सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, ३० नम्बर गण, हेड क्वार्टर बागेश्वरीको टोलीले करिब तीन साताअघि अवैधरुपमा राप्ती नदीमा नदीजन्य वस्तु उत्खनन तथा चोरी निकासी गर्दै गर्दा नियन्त्रणमा लिएका टिप्परहरु । फाइल तस्वीर

बाँके । गाउँ शहर सबैतिर कोराना भाइरस संक्रमणको त्रास छ । सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेको सात हप्ता पुग्दैछ । आमनागिरकहरु घर बाहिर निस्किएका छैनन् । दैनिक कामकाजहरु ठप्पजस्तै छन् । सरकारी कार्यालयले अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाहबाहेकका कामहरु रोकेका छन् । विकास आयोजनाका कामहरु सूचारु हुन सकिरहेका छैनन् । अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक मुलुक पूर्णरुपमा ठप्पजस्तै छ ।

यही अवस्थाको मौका छोपेर बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको अवैधरुपमा उत्खननमा तस्करहरु सक्रिय भएर लागिरहेका छन् । यहाँका झण्डै एक दर्जन खोलाहरुबाट रातारात नदीजन्य पदार्थको अवैधरुपमा उत्खनन भइरहेको छ । नदीजन्य पदार्थको अत्याधिक रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न खोला तथा राप्ती नदीमै एक्जाभेटर लगाएर नदीजन्य पदार्थको अवैधरुपमा उत्खनन भइरहेको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नं. २ मा पर्ने खैरी, परुवा, झिझरी र मुगुवा खोला, वडा नं. ६ को ढलैया, जललाघाट, वडा नं. ५ को आलिनगर, वडा नंं ८ को सम्शेरगन्ज तथा डुडुवा गाउँपालिका–५ को कम्दीस्थित राप्ती नदीको खजुरिया, बैजनाथ गाउँपालिकाको मानखोला क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन भइरहेको छ । केही क्षेत्रमा रातभर उत्खननको काम हुन्छ भने केही स्थानहरुमा दिनभर पनि निर्वाधरुपमा उत्खननको काम चलिरहेको छ ।

दिनरात एक्जाभेटरले ट्रिपरमा गिट्टी, बालुवा भरिरहेका हुन्छन् । दर्जनौंं टिपर र ट्रयाक्टरले ओसारिरहेका हुन्छन् । स्थानीय प्रशासनको पहुँच भएका स्थानमा राती काम हुन्छ भने पहुँच नभएका स्थानमा दिनरात अवैध उत्खननको काम हुन्छ । अवैध उत्खननले राप्ती नदी र खोला किनारका बस्तीहरुमा वर्षायाममा बाढी र डुबानको खतरा बढेको छ । जथाभावी दोहन हुँदा राप्ती नदी र खोला किनारका बासिन्दालाई वर्षायाममा बाढीको चिन्ता सुरु भइसकेको छ ।

‘अवैध उत्खनन रोक्न खोज्दा आक्रमण हुने डर छ,’ राप्तीसोनारी–६ का गोविन्दप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘हामीले धेरै पटक यस बिषयमा प्रहरीलाई खबर गरिसकेका छौं । तर सुनुवाई भएन । सबै मिलेका छन् । अनि कहाँबाट रोकिन्छ नदीको दोहन ?’ राप्ती नदी किनारका गाउँ हरेक वर्षायाममा बाढी र डुबानमा पर्छन् । दोहनले राप्ती नदी किनारका बस्तीहरुमा बाढी र डुबानको खतरा झनै बढेको पौडेलको भनाई छ ।

राप्तीसोनारी–५ का रामलाल थारु भन्छन्, ‘हामीले कसलाई भन्ने ? प्रहरीलाई भन्यो, कारबाही नै हुँदैन, हामीलाई कसैले टेर्दैनन् । गाउँका ठूलाबडा र प्रहरी प्रशासनको मिलेमतो छ । हामीले रोक्न खोज्दा धम्की आउँछ । यस विषयमा गाउँपालिकाले सोच्नुपर्ने हो । केही समयअघि उत्खनन भइरहेकै बेला फत्तेपुरबाट प्रहरी पनि पुग्यो । प्रहरीले न अवैध उत्खनन गरिरहेका एक्जाभेटर कारबाहीको दायरामा ल्यायो न त टिपर वा ठेकेदार नै ।’

स्थानीयहरुले अवैधरुपमा दोहन गरिरहेको अवस्थामा एक्जाभेटर, टिपर र ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा समेत लिएर प्रहरीलाई खबर गर्ने गर्छन् । तर, प्रहरी पुग्दैन । दोहन रोक्न खोज्दा उल्टो धम्की खाएर फर्किनुपर्ने अवस्था छ । ‘खुलेआम अवैधरुपमा उत्खनन भइरहेको हुन्छ । तर, सरकारी अनुगमन टोली आउने बेला भागिहाल्छन् । आसपासका प्रहरीले नै खबर नगरी उनीहरुले कसरी थाहा पाउँछन् ?’ राप्तीसोनारी–५, आलिनगरका रामु चौधरीले भने ।

खोलाबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गर्दा नजिकै रहेको सडक वन तथा खोलाको किनार, घाटलाई हानी नोक्सानी नहुने र सर्वसाधारण जनताको घरजग्गा, कुलो बाँधमा क्षति नहुने गरी उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पुल, कल्भर्ट, कजवे, सडक, बाटो तथा सार्वजनिक स्थलबाट दुबैतर्फ ५०० मिटरभित्र निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर परुवा खोलामा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको बाँधलाई प्रभाव पार्ने गरी उत्खनन भइरहेको छ ।

उत्खनन गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुनै पनि कार्य गर्न पाइँदैन । अन्यथा नियम अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय पहुँच भएका व्यक्ति र प्रहरीको मिलेमतोमा उत्खनन भइरहेको बैजनाथ गाउँपालिका–१, चिसापानीका महेन्द्र थापाले बताए । राप्ती नदी उत्तरमा टिकुलीपुर तर्फबाट बगिरहेको छ । दोहनपछि राप्ती नदीको बहाव दक्षिण फत्तेपुरतर्फ सोझिँदैछ । अवैध दोहनबाट यी दुबै वस्ती जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ ।

उत्खनन निषेध गरिएको नदी तथा खोला क्षेत्रबाट सामग्री उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था छ तर व्यवहारमा ठीक विपरित छ । राप्ती नदी किनारका गाउँ हरेक वर्षायाममा बाढी र डुबानमा पर्छन् । दोहनले बाढी र डुबानको खतरा झनै बढेको फत्तेपुरवासीको भनाई छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६, वडाध्यक्ष एवं फत्तेपुरबासी जनकबहादुर थारुले स्थानीय प्रशासनकै मिलेमतोमा अवैध दोहन भइरहेकोले आफूहरुले रोक्ने कोशिष गर्दा पनि नसकिएको बताए ।

फाइल तस्वीर

‘स्थानीय प्रशासनको सहयोगविना रोक्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । बस्तीहरुमात्र नभई ठूला भौतिक संरचनाहरुसमेत जोखिममा छन् । अवैध उत्खननले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहरमा क्षति पुग्ने देखिएको छ भने खैरी, परुवा, झिझरी र मुगुवा खोलामा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गका पुलहरु भास्सिने खतरा उत्तीकै बढेको छ । अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेका नदी र खोलाहरुमा यस्ता घटना प्रायः भइरहन्छन् ।

जिम्मेवारी पाएर पनि प्रहरी प्रशासनको सहयोग नरहँदा अन्य सरकारी निकायले अवैध उत्खनन गर्नेहरुसँग लाचारजस्तै बन्नुपर्छ । जथाभावी दोहन हुँदा राप्ती नदी र खोला किनारका बासिन्दालाई वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बाढीको चिन्ता सुरु भइसकेको राप्तीसोनारी–६, वडाध्यक्ष थारुले बताए । उनले भने, ‘बर्षायाम नजिकिँदैछ, अवैध दोहनले राप्ती नदीले धारसमेत परिवर्तन गरिसकेको छ । यसले राप्ती नदी आसपासका गाउँहरु जोखिममा छन् ।’

अनुगमनमा जाँदा पहिले नै एक्साभेटर, टिपर, ट्रयाक्टर भगाउने र कुनै साधन नियन्त्रणमा लिइहाले पनि कारबाहीका लागि प्रहरीले असहयोग गर्ने गरेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतको भनाई छ । ‘हामीले रोक्न खोजे पनि स्थानीय प्रशासनको पूर्ण असहयोग भएकाले रोक्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘जीउज्यानको सुरक्षाका कारण पनि प्रहरी प्रशासनको सहयोग विना दोहन रोक्न सकिँदैन ।’

उनका अनुसार गाउँपालिकाले चार पटकसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो, तर टेण्डर नै परेन । टेण्डर नै नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय युवाहरुले चोरी निकासी गर्न नपाउने भएपछि बाहिरका व्यवसायीलाई टेण्डर हाल्नसमेत अवरोध गर्छन् । ‘स्थानीयहरुको अवरोधकै कारण राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले चार पटकसम्म टेण्डर आह्वान गर्दासमेत कसैको टेण्डर परेन,’ प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले भने ।

बाँकेका प्रमूख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नआएकोले बताउँदै बुझेर तत्काल ‘एक्सन’मा जाने बताए । उनले भने, ‘हामीलाई जानकारी पाएसम्म कारबाही गरिरहेका छौं । यस विषयमा थप बुझेर प्राकृतिक दोहनलाई रोक्न हाम्रो सक्रियता रहन्छ ।’ मापदण्ड विपरित अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउन प्रशासनले आवश्यक कदम चाल्ने पनि उनले बताए ।

इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमूख एवं प्रहरी नायव निरीक्षक कुलदिप चन्दले नदीजन्य पदार्थको ठेक्काको प्रक्रिया नटुङ्गिदा अवैध उत्खनन र चोरी निकासी मौलाए सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरी तत्काल परिचालित हुने बताए । उनले आफूहरुलाई अवैध उत्खनन भएको जानकारी आएपछि कारबाहीका लागि प्रहरी खटाइरहेको दावी गरे । चोरी, निकासी गरी स्टक गर्नेहरुले मूल्य बढाउँदा त्यसको मार निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ताले थेग्नुपरेको छ ।

करोडौं राजस्व गुम्यो

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले यस बर्ष नदीजन्य पदार्थबाट करोडौं राजस्व गुमाएको छ । गत बर्ष नदीजन्य पदार्थबाट रु.१२ करोड ८२ लाख ५१ हजार ५१३ राजस्व संकलन गरेको गाउँपालिकाले यस बर्ष चार पटकसम्म टेण्डर आह्वान गर्दासमेत टेण्डर नपरेपछि करोडौं राजस्व गुमाउनुपरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाले यस बर्ष १४ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुले जानकारी दिए ।

करोडौं राजस्व गुमाउँदा गाउँपालिकाको आगामी बर्षको बजेट तथा योजना कार्यान्वयसमेत प्रभावित हुने उनको भनाई छ । ‘चार पटकसम्म टेण्डर नै नपरेपछि संघ र प्रदेशमा बुझाउनुपर्ने राजस्वसमेत गुमेको छ,’ उनले भने, ‘सबै खर्च कटाएर गाउँपालिकाले झण्डै ८ करोड राजस्व बचत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यो सबै गुमेको छ ।’ मङ्सिरदेखि जेठसम्म विकासका कामहरु हुने भएकाले अब ठेक्कामा जाने सम्भावना नरहेको उनले बताए ।

बन्दाबन्दीमा सक्रिय तस्कर

बन्दाबन्दकिो फाइदा उठाउँदै तस्करले बाँकेका नदी तथा खोलाजन्य वस्तु उत्खनन गरेर चोरी निकास गर्ने क्रम बढेको छ । नदी तथा खोलाजन्य वस्तु उत्खनन गर्न एक्जाभेटर प्रयोग हुँदै आएका छन् । करिब तीन साताअघि अवैधरुपमा राप्ती नदीमा नदीजन्य वस्तु उत्खनन तथा चोरी निकासीमा प्रयोग भएका १५ वटा साधन सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि बाँकेका नदी र खोलामा अवैध रुपमा उत्खनन भइरहेको तथ्य खुलेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, ३० नम्बर गण, हेड क्वार्टर बागेश्वरीले डुडुवा गाउँपालिका–५ कम्दीस्थित राप्ती नदीबाट बालुवा तथा गिट्टी लोड गर्दै गरेका दुईवटा एक्जाभेटर, सात वटा ट्याक्टर र ६ वटा टिपर नियन्त्रणमा लिएको थियो । तस्करले रातको मौका पारेर उत्खनन गरी नेपालगन्ज, कोहलपुर लगायत क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ पुर्याउने गरेको पाइएपछि कडाई गरेको ३० नम्बर गणका गणपति एवं सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दीपक अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासीमा रातो नम्बर प्लेटका ट्याक्टरसमेत प्रयोग भएका छन् । कृषि कामका लागि विशेष सुविधामा खरिद गरिएका रातो नम्बर प्लेटका ट्याक्टरसमेत नदी तथा खोलाजन्य वस्तु ओसार्न प्रयोगमा आउने गरेका छन् । नियमनकारी निकाय मौन बसेका कारण भन्सार शुल्कमा विशेष छुट लिएर खरिद गरिएका ट्याक्टरहरु सुविधाको दुरुपयोग गर्न अग्रसर भएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।