हिंसा जुनसुकै नाम वा निहुँमा भए पनि निन्दनीय र दण्डनीय नै हुन्छ । त्यसमाथि जातिका नाममा हुने गरिने हिंसा थप निन्दनीय हो । यस्तो विभेदजन्य अपराधमा कतिपय अवस्थामा कानुनमा नै थप दण्डको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । रुकुमको चौरजहारीमा भएको हत्या मानवीय धर्म र कानुनको अवज्ञामा आएको ह्रासको घिनलाग्दो र अस्वीकार्य उदाहरण हो । यो नेपाली राजनीतिको कार्यकारी स्वरुपसँगै प्रशासनको उदासीन चरित्र छर्लंग भएको छ ।

रुकुम पश्चिममा भएको दलित युवकको हत्या अत्यन्त निन्दनीय र दण्डनीय अपराध हो । कथित माथिल्लो जातिकी किशोरी र दलित किशोरबीच भएको प्रेम प्रसंग अन्ततः सामूहिक हत्यामा बदलिएको छ । दलित युवकको समूह अर्को गाउँमा किशोरीलाई भगाउन जाँदा गाउँले नै उल्टिएर कुटपिट गर्दा प्रेमी भनिएका युवकको मृत्यु भएको र उनका साथीहरू पनि मारिएको समाचारले सबैलाई स्तब्ध बनाएको हुनुपर्छ ।

छुवाछुत, जात र जन्म अनि धर्मका आधारमा विभेद नहुने कानुनी मान्यता अघि सारिएको झण्डै ६ दशक पूरा भएको छ । त्यसमा पनि कथित आमूल परिवर्तनकारी ०६३ को राजनीतिक व्यवस्थाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई तत्काल समाप्त गर्ने र त्यस विरुद्ध कठोर कारबाही गर्ने घोषणापछि यो परिवर्तनको मूलमा रहेको माओवादीको राजधानी मानिने रुकुममा यो खालको हत्या तथा अपराध हुनुले परिवर्तनको आधार कति सतही र कर्मकाण्डी रहेछ, स्पष्ट पारेको छ ।

प्रेम, विवाह अत्यन्त निजी मामिला हुन्, यद्यपि परम्परा र संस्कृतिले परिवार र समाजमा जरा गाडेको मुलुकमा ती मामिलामा परिवारको संलग्नता अस्वभाविक हैन । रुकुम लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा बालविवाह अझै ठूलो संख्यामा भइरहेका छन् । यस हिंसात्मक घटनाले अझै समाजमा विद्यमान मध्ययुगीन जातिगत भेदभाव त उजागर गरेको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरू हेर्दा दुवैपट्टिका परिवारलाई उनीहरूको प्रेम प्रसंग पहिले नै थाहा भइसकेको देखिन्छ ।

रुकुममा अहिले नवराज विकसहित अन्य तीनजनाको हत्यामा विजातीय प्रेम र विवाहको प्रसंग तथा त्यसले जन्माएको तनाव देखिए पनि हत्या अस्वीकार्य अपराध हो । अझै नेपाल र भारतका धेरै जनसंख्यामा जातीय भेदभाव चर्को छ । यही चर्को जातीय विभेदमाथि कहिँकतै राजनीति भयो भने अन्यथा मान्नुपर्ने छैन । यस्तो विभेद कानुनतः दण्डनीय अपराध भए पनि समाजले सहजरूपमा स्वीकार्न सकेको देखिँदैन । तर, समयसँगै विभेद धेरै कम पनि भएर गएको छ । कथित तल्लो र माथिल्लो जातमा परिवारकै सहमतिमा बिहावारी पनि चल्न थालेको छ ।

यसबाट परिवर्तनका लागि अपनाइएको हिंसात्मक उपाय प्रत्युत्पादक हुने स्पष्ट भएको छ । कथित जनयुद्धले फरक विचार राख्नेलाई तथा द्वन्द्वको अर्काे पक्षलाई सफाया गर्न सिकाएको पाठ अहिले सामाजिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा समेत लागू भइरहनु अर्काे दुखद पक्ष हो । दलित युवकमाथि समाजले अन्याय गरे पनि राज्यले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास सरकारले जगाउनुपर्छ । पीडित युवकका आमाबाबुको आँशु त कसरी पुछिएला । तर समाजले अन्याय गरे पनि सरकारले न्याय दियो भन्न पाउन् ।

बिर्सन नहुने के हो भने रुकुम माओवादी विद्रोहको आधारभूमि पनि हो । यसैले त्यो दशक लामो क्रुर हिंसात्मक कालखण्डको अवशेष पनि त्यहाँ बढी नै रहनु स्वाभाविकै हो । राजनीतिको उच्चतम तहले भ्रष्टाचार, हिंसा र हत्या अनि अन्य मानव अधिकार उल्लंघनका मामिलामा उन्मुक्ति पाउँदा राजनीतिक सत्ताका आफन्तले तल्लो तहमा पनि त्यो अपेक्षा राख्नु अस्वभाविक हैन । अहिले जातीय विभेदका रूपमा प्रकट भएको हिंसा अर्कोपटक अर्कै निहुँमा देखा पर्नसक्छ । तर, नरहत्याको समर्थनमा कुनै राजनीतिक दल या सत्ता उत्रन्छ भने त्यसको परिणाम सुखद हुने छैन ।

यसैले अहिलेको हिंसालाई जातीय विभेदमात्र भनेर पन्छाउनुहुँदैन । हिंसाचारीहरू पुरस्कृत भएको देखेर हुर्केको पुस्ताको सामूहिक अवचेतनमा हिंसात्मक प्रवृत्ति बढी नै हुनु आश्चर्यको विषय होइन । दशक लामो हिंसामा संलग्नहरूलाई मानवताविरुद्धको अपराधका लागि दण्डित नगर्दासम्म यस्ता हिंसा रोकिने छन् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । जातीय विभेद, हत्या, बालविवाह र छुवाछुतजस्ता जघन्य अपराधलाई निर्मूल गर्न र दोषीलाई दण्डित गर्नैपर्छ । अहिलेको सबैभन्दा भरपर्दाे र विश्वसनीय विकल्प पनि यही हो । कारबाही देखाउनका लागिमात्र नहोस् भने निर्दोष पनि नफसाइयोस् ।