असारे विकास प्रायः हामी नेपालीले लामो समयदेखि भोग्दै आएको नियतिजस्तै भएको तितो यथार्थ हो । अहिले झन् यो कोरोना संक्रमण र यसको असरले गर्दा कतिपय विकासका योजनाहरु अलपत्र परेका छन् भने कतिपय उहीँ पुरानै शैलीलाई पछ्याइरहेका छन् । आम उपभोक्ता लगायत सचेत वर्गहरुको मौनताले स्थानीयस्तरमा झनै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा बढावा दिएको प्रस्ट नै छ । समयमा काम हुन नसक्नु, भएका कामहरू पनि गुणस्तरीय नहुनु, इस्टिमेट अनुसारको काम नहुनु र खर्च बिल भर्पाइ लगायत यथार्थमा एक कागजातमा अनेक देखिनुले पनि हामिले लिएका उद्देश्य र योजना पूरा हुन सकेका छैनन् ।

असारे विकास वित्तीय अनुशासनको दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, हरेक कोणबाट सबैभन्दा खतरनाक छ । बजेट सिध्याउने गरिने टालटुले कामलाई असारे विकासको संज्ञा दिने गरिएको छ । आम चर्चा पाएको असारे विकास यही वर्गमा पर्छ । खासगरी रणनीतिक महत्वका, राष्ट्रिय गौरवका, ठूला परियोजनामा अर्थ मन्त्रालय विगत १५ वर्षको अवधिमा बजेट विनियोजन गर्दा उदार हुँदै आएको छ । उद्देश्य हो, बजेट अभावले यस्ता आयोजनाको गति अवरुद्ध नहोस् । तर यथार्थ के हो भने, जतिसुकै गौरवशाली आयोजना भए पनि आयोजना व्यवस्थापनको कमजोरी न्यून प्राथमिकताका आयोजनाभन्दा राम्रो हुँदैन ।

फलस्वरूप, यस्ता आयोजना दोस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ठूलो बजेट बचत लिएर बस्छन् । यस्तै बचत दातृ निकायको सहयोगका आयोजनामा पनि सुरुवाती चरणमा हुन्छ, दातृ निकायका सर्त पूरा गर्न नसक्दा खर्च हुन पाउँदैन । तेस्रो चौमासिक, अर्थात्, चैतपछि यस्तो बचत बजेट रकमान्तर वा स्रोतान्तर गरेर कुनै पूर्वतयारी नभएका टुक्रे आयोजनामा खर्च गर्ने गरी निकासा पठाइन्छ । यसमध्येको ठूलो हिस्सा ठेक्कापट्टाको प्रकृया अपनाउनु नपर्ने सरल विधिद्वारा गरिन्छ । उपभोक्ता समिति यस्तै एउटा सरल विधि हो । काम गुणस्तरीय होस् या नहोस्, चाँडो खर्च गराउन सकिने र राजनीतिक नेतृत्व हाबी छ भने आफ्ना कार्यकर्तालाई कमाइको बाटो पनि बनाउन सकिने गज्जबको माध्यम भएको छ, उपभोक्ता समिति ।

कुनै समय असल उद्देश्यका साथ प्रारम्भ गरिएको र सफल प्रयोग भएको उपभोक्ता समितिको प्रबन्ध बजेट दुरुपयोगको संयन्त्र बन्दै गएको छ । ठूला आयोजना वा दातृ निकायको सहयोगका आयोजनाको बचत बजेट मात्र होइन, विकास सम्बन्धी आकस्मिक काम वा भवितव्यका लागि आवश्यक पर्न सक्छ भनेर अर्थविविध शीर्षकमा रहेको बजेट पनि कुनै तयारी बिनाका टुक्रे आयोजनामा निकासा भएर जान सक्छ । यस्तो प्रकृतिको रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति र अर्थमन्त्रीको निर्णय आवश्यक पर्छ । मन्त्रालय स्वयंले साधारणतः गर्न सक्दैनन् ।

सरकारभित्रको राजनीतिक नेतृत्व र सरकार बाहिर भए पनि प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्वको आग्रह वा दबाबमा धेरैजसो रकमान्तर हुन्छ । केहीमा अर्थमन्त्री स्वयंको पनि अभिरुचि हुनसक्छ, तर धेरैजसो अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत अनिच्छा हुँदा हुँदै पनि दबाबका सामु रकमान्तर वा स्रोतान्तर निकासा दिन बाध्य हुन्छन् । कतिपय वर्षमा असारको अन्तिम दिनमा ब्याङ्क खुल्ने अन्तिम समयसम्म पनि यस्तो निकासा भएका छन् र खर्च भएको प्रतिवेदन आएका छन् । असारको अन्तिम हप्तामा रकमान्तर निकासा त प्रत्येक वर्ष नै जान्छ । आश्चर्य के हो भने, पूर्व तयारी राम्रो भएका, सार्वजनिक खरीद र वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी कानुनहरू पालन गरिएका आयोजनाहरूमा खर्चको प्रगति त्यति राम्रो नहुन सक्छ, तर यी पूर्वयारी बिनाका टुक्रे आयोजनामा शतप्रतिशत खर्च हुन्छ ।

तसर्थ युवा साथीहरू, पत्रकार लगायत सरोकार सबैमा अनुरोध छ, यो बेलामा मौन नबसौं, आ–आफ्नो ठाउँबाट आवश्यक सहयोग र खबरदारी गरौं । बजेट फ्रिज जाने बहानामा हामी कहिँकतै कमसल काम अनि कागजात मिलाउनतिर त लागेका छैनौं ? अर्को महत्वपूर्ण कुरा, बर्सौसम्म ब्यापार ब्यवसाय अनि केही रोजगारीमा लागेका मान्छेहरुको जिवनशैली र सम्पत्तिभन्दा उपभोक्ता समितिमा बसेका मान्छेहरुको जिवनशैली र सम्पत्तिबीचको अन्तर र वास्तविकता के कति हो ? उपभोक्ता समितिमा बस्न यतिधेरै मोह किन ? यतातिर पनि ध्यान दिने कि ? सुध्रिन सबैले आवश्यक छ । आ–आफ्नो स्तरबाट सबैजना खबरदारी गरौं, मौन नबसौं । (लेखक अनेरास्ववियु बझाङका संयोजक हुन् ।)