काठमाडौं । राप्रपा नेता तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको नक्सा जारी गर्न कुनै छिमेकी मुलुकको अनुमित लिनु नपर्ने बताएका छन् । सोमबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद लिङ्देनले सरकारले अतिक्रमित भूमिहरु फिर्ता लिने र छुटेका भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु स्वागतयोग्य भन्दै कुनै छिमेकीलाई सोधेर आफ्नो देशको स्वाधिनता रक्षा नहुने बताए ।

स्वतन्त्र र स्वाधिन राष्ट्रले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषयमा पनि छिमेकीलाई सोध्नुपर्छ भन्ने भनाइ नै पराधिन मानसिकताको उपज भएको उनको ठम्याइँ छ । आइतबारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सरकारले विदेश नीतिको अवमूल्यन गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममै समेटेको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् ।

उनले भारत र चीनलाई नसोधेर नयाँ नक्साको कुरा राष्ट्रपतिको मुखबाट घोषणा गर्न नहुने बताएकी थिइन् । सांसद लिङ्देने गिरीकै उक्त भनाइप्रति लक्षित गर्दै नक्सा सार्वजनिक गर्नुअघि भारत र चीनसँग सोध्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विरोध गरेका हुन् । यसबाहेक उनले पछिल्लो समय कोरोनाका कारण देशमा दुईजनाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा सरकारको भूमिका र तयारीप्रति पनि प्रश्न उठाए ।

उनले भने, ‘कोरोनाबाटै दुई जनाको ज्यान गएको छ । तर ज्यान गएपछि मात्र स्वास्थ्य परिक्षण, कोरोना भएको पष्टि हुनु र कोरोनाकै कारण मृत्यु ठहर गर्नु दुःखद हो, यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिइयोस् । पीसीआर दायर बढाओस्, र उपचारको विधि व्यापक बनाओस् ।’ सांसद लिङ्देनले कोरोना संक्रमणले प्रभावित देशहरुमा रहेका नेपालीहरुको उद्दारमा सरकारले ठोस योजना ल्याउन पनि माग गरेका छन् ।

देशबाहिर ठूलो संख्यामा नेपालीहरु उद्दारका लागि याचना गरिहरेको भन्दै सरकारले ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘विदेशबाट आउने वित्तिकै कोरोना सर्छ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठोस् सरकार ।’ यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिवद्धतामा कमजोर रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् । संकटमा पनि भ्रष्टाचारका कुरा उठिरहेको भन्दै सरकारको सुशासनको नारामाथि प्रश्न उठेको बताए ।

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरिरहेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममै ४६ साल यताका उच्च पदस्थको सम्पत्त्ति छानविन गर्ने विषय समेट्न पनि उनले माग गरे । सांसद लिङ्देनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमुखि नभएको पनि उनको दाबी छ । सरकारका योजनाहरु प्राथमिकतामा केन्द्रित नरहेको भन्दै सरकारका कार्यक्रमलाई निरश सपनाको संज्ञा दिए ।

‘रोजगार अभिवृद्धिका ठोस योजना छैनन् । कोरोना कहरपछि बैदेशिक रोजगारबाट फर्किने ठूलो संख्यालाई व्यवस्थापन गर्ने, आर्थिक चुनौतिलाई सामना गर्ने केही पनि यसमा समेटिएको छैन,’ उनले भने । यसबाहेक सांसद लिङ्देनले बालविकास शिक्षकहरुले सरकारलेनै तोकेको न्यूनतम तलब पनि नपाएको विषय उठाउँदै यसपटकको बजेटमै त्यसलाई समेटन् माग गरेका छन् ।