काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद घनश्याम खतिवडाले पूर्वमा काँकडा र पश्चिममा टिष्टासम्मको भूमि दाबी गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेतको नक्सा जारी भइसकेपछि अब सरकारले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्दै पूर्वमा काँकडा र पश्चिममा टिष्टासम्मको भूमि दाबी गर्नुपर्ने बताएका हु्न् ।

उनले नयाँ नक्सा जारी भएपछि भारतले वार्ताका लागि चासो नदेखाएको भन्दै कुटनीतिक वार्ताबाट समस्या सुल्झाउन भारत तयार नभए पूर्वमा काँकडा र पश्चिममा टिष्टासम्मको भूमि दाबी गर्नुपर्ने बताए । सांसद अतहर कमाल मुसलमानले लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेतको नक्सा जारी गरेपछि सरकारले भूमिमाथिको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताए ।

नक्सा मात्रै जारी गरेर नहुने उल्लेख गर्दै उनले दार्चुला तिंकर सडकको ८७ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम अझै हुन नसकेको बताए । सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले नेपालको संसदमा भारतीय चेलीहरुले दादागिरी गर्न थालेको बताइन् । अनुदानसँग जमिन, स्वाभिमान र राष्ट्रियता कुनै पनि हालतमा साँट्न नसकिने उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपालभित्र भारतको दादागिरी, नमिचिएको ठाउँ छैन, नमिचिएको गाउँ छैन् । भन्दाभन्दै भारतीय चेलीहरुको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो । भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नुपर्यो रे । आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नलाई पनि मेरो देशका जमिन मिचाहासँग सोध्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना ?’

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुलेरुकुम घटनाको छानबिनका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद आशाकुमारी विकले जाजरकोटको घटना जातिय विभेदकै कारणले भएको उल्लेख गर्दै संसदिय छानविन समिति गठन गरी, घाइतेलाई उपचार गर्न र पिडितलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद चन्दा चौधरीले रुकुम घटनाको विषयमा गृहमन्त्रालय किन चुप लागेको भन्दै प्रश्न गरिन् । दलित भएकै कारण रुकुममा अमानवीय घटना घटेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘दलितका लागि दलित नै, मधेशीका लागि मधेशी नै, महिलाका लागि महिला नै बोल्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ?’

सांसद अमृता थापाले सरकारले विदेशबाट नेपाली नागरिक ल्याउन गरेको निर्णयको स्वागत गरिन् । उनले अहिले नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण र संक्रमण न्यूनिकरणका लागि प्रयाप्त तयारी नभएको उल्लेख गर्दै नेपाली जनतालाई भोक र रोग दुवैबाट बचाउने परिमार्जित योजना ल्याउन माग गरिन् ।

सांसद उमाकान्त चौधरीले तराई क्षेत्रमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइनहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरित रहेको उल्लेख गर्दै संक्रमणको दर बढेको बताए । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा राहत उद्धार र परीक्षणमा सरकारलाई ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद उमा रेग्मीले सुत्केरी महिला र डायलासिस तथा केमो थेरापी गर्न गएका विरामीलाई अस्पतालहरुले पीसीआर रिपोर्ट ल्याउन फर्काइएकोले त्यस्ता अस्पतालहरुलाई कारवाही गर्न माग गरिन् ।

सांसद गगन थापाले संविधानले स्वतन्त्रता, समानता, आत्मसम्मान, बाँच्न पाउने हक, मर्या्दित जीवन जिउन पाउने हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र दलितको हकका कुराहरु लेखिएपनि रुकुम घटनाले लज्जित बनाएको बताए । उनले विभिन्न कारण देखाएर घटना ढोकछोप गर्न खोजिए सैह्य नहुने बताए ।

‘यस्ता अमानविय र क्रुर घटनालाई भवितव्य हो भनेर देखाउन र सहायक कारणहरु देखाएर यो घटनाको जरामा रहेको उच्च जातिय अहंकारको ढाकछोप गर्न गरिरहेको संगठित प्रयत्न र राज्यको लाचारीलाई यो संसदले टुलटुल हेरेर बस्ने हो भने लाज पनि हामीसँग लजाउँछ । अनुहारको दाग ऐना पुछेर जाँदैन,’ उनले भने ।

रुकुम घटना लगायत यो लकडाउनको अवधिमा जातिय विभेदकै कारण ३२ भन्दा बढी दलितहरुको हत्या आत्महत्या बलात्कारको घटनाको छानबिन गर्न अबिलम्ब सर्वदलिय संसदीय छानबिन समिति बनाउन उनले माग गरे । ‘सदनले यो नबनाएसम्म हामी यो मागिरहने छौँ । न्यायको पक्ष्ँमा बोलिरहने छौँ । लडिरहने छौँ’, थापाले भने ।

सांसद गौरी शंकर चौधरीले लकडाउनको कारण आत्महत्याको घटना बढिरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अझै विदेशबाट आउनेहरुको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नभएर अपराधिक घटनाहरु बढ्न सक्ने उनले बताए ।