डोटी । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कानूनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समिति अलमलमा पर्ने गरेका छन् । नौ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा अहिलेसम्म जोरायल गाउँपालिकाबाहेक कुनै पनि स्थानीय तहले कानूनी सल्लाहकार राख्न सकेका छैनन् । यतिमात्र नभई यहाँका आठ स्थानीय तहमा गठन गरिएका न्यायिक समितिले इजलाससमेत बनाउन सकेका छैनन् ।

नगर तथा गाउँपालिकाका न्यायिक समितिमा अन्यायमा परेका व्यक्तिले उजुरी दिने गरे पनि बहसका लागि इजलास बन्न नसक्दा उनीहरु मारमा परेको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ राजपुरका स्थानीय तथा नेकपका नेता तेजबहादुर विष्टले बताए । उनले भने, ‘न्यायिक समितिमा न्याय माग्न उजुरी पर्छ तर इजलास नहुँदा खुलाचौरमा बसेर मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, अहिलेसम्म न कानूनी सल्लाहकार छ, न इजलास छ ।’

न्यायिक समितिमा पीडित भएकाहरुको दैनिक उजुरी आउने भए पनि यहाँका स्थानीय तहले आ–आफ्नै कानूनी सल्लाहकार नराख्दा न्याय सम्पादनमा सकस हुने गरेको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रामबहादुर ऐरले बताए । ‘न्यायिक समितिमा उजुरी परेपछि उनीहरुसँग कानूनी सल्लाहकार नहुँदा कतिपय मुद्दाको टुङ्गो लगाउन मुस्किल पर्ने गरेको देखिएको छ’, उनले भने, ‘कानूनी सल्लाहकार नभएका कारण कतिपय मुद्दा सहमतिमै मिलाउने र आलटाल गर्ने गरेका छन् ।’

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यलाई न्याय सम्पादनका बारेमा तालिम र प्रशिक्षण नदिँदा न्याय सम्पादन गर्नमा झन् समस्या हुँदै आएको जोरायल गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपाध्यक्ष जमुना बोहराले बताइन् । उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई न्याय सम्पादनका विषयमा खासै गहकिलो तालिमै दिइएको छैन, न्याय दिनेबारे तालिम नै नपाएका मान्छेले कसरी न्याय सम्पादन गर्न सक्छन् ।’

न्यायिक समितिमा आएका उजुरी सम्पादन गर्नेबारेमा अनभिज्ञ हुँदा सास्ती हुने गरेको यहाँका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिका संयोजकहरुको भनाइ छ । जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेको भए पनि न्यायिक समिति संयोजकलाई न्याय सम्पादनका विषयमा तालिम नदिइनु र कानूनी सल्लाहकार नराखिनुले समस्या उत्पन्न हुँदै आएको कतिपयको बुझाइ छ । कतिपय न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यले आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीबारे जानकारी नै नभएको बताउँदै आएका छन् ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाले कानूनी सल्लाहकार कार्यविधि बनाएर सल्लाहकार नियुक्त नगरेका कारण न्याय सम्पादन गर्न असहज हुँदै आएको कानून व्यवसायी शङ्करदीप मडैले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहले प्रेस सल्लाहकार राख्नुहुने कानूनी सल्लाहकार राख्नमा बाधा के ? पीडितलाई उचित न्याय दिनु छ भने कानूनी सल्लाहकार राख्न जरुरी छ ।’ न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पु¥याउने गरी कानूनी सल्लाहकार राख्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सो व्यवस्था हुन नसकेका कारण समस्या हुँदै आएको सयल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले बताए ।

उनले भने, ‘न्याय सम्पादन गर्न कानूनी सल्लाहकार नभएका कारण समस्या हुँदै आएको छ, अब हामी गाउँपालिका कानूनी सल्लाहकार कार्यविधि बनाएर सल्लाहकार नियुक्त गर्ने तयारीमा छौँ ।’ जोरायलमा रहेको न्यायिक समितिमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका कारण न्याय सम्पादनमा सहज भएको गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताए । उनले भने, ‘हामीले त गएको वर्ष नै न्यायिक समितिमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छौँ, अहिले न्याय सम्पादनमा सहज भएको छ ।’ सो न्यायिक समितिले एक वर्षमा घरायसी झगडा, अंशबण्डा, खेतको साँध सीमा सम्बन्धका १३५ मुद्दाको फैसला गरेको बताइएको छ भने सम्बन्ध बिच्छेदका न्यायिक समितिमा मिल्न नसकेका केही मुद्दा जिल्ला अदालत डोटी पठाएको छ । रासस