काठमाडौं । पूर्व प्रहरी प्रमुख (आइजीपी) सर्वेन्द्र खनाल र सांसदद्वय महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठविरुद्ध सांसद डा.सुरेन्द्र यादवको अपहरण गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवसँग जोडिएको अपहरणको अनुसन्धान प्रहरीले सुरु गरेको हो ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले शुक्रवार अनुसन्धानका लागि प्रहरीको टोली महोत्तरी पठाएको छ । सरकारी वकिल कार्यलयमा उजुरी परेपछि कार्यालयको निर्देशनमा अनुसन्धान अगाडी बढाइएको हो । यसअघि सोहि जिल्ला प्रहरी परिसरमा नवगठित समाजवादी पार्टीका नेताहरुसहित सांसद यादव उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा दर्ता गरिएको थिएन ।

शुक्रबार सरकारी वकिल कार्यालयबाट सोसम्बन्धी पत्र प्राप्त भएपछि मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । बहालवाला सांसदद्वय महेश बस्तेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, प्रहरीका पूर्व प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल समेतलाई विपक्षी बनाएर सांसद यादवले वैशाख २२ गते सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४ (१०) मा सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाइने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार तीन दिनभित्र प्रहरीलाई जानकारी पठाइए अनुसार अनुसन्धान अगाडि बढेको हो । ‘हामीले उजुरी १० नम्वर डायरीमा दर्ता गरिसकेका छौं । अनुसन्धान अघि बढेको छ,’ प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी श्याम ज्ञवालीले भने ।

सरकारी वकिल कार्यालयबाट समेत पत्र प्राप्त भएको हुँदा सो मुद्दा दर्ता गरी त्यसबारे अनुसन्धान गर्नका लागि काठमाडौं र महोत्तरीबाट छुट्टाछुट्टै टोलीसमेत खटाइसकिएको छ । आफ्ना सांसदलाई पूर्व प्रहरीप्रमुख र सत्तारुढ दलका सांसदले अपहरण गरेको आरोपमा उजुरी दर्ता गर्न पुगेका नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुलाई वैशाख १६ गते सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता नगरी फिर्ता पठाएको थियो ।

त्यसअघि वैशाख १४ गते महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दर्ता नमानेपछि जनता समाजवादीका नेताहरु सो जाहेरी दर्ता गर्न काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए । घटनास्थल महोत्तरी भएकाले सम्बन्धित जिल्लामा नै जान प्रहरीको सुझाव दिएको थियो । जनता समाजवादी पार्टीले यादवलाई महोत्तरीबाट अपहरण गरेर काठमाडौं ल्याइएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

अब के हुन्छ ?

कार्यविधिको दफा १० अनुसार प्रहरीले प्रारम्भीक अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्नेछ। यस्तो प्रतिवेदनको जानकारी सरकारी वकिल समक्ष तीन दिनभित्रमा दिनुपर्नेछ । यस्तै कार्यविधिको दफा ११ झुटा उजुरी ठहरेमा प्रहरीले तामेलीमा राख्न सक्नेछ । तर, यसको जानकारी तीन दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ । सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान र घटनाको प्रकृति तथा प्रमाण हेरेर तामेलीमा राख्ने निर्णय सदर गर्न सक्नेछ ।

पुनः अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिन पनि सक्नेछ । यस्तो निर्देशन प्रहरीले पालना गर्नु पर्नेछ। प्रहरीले जाहेरी परेका पक्षलाई पक्राउ गर्न, अनुसन्धानका लागि झिकाउन सक्नेछ । प्रहरीसँग अर्को विकल्प भनेको दफा ३१ अनुसार अनुसन्धान गरेर सरकरी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने छ । त्यसमा अपहरण भएको प्रमाणित नभएको र अनुसन्धानका क्रममा पछि प्रमाणित भएमा पुनः प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय हुन सक्नेछ ।

अनुसन्धान प्रक्रिया सम्पन्न गरेपछि पनि फाइल प्रहरीले रायसहित सरकारी वकिल कार्यालय पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो मिसिलको अध्ययन सरकारी वकिल कार्यालयले गर्नेछ । अध्ययनपछि थप अनुसन्धान आवश्यम भएमा पुनः प्रहरीलाई फिर्ता हुनेछ । सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे निर्णय प्रहरीको रायपछि तय गर्नेछ । सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेमा सोको जानकारी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइनेछ । उच्चले पनि निर्णय सदर गरेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाइनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।