काठमाडौं । आफ्ना विरोधीको समीकरण भत्काउँदा बिजय ठानेका नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैद्वारा निर्धारित स्थायी कमिटी बैठकमा पराजित हुने भयबाट आक्रान्त भएपछि उक्त बैठक तत्काल हुनबाट रोक्न सफल भएका छन् । नेताहरुलाई विभिन्न ‘अफर’ गरी चार दिनअघि वैशाख २० गतेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा आफूविरुद्धको समीकरण भत्काउन सफल भएका ओली बहुप्रतीक्षित स्थायी कमिटी बैठक छल्न सफल भए ।

बुधबार बालुवाटारमा भएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा खासगरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि अर्थात बिहीबारका लागि निर्धारित स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन र एजेण्डा टुंगो लगाउनुपर्ने जोड दिएलगत्तै बैठकको बीचमै असन्तुष्टिपूर्ण मुद्रामा ‘थाकेको’ भन्दै बाहिरिएपछि उनको ‘मुड’ स्पष्ट भएको थियो । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यका कारणले सल्लाह गरेरै बैठकको बीचबाटै उठेको दाबी गरे पनि ओलीले स्थायी कमिटी बैठक छल्न चाल चलेको स्रोतले बतायो ।

ओली उठेर हिँडेको केहीबेरमै सचिवालयका सबै सदस्यहरु बैठकबाट बाहिरिएका थिए । तर प्रचण्डले फेरि ओलीसँग करिव १५ मिनेट एक्लै छलफल गरे पनि स्थायी कमिटी बैठकको मिति तय हुन नसकेको हो । स्रोतका अनुसार ओलीले दाहाललाई भनेका थिए, ‘केही बिग्रिएको छैन । हतार गर्नुपर्ने कारण पनि छैन । एक–दुई दिनमा सल्लाह गरौँला र दुईचार दिनमा स्थायी कमिटी बैठक डाकौँला ।’ दाहालले भने आफैले मिति तय गरिसकेको स्थायी कमिटी बैठक नबोलाउँदा बाहिर झन् गलत सन्देश जाने हुँदा त्यसमा सहयोग गर्न ओलीलाई आग्रह गरे ।

तर ओली कुनै पनि हालतमा भोलि नै स्थायी कमिटी बैठक डाक्न तयार नभएपछि दाहाल निराश मुद्रामा खुमलटार फर्किएका थिए । केन्द्रीय सचिवालयमा अन्तिम क्षणमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन सफल भएपनि ओलीले आफ्नो कामकारवाही, पार्टीभित्र ब्युँतिएको एक व्यक्ति, एक पदको माग, आफ्नो राजीनामा लगायत विषय स्थायी कमिटी बैठकमा चर्कोरुपमा बहुमत संख्याले उठाउने निश्चित भएपछि स्थायी बैठक छल्ने प्रयास गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

अध्यादेश प्रकरणसँगै नेकपाभित्रको विवाद छताछुल्ल भएपछि वैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले केही समययता तितामिठा कुरा भएका तर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढाउनुपर्ने विकल्प नभएको, गुटको दिशातर्फ जानु राम्रो नभएको निष्कर्ष दिएका थिए । यस्तै हालसम्म देखिएका कमीकमजोरीको सबैभन्दा धेरै दोष आफै लिएर आत्मालोचना गरेको, आइन्दा सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय लिने प्रतिवद्धता दोर्होयाएका थिए ।

उक्त बैठक हुनु अगाडि ओलीले दाहाललाई एक्लै भेटेर पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकारमा आफूले आइन्दा कुनै पनि हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका थिए । तर बैठकको दोस्रो दिन वैशाख २३ गतेको भेटमा ओलीले जनाएका पछिल्ला सबै प्रतिवद्धतासहित स्थायी कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने दाहालको माग अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछिका भेटमा पनि दाहालको आग्रह अस्वीकार गरेका ओलीले बुधबारको बैठकमा स्थायी कमिटी बैठक छल्न नयाँ रणनीति अपनाएको उनीसँग असन्तुष्ट सचिवालय सदस्यहरुको निष्कर्ष छ ।

खासगरी प्रचण्ड, अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुले राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय फिर्ता लिए पनि अध्यादेश जारी गर्नुको नियत र सोच स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनीहरुले कोरोनाविरुद्धको लडाईँमा मुलुक होमिएका बेला सरकारले चालेका अन्य विवादास्पद कदमबारे स्पष्ट पार्नु पर्नेलगायत मागसहित बैठकमा उपस्थित हुने तयारी गरेका थिए । अध्यादेश प्रकरण चर्किएका बेला ओलीसँग असन्तुष्ट २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले वैशाख १० गते तत्कालै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै ओली र दाहाल दुबैलाई पत्र बुझाएका थिए ।