बाँके । कोभिड–१९ को महामारी विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको अवस्थामा धेरै महिलाहरू परिवार नियोजनको पहुँचबाट टाढा रहनुपरेको जनाउँदै अनिच्छित गर्भधारण वृद्धि हुने राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए)को अध्ययनले जनाएको छ ।

यूएनएफपीएद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनले महिलाले अनिच्छित गर्भधानको सामना गर्नुपर्ने तथा परिवार नियोजनमा समेत असमर्थ हुने जनाउँदै आउँदा महिनामा लैङ्गिक हिंसा र हानीकारक अभ्यासहरूको चपेटामा पर्नसक्ने औंल्याएको छ । महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा कार्यरत निकायका रूपमा यूएनएफपीए क्रियाशील रहेका छ ।

कोभिड–१९ को जोखिमका प्रभाव महिला तथा किशोरीहरूमा धेरै मात्रामा पर्ने, उनीहरूको स्वास्थ्य सुविधामा सीमितता ल्याउने, यही सीमितता कारण नियमित जाँच समेत उनीहरूले छाड्न सक्ने र सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत ठूलो भार पर्न सक्ने यूएनएफपीएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोधले महत्वपूर्ण गर्भ निरोधकका साधनको अभाव हुन सक्छ । महिलाहरू घरमै बस्ने हुनाले लैङ्गिक हिंसा बढ्न सक्छ । महिला तथा किशोरीमा कोभिड–१९ ले थप प्रभाव पर्ने देखाउँछ ।’ कोभिड–१९ को महामारीले गहिरो असमानता निम्याउने यूएनएफपीएका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर नातालिया कनेमले बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘लाखौं महिला तथा किशोरीहरू आफ्नो परिवार नियोजन, आफ्नो स्वास्थ्य र शरीरको सुरक्षा गर्ने क्षमता गुमाउने जोखिममा छन्,’ यूएनएफपीएका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर नातालिया कनेम भन्छन् । महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा, अधिकारहरू सुरक्षित गर्न, निरन्तर जारी राख्न, आपूर्ति वितरणलाई सहज बनाउन र सङ्कटासन्नहरूलाई सहयोग र संरक्षण गर्न प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले मध्य र कम आय भएका एक १४ देशका ४७ मिलियन महिला आधुनिक गर्भ निरोधकका साधनबाट बञ्चित हुन सक्नेसमेत प्रक्षेपण गरेको छ । लकडाउन ६ महिना लम्बिए तथा स्वास्थ्य सेवा पाउन अवरोध कायम रहेमा सात मिलियन अनिच्छित गर्भधारण हुने, तीन करोड बढी महिला लैङ्गिक हिंसाका घटना हुने सम्भावना औंल्याएको छ ।

यस्तै तीन महिनासम्म लकडाउन रहिरहेमा रहेमा थप २० लाख महिला आधुनिक गर्भ निरोधकका साधन प्रयोग गर्न असमर्थ हुने र एक करोड पाँच लाख महिला लैङ्गिक हिंसाका घटना हुने जनाएको छ । कोभिड–१९ को प्रतिकार्यले बालविवाह अन्त्य र प्रयासलाई समेत बाधा र्पुयाएको छ । सन् २०२०–२०३० को बीचमा एक करोड तीन लाख थप बालबिवाह हुने सम्भावना प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘ती बालविवाह रोक्न सकिन्थ्यो । एजेन्सी