
बझाङ । बझाङमा गाउँपालिकाको बजेटबाट आर्थिक कारोबार गरी बेरुजु देखिएका व्यक्ति, समूह र फर्मबाट दुर्गाथली गाउँपालिकाकाले बेरुजु असुलउपर गरिरहेको छ । गाउँपालिकाकाले गत आर्थिक वर्षमा महालेखा परिक्षकको प्रारम्भीक प्रतिवेदनबाट देखिएको पाँच करोड ५० लाख रकमलाई असुलउपर तथा कागजपत्र मिलानका लागी पालिकाले सम्बन्धीत निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज उपाध्यायले भने, ‘नेपाल सरकारले बेरुजुलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष लिएको हुँदा गाउँपालिकाको ठूलो परिमाणमा रहेको बेरुजुलाई कम गर्न थालेको रहेको छ ।’ चार महिनाअघि गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका उपाध्यायले गत आर्थिक वर्षका साथै अघिल्ला वर्षहरुको बेरुजुलाई पनि घटाउन प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन् । गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षको १२ करोड पूर्वाधार खर्चमा ५० प्रतिशत बेरुजु देखिएको उनले बताए ।
गाउँपालिकाकाले अहिले १६ जनाबाट गत आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको हिसाब तथा कागजपत्र मिलाएको र अन्य बेरुजु फरच्यौटका लागी पनि ताकेता गरिरहेको छ । दुर्गाथली गाउँपालिकामा प्रशासकिय अधिकृतसहित नयाँ अधिकृतहरु पोस्टिङ भएर आएपछि बिगतको प्रक्रिया नपुगेर काम गर्ने तरिकालाई सुधारगरि अहिले नितिकानून अनुसार काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रयागराज जोशीले बताए । उनले भने, ‘विगतका वर्षमा कानुनी तथा व्यवहारिक समस्याका कारण गाउँपालिकामा बेरुजु धेरै भएको हुँदा यो आर्थिक वर्षमा नितीनियम अनुसार काम अगाडी बढाएका छौ ं।’
महालेखा परिक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश ठेक्कापट्टा सञ्चालन भएका योजनाहरुका साथै कार्यालय प्रायोजनका लागि खरिद सामग्री र अन्य सचेतनाका कार्यक्रममा पनि बेरुजु देखिएको छ । दुर्गाथली गाउँपालिकाजस्तै बझाङका अन्य स्थानीय तहमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु नभएका कारण बेरुजुको रकम बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारले स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरिक्षकको दरबन्दी स्थापना गरी आर्थिक सुशासनमा सहज गरे पनि कतिपय योजना तथा कार्यक्रमहरुमा जनप्रतिनिधीहरुको भनसुन र व्यवहारिकताले बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सत्यराज सिंह ।