काठमाडौं । सरकारले भारतले अतिक्रमण गरी विवादित बनाएको लिम्पियाधुरा, कुटी, गुन्जी, नाभि, लिपुलेकसहितका क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भुमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको नक्सालाई अनुमोदन गरेको हो ।

सुगौली सन्धि अनुसार महाकालीपूर्व रहेका लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालको भए पनि लामो समयदेखि नेपालको नक्साबाट छुटेको थियो । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले सोमबार साँझ यसबारे जानकारी गराएका हुन् । भारत सरकारले कालापानीसमेत अतिक्रमण गरेर आफ्नो सेना राख्ने, लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फीरुपमा खोल्ने जस्ता कार्य गरेपछि नेपाल सरकारले असहमति जनाउँदै आएको छ ।

गत मंसिरमा भारतले नेपालको लिम्पियाधुरासमेत समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको सीमा विवाद सतहमा आएको थियो । सरकारले शुक्रबार जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको भुभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने र अतिक्रमति नेपाली भूमिबाट भारतको उपस्थिति हटाउने घोषणा गरेको थियो । सोमबार सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकृत गर्यो ।

सलगतै सामाजिक सञ्जालमा नयाँ नक्साका तस्वीरहरु सार्वजनिक भए । तर, सरकारले भने आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले नापी विभाग र विज्ञहरुको टोलीले निर्माण गरेको नक्सा मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नयाँ नक्सामा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेको नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समावेश गरिएको छ ।

सरकारले आधिकारिकरुपमा नक्सा सार्वजनिक नगर्दासम्म चलनचल्तीमा नै रहेको नक्सा प्रयोग हुनेछ । नयाँ नक्सा जारी भएसँगै नेपालको संविधानमा रहेकोमा निशान छापदेखि सरकारी कार्यालय र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आइरहेको नक्सा परिमार्जित गर्नुपर्नेछ । सरकारले हाल संसदमा नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको बारेमा जानकारी दिने तयारी गरेको छ ।

यस्तै चाँडै नै निशान छाप संशोधन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । निशान छाप सच्याउन भने संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ । सरकारले नयाँ नक्सालाई पारित गर्नुलाई धेरैले ऐतिहासिक कदम भनेका छन् । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भने नयाँ नक्सा पारित गर्नुलाई भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारलाई केपी शर्मा ओली सरकारको काउन्टरको रुपमा व्याख्या गर्छन् ।

नापी विभागका पूर्व महानिर्देशकसमेत रहेका श्रेष्ठ नेपालले नक्सा जारी गर्नु भनेकै भारतले मिचेको सीमा नेपालले आधिकारिकरुपमा नै आफ्नो भएको दाबी गर्नु हो । ‘यसको अर्थ के हो भने सरकारले प्रमाणसहित लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र नेपालको हो भनेर दाबी गरेको छ । मिचिएको भूभाग नेपालको हो भनेर नक्सा पारित हुनुले ठुलो अर्थ राख्छ,’ उनले भने ।

नेपालको यो कदमले भारतलाई ठुलो दबाब पर्ने भन्दै श्रेष्ठ अब कुटनीतिक पहल राम्ररी अघि बढे नेपालको सीमा फर्काउन सफल हुने बताउँछन् । भारतले कोरोना महामारी अन्त्यपछि मात्रै कुटनीतिक वार्ता गर्ने भनेको कुरालाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘भारत अब बाध्य भएर वार्ताको टेबुलमा आउनेछ । सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा पहिला नै तयार गरेपनि भारत वार्तामा आउने आशाले जारी नगरिएको थियो ।’

नेपालले नयाँ नक्सा पारित गरेर प्रकाशित गरेपछि भारतले कुटनीतिक नोट जारी गर्न सक्ने भन्दै उनले उक्त नोटको जवाफ प्रमाणसहित फर्काउन नेपाल सरकार तयार हुनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । मन्त्रीपरिषद्ले नयाँ नक्सा पारित गरेसँगै अब नापी विभागले नक्सा छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । त्यसपछि आधिकारिक रुपमा नै उक्त नयाँ नक्सा नेपालभर प्रयोगमा आउने उनले बताए । श्रेष्ठ सरकारले कोरोनाको महामारीबीच नक्सा जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु जनदबाब भएको बताउँछन् । ‘नक्सा जारी गरिनुको कारण राजनीतिक र नागरिक दबाब नै हो । यसमा ढिला गर्नुहुदैन थियो,’ उनले भने ।