बुटवल । प्रदेश नं–५ सरकारले कोरोना संक्रमित सबैलाई अस्पतालमा राख्न नसकिने बताएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले जिल्ला स्तरीय, स्थानीय तह स्तरीय र सेल्फ आइसोलेसन सेन्टरको मापदण्ड स्वीकृत गर्दै अब कोरोना संक्रमित सबैलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न नसक्ने भन्दै अस्पताल बाहिरकै आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले बुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्ज गरी चार ठाउँमा कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी चार अस्पतालमा रहेका २ सय ३२ वटा आइसोलेसन बेड कोरोना संक्रमित बिरामीले भरिएका छन् । संक्रमित बढ्दै गएपछि स्थानीय तहमा बनाइएको ३ सय ५९ आइसोलेसन सेन्टरमा २ हजार ५९ बेड छन् ।

प्रदेशमा अझै करिब ८ स्वाब पीसीआर परीक्षणको पालो पर्खेर बसेका छन् । ठूलो संख्यामा नतिजा आउन बाँकी रहेकाले सरकारले अब कोरोना अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न नसक्ने निचोडमा पुगेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले बताए ।

‘अब कोरोना विशेष अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न थेग्न नसकिने भइयो’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘कोरोनाका लक्षण देखिएका र बिरामीलाई अस्पतालमा राख्ने तर लक्षण नभएकालाई आइसोलेसन सेन्टरमा मात्रै राख्ने नीति अनुसार आइसोलेसनको मापदण्ड स्वीकृत गरेका छौं ।’

जिल्लास्तरको, स्थानीय तहस्तरको र सेल्फ गरी तीन थरीका आइसोलेसन सेन्टर विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार हुने उनले दावी गरे । प्रदेश ५ मा कोरोना संक्रमितको संख्या करिब १४ सय नजिक पुगेको छ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद वैठकले प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ । हाल संक्रमितको शव व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ । नयाँ कार्यविधिमा मृतकका परिवारलाई सहभागी गराउन सकिने गरी कार्यविधि बनाइएको हो ।

प्रदेश सरकारले पत्रकारहरुको कोरोना विमाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ लाई पहिलो चरणको किस्ता स्वरुप ४ लाख ९८ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । प्रतिव्यक्ति ६ सयका दरले हुने गरी सो बराबरको रकम महासंघलाई उपलब्ध गराइने मन्त्री चौधरीले बताए । सरकारले उपलब्ध गराएको रकमले प्रदेशका करिब एक हजार पत्रकारहरुको विमा गर्न अपुग भएपछि थप गर्न सकिने उनले प्रष्ट पारे । यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्यूटललाई विगत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि १० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।