काठमाडौं । भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक बनाएकोमा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिवार विज्ञप्ती जारी गर्दै सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीको पूर्वक्षेत्र नेपालको भएको प्रष्टरुपमा उल्लेख गरिएको पनि स्मरण गराएको छ ।

एकपक्षीय कदम दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचमा भएको समझदारीको विरुद्धमा भएको परराष्ट्रको भनाई छ । परराष्ट्रले विवादित भूभाग समेत समेटेर भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्साका विषयमा पनि कूटनीतिक नोट पठाएकोबारे पनि विज्ञप्तिमा जनाएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाली भूभागमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

सीमा विवादलाई कूटनीतिक रुपमा ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज तथा तथ्यका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै दुबै देशको हितमा रहेको जनाइएको छ । प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

भारतको यस्तो कदमले नेपाललाई दुःखित तुल्याएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् । तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने लिंक रोडको भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो । यसको नेपालमा विरोध भइरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूभागमा सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित काली (महाकाली) नदीको पूर्वक्षेत्र नेपाली भूभाग भएको प्रष्ट भएको र पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको नक्साका सम्बन्धमा पठाएको कूटनीतिक नोटमा समेत त्यसलाई उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा लिपुलेकबारे चीन र भारतले गरेको एकलौटी सहमतिको पनि चर्चा गरिएको छ भने सन् १८१६ को सुघौली सन्धी अनुसार काली (महाकाली) नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत सबै भूभाग नेपालको रहेको स्पष्ट पारिएको छ । पछिल्लो समय भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्शाको प्रतिक्रियास्वरुप नेपालले भारतलाई २०१९ नोभेम्बर २० मा कूटनीतिक नोट पठाएको मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा स्मरण गरिएको छ ।

ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न तयार छौं

नेपालले दुई देशबीच रहेको सीमा विवाद कूटनीतिक सम्वादबाट हल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका लागि नेपालले दुईपटक विदेश सचिवस्तरीय बैठकको मिति प्रस्ताव गर्दा पनि भारतले जवाफ नदिएको मन्त्रालयले बताएको छ । साथै नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल तयार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले लामो समयदेखि थाती रहेका मुद्दा सम्बोधन गर्दै दुई देशको सम्बन्ध मजबुत बनाउन मद्दत गर्नेमा नेपालले विश्वास गरेको छ ।

हामी दुखी छौं  : परराष्ट्रमन्त्री

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतकोे कदमले नेपाल दुखी भएको बताएका छन् । ‘अहिले जुन कदम चालियो, त्यसले हामीलाई दुखी तुल्याएको छ । यसबारे सरकारको आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ,’ उनले भने । नेपालकोे भूभागलाई भारतीय नक्सामा पारिएकोमा नेपालले आपत्ति जनाइरहेकै बेला लिपुलेकमा यसरी सडक उदघाटन हुँदा यसले दुःखित तुल्याएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

‘पहिलेदेखि नै नेपालले भन्दै आएका र नेपालको भूमि भनेर प्रमाणित हुने महाकाली पूर्वका भूभागहरु लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर भारतले नक्शा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीले त्यतिबेलै गम्भीर आपत्ति जनाएका हौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नका लागि हामीले पटकपटक पहल गर्दै आएका हौं ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ती :