बाँके । कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले देशभर बन्दाबन्दी घोषणा गरेको पाँचौं साता बितिसकेको छ । बन्दाबन्दीको कारण भोको पेट दिन काट्न विवस दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरुले राहत वितरणका कामलाई अघि बढाइरहेका छन् ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि राहत वितरणका लागि स्थानीय तहमा केही रकम पठाइसकेका छन् । तर, स्थानीय तहले राहत वितरणलाई अझै प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन नसकिएको अनुगमकर्ताहरुको बताएका छन् । भोकालाई रासन उपलब्ध गराउन वितरण गर्नुपर्ने राहत पहुँचका आधारमा हुनेखानेसम्म दिइएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ ।

प्रदेश सरकारले राहत वितरण कार्यमा एकरुपता ल्याउन स्पष्ट कार्यविधि बनाएर जारी गरे पनि स्थानीय तहले त्यसको पालना गरेका छैनन् । स्थानीय तहहरुमा पहुँचका आधारमा राहत वितरण हुन थालेपछि उत्पन्न भएको विवादले समस्या देखिएको छ । राहत वितरणमा विवाद आउन थालेपछि जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहहरुमा अनुगमन गरिरहेको छ ।

अनुगमनमा खटिएका प्रदेश ५ का सांसद बाबुराम गौतमले राहत वितरणका क्रममा पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले पाए नपाएको बारेमा गाउँमै पुगेर जानकारी लिएको बताए । सांसद गौतमले राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिँदै स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनलाई मापदण्ड अनुसार थप व्यवस्थित गर्न सुझाव दिइएको जानकारी दिए ।

‘विपतको समयमा तथ्यांकसहितको वस्तुगत विवरणले धेरै सहयोग पुग्न सक्छ । तर, अहिले पालिकाहरू को गरिब ? को मजदुर ? को कृषक ? खोज्दै हिँड्नुपरेको छ । हाम्रो जस्तो देशमा विपतको समयमा संकलित सूचनाले सही तथ्यांक वा परिणाम ल्याउँदैन,’ सांसद गौतमले भने, ‘कुनै पनि पालिकाले आफ्ना नागरिकको वस्तुगत विवरण तयार नगर्दा समस्या भयो ।’

समन्वय समितिले स्थानीय तहले राहत वितरण गर्ने कार्यको अनुगमन र मूल्यांकनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएसँगै सम्बन्धीत निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको समन्वयमा अनुगमन गरेर राहत वितरणमा कडाई गरिरहेको समितिका सदस्य चेतबहादुर घर्तीले बताए । उनले भने, ‘राहत वितरण प्रभावकारिता देखिँदैन ।’

अहिलेको विषम परिस्थितिमा विपन्नले राहत पाउनुपर्ने र यसलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन थालिएको सदस्य घर्तीको भनाई छ । उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर राहत वितरण नहुँदा समस्या भएको छ । अहिले विपन्नभन्दा सम्पन्न र पहुँच भएकाहरुले राहत पाएको र वास्तविक पीडितले राहत पाउँदा विवाद देखिएको छ ।

सदस्य घर्तीले भने, ‘आवश्यक नीति निर्माण गर्न सल्लाह सुझाव दिन र भइरहेको कामको अनुगमन र नियमन गर्न सर्वदलीय संयन्त्रको आवश्यकता छ । स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्र नहुँदा रातह वितरणमा विवाद देखिएको छ ।’ उनले दलिय संयन्त्र बनाएर राहत वितरण गर्दा वास्तविक पीडितहरुले राहत पाउने र विवाद नआउने बताए ।

राहतका लागि चामल उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको र खास पीडितले राहत नपाएको गुनासो आइरहेकाले विपन्न र खानबाट नै वञ्चित नागरिकहरुलाई प्रभावकारी र निष्पक्ष ढंगबाट राहत वितरण गर्न स्थानीय तहहरुलाई सुझाएको अर्का सदस्य निलमसिंह ठकुरानीले बताइन् । उनले राहत वितरण कार्यमा पनि स्थानीय तहहरुमा आपसी समन्वय नदेखिएको बताइन् ।

स्थानीय तहकै कमजोरीको कारण राहत वितरणमा विवाद आइरहेको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको कार्यविधिलाई स्थानीय तहहरू पालना नगरेर हचुवाको भरमा राहत वितरण गर्दा समस्या भएको अनुगमन टोलीको ठहर छ । सर्वपक्षीय समिति गठन नगरेरै राहत वितरण गर्दा अधिकांश स्थानीय तहमा विवाद देखिएको छ ।

राहतमा पहुँचवालाले लिन थालेपछि अति विपन्न, गरिब, दलित समुदाय, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने तथा अपांगता भएका व्यक्तिको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । उनीहरुको स्वास्थ्य उपचार तथा सरसफाइको अवस्थासमेत नाजुक बन्दै गएको छ । तीन तले सरकारले उपलब्ध गराएको भनिएको राहत अहिलेसम्म वास्तविक विपन्नका हातमा पनि पुगेको सकेको छैन ।

संघीय र प्रदेश सरकारले सबै पालिकालाई असंगठित क्षेत्रका मजदुरलगायत गरिब समुदायलाई राहतको व्यवस्थापन गर्न बजेटसहित निर्देशन दिएका छन् । व्यवहार भने सरकारी दाबीजस्तो देखिन्न । अति विपन्न, गरिब, दलित समुदाय, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने तथा अपांगता भएका व्यक्ति लगायतलाई समानुपातिक र समन्यायिक रूपले राहत वितरण भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले राहत वितरणका लागि प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष संयोजक रहने गरी वडाभित्रका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सदस्य र वडासचिव सदस्यसचिव रहने समितिमार्फत लक्षित वर्ग छनोट गर्न भनेको छ ।

संघीय सरकारले भने लकडाउन अवधिभरका लागि राहत दिनुपर्ने व्यक्ति तथा परिवार पहिचान गरी लगत तयार गर्न भनेको छ । प्रदेश सरकारको निर्देशिकाअनुसार लाभग्राहीको सूची सर्वदलीय समितिबाट यकिन गर्नुपर्छ । कतिपय पालिकामा विभिन्न दलका नेताले आ–आफ्नो सूची पेस गरेका छन् । जसबाट राहतका लागि नामावली संकलनमै ‘राजनीति’ घुसेको छ ।

संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी आफूखुसी कार्यविधि बनाएको भन्दै कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले भने लक्षित समूहको परिवार संख्याका आधारमा (४ जनासम्म सदस्य भएको परिवार र ४ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई पुग्ने गरी २ प्रकारको) समानुपातिक र समन्यायिकरूपले वितरण गर्ने भनेको छ ।

जिसस सदस्य घर्तीले गाउँमा हुनेखानेले पनि राहत मागिरहेकाले स्थानीय तहमा केही समस्याहरु देखिएको बताए । सर्वदलीय समिति नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । गाउँमा राहत वितरणमा समेत राजनीति गर्ने प्रयास हुँदा कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । विपन्न परिवारले राहत वितरणमा विभेद गरिएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् ।

राहत वितरणमा विवाद आउन थालेपछि जिल्ला समन्वय समितिले बाँकेका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा, जानकी, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका विभिन्न वडा कार्यालय र टोलहरुमै पुगेर राहत वितरणको अनुगमन गरिसकेको छ भने बैजनाथ, नरैनापुर र डुडुवा गाउँपालिकामा अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ ।