भारतको पिथौरागढ जिल्लाको गर्वाधारबाट शुरु भई नेपालको कालापानी लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोडने गरी भारतले निर्माण गरेको विवादित सडक । तस्वीर : रासस

काठमाडौं । नेपाली भूमि मिचेर लिपुलेकमा सडक खनिएको विषयमा सरकारले भारत सरकारलाई ‘कुटनीतिक नोट’ दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएर लिपुलेक विवाद र भारतीय अतिक्रमणबारे नेपाल सरकारको धारणा सुनाएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सचिव शंकर वैरागीले राजदूत क्वात्रालाई नेपाली भू–भागभित्र रहेको लिपुलेकमा बिना जानकारी भारतीय पक्षले सडक निर्माणसहितका गतिविधि जारी राखेकोमा ‘कूटनीतिक नोट’ दिएको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपाली भूमि मिचेको बारेमा नेपालले भारतीय पक्षसँग पटक–पटक उच्चस्तरीय वार्ताको पहल गरे पनि भारतले सुनुवाइ नगरेको नोटमा उल्लेख गरिएको स्रोतले बताएका छन् ।

यसपटक पनि भारतले कोभिड १९ को संकटपछि मात्रै कुराकानी गर्ने जवाफ नेपाललाई पठाएको थियो । कोरोना संकटका बेला भारतले सीमा अतिक्रमण जारी राखेपछि अहिले नेपालमा सडक र सदनमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । भारतको कदमका कारण नेपाल सरकार समेत समस्यामा परेको अवगत गराउँदै नेपाल सरकार तत्कालै भारतसँग वार्ताको पक्षमा रहेको नोटमा जनाइएको समाचार स्रोतले बताएको छ ।

गत शुक्रबार नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडकमार्ग भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका थिए । भारतले उक्त सडक उद्घाटन गरेलगतै नेपालमा आलोचना र प्रदर्शन शुरु भएको छ । यता भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको दार्चुलाको लिपुलेक क्षेत्रमा सरकारले तत्काल सशस्त्र प्रहरीको टोली पठाउने तयारी थालेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी प्रविण श्रेष्ठले नेपाली भूमि मिचिएको क्षेत्रमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा ३५ जनासम्मको टोली पठाउन लागिएको बताएका छन् । उक्त क्षेत्रमा सशस्त्रको टोली पठाउनका लागि दार्चुलास्थित गुल्मलाई तत्काल घर भाडामा लिन निर्देशन दिइसकिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘भोलि नै पनि टोली जान सक्छ । नत्र एक–दुई दिन भन्दा टाढा जाँदैन ।’

बन्दोबस्तीका सामान तयारी गरेर सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत टोली त्यहाँ पठाउन लागिएको जनाइएको छ । सरकारले गत मंसिरमै छाङरुङेमा बोर्डरआउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला निर्णय भएका ११४ बीओपीमध्ये १३ वटा मात्रै स्थापना भएका छन् । चीनतर्फको सीमानामा ७ र बाँकी १०७ बीओपी भारतीय सीमानामा थप गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, ६ महिना बितिसक्दा पनि सशस्त्रले बीओपी राख्न सकेको छैन ।

निर्णयअनुसार यसअघि एउटा किमाथाङ्कामा र बाँकी १२ वटा तराईका जिल्लामा स्थापना भएका छन् । दार्चुला सदरमुकामबाट लिपुलेक पुग्न एक साता लाग्ने भएकाले नेपाल प्रहरीले पनि सशस्त्रसँगै २५ जनाको टोली पठाउने भएको छ । दुईटा प्रहरी चौकीका लागि करिब २२ जनाको टोली त्यहाँ जान लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सीमामा बिवाद बढेसँगै सशस्त्र पठाउने तयारी भएपछि नेपाल प्रहरीको टोली पनि सँगै जान लागेको हो ।

भारतले नेपालको १९ किलोमिटर भूमि हुँदै चीनसम्म जोड्ने मानसरोवर सडक निर्माण गरी उद्घाटन समेत गरिसकेको छ । भारतले एकतर्फी रुपमा नेपाली भूमि मिचेर सडक खनेपछि अहिले नेपालमा त्यस कदमको सडक र सदन दुबैबाट चर्को विरोध भइरहेको छ ।