टी र ढुंगाको काम गर्न पाउँदैनन् । तर, दर्ता नभएका प्रशोधन उद्योगले भने ढुंगा र गिट्टीको काम निर्धक्क भएर गरिरहेका छन् । खोलानाला तथा नदी दोहन तीव्ररुपमा भइरहँदा अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्थानीय प्रशासनले चासो देखाएको छैन ।

बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा धेरै स्रोत रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन तीव्ररुपमा भइरहेको छ । अवैध दोहनमा जनप्रतिनिधिकै साथ र संलग्नता रहेको प्रष्ट छ । राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि नै जिम्मेवार देखिन्छन् । राजनीतिक आडमा प्रकृतिको अवैध दोहन निकै बढेको छ । नदी तथा खोलामा ढुंगा, गिट्टीको अवैध उत्खखनविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई धम्क्याउँदै राजनीतिक आडमा अवैध दोहन तीव्ररुपमा मौलाएको छ ।

जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको जनगुनासोपछि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङ्गले सक्रियता देखाए पनि राजनीति दबावका कारण क्रसर उद्योगहरु कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन हुने देखिन्छ । नेता तथा ठेकेदारको साँठगाँठ मिलेरै गिट्टी, बालुवा तस्करी बढेको देखिन्छ । यद्यपी प्रअिज कुरुम्बाङ्गले राजस्व नतिर्ने, ढुंगा चोरी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दावी गरे ।

शुक्रबार मात्रै लामो समयदेखि टिपर, जेसिबी राखेर कानूनको उल्लङ्घन गर्दै वर्षौदेखि राप्ती नदी दोहन गर्दै आइरहेका ढुङ्गा, गिट्टी तस्करीका नाइके मनोज केसी पक्राउ परेर राजनीतिक दबावमै छुटेपछि राजनीतिक संरक्षण रहेको स्पष्ट देखिएको छ । राप्ती नदीबाट वर्षौदेखि ढुङ्गा, गिट्टी तस्करी गर्दै आइरहेका मनोज पक्राउ परेपछि भागेका तस्करहरु उनी छुटेसँगै फेरि नदी दोहनमै सक्रिय भएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

कानूनलाई अटेर गरेर दादागिरी गर्दै नदी दोहन गरेकाले पक्राउ परेका मनोजलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने अडान लिएका प्रजिअ कुरुम्बाङ्गलाई राजनीतिक दबावमै गलाइयो । नदीजन्य पदार्थ तस्करी गर्ने चालक र ओसारपसार गर्ने उपकरणमात्र नभई कानुनविपरित कार्य गर्ने मालिकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने प्रजिअ कुरुम्बाङ्गको प्रतिवद्धता दुई दिनमै राजनीतिक दबावका कारण औपचारिकतामै सिमित बन्यो ।

‘कानूनलाई अटेर गर्ने, दादागिरी गर्दै तस्करी गर्ने कोही पनि अब कानूनबाट बच्दैन । तस्करहरुलाई छानीछानी कानूनको दायरामा ल्याउनेछौं । अब गाडी र चालकमात्र होइन मालिकलाई नै पक्राउ गर्छौं । कानुनको दायरामा नआउने र सरकारी राजस्व नतिर्नेलाई मात्रै काम गर्न दिन्नौं,’ प्रजिअ कुरुम्वाङ्गले दुई दिन अघिमात्रै भनेका थिए । तर दुई दिनमै उनको भनाईलाई राजनीतिक दबावले गलाइदियो ।

यसअघि पनि प्रजिअकै सक्रियतामा आइतबार टिपर र ट्याक्टर गरी एक दर्जन गाडीसँगै केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा समेत लिइएको थियो । राजनीतिक दबाव बढेपछि उनीहरुलाई औपचारिकता निभाएर छाडिएको छ । नौ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइए पनि उनीहरु सबैलाई राजनीतिक दबावमै छाडिएको छ । यहाँका कुनै पनि क्रसर उद्योगहरु निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड मिचेरै स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएका छन् ।

क्रसर उद्योग सञ्चालकहरुले भने गतवर्षकै नदीजन्य पदार्थ स्टक रहेकाले त्यसैले काम चलाइरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । डुडुवा गाउँपालिकास्थित जय नेपाल क्रसर उद्योग र फत्तेपुरस्थित राप्ती गणेश बालुवा उद्योगका सञ्चालक हसिम खाँले गत वर्ष रहेको स्टक र डुडुवा खोलाबाट बालुवा ल्याएर प्रशोधन गरिरहेको दाबी गर्दै भने, ‘गाउँपालिकाले खोलेको बेला राजस्व तिरेर ढुंगा बोकेर ल्याएका हौं । उद्योग चलाउन चोरेर साध्य हुन्न ।’