काठमाडौं । सरकारले हालसालै जारी गरेर खारेज गरेको दुई अध्यादेशले निम्त्याएको कानुनी रिक्तता पूर्ति गर्न फेरि अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । ऐनको कुनै प्रावधान खारेज वा संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भई खारेज भएमा साविक व्यवस्था स्वतः पुनर्जिवित नहुुने संवैधानिक र कानुनी मान्यताअनुसार सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरिएका प्रावधानलाई पुनर्जी्वित गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो ।

अध्यादेश खारेज गर्दा नै त्यसैमा साविकको व्यवस्था पुनःजिवित गर्ने प्रावधान राख्न सकिने भए पनि सरकारले चौतर्फी दबाबका कारण हतारमा दुई अध्यादेश खारेज गर्दा छुटाएकाले फेरि अर्को अध्यादेश ल्याउन लागिएको स्रोतले जानकारी दियो । ‘कुनै अघिल्लो ऐनलाई पछिल्लो ऐन वा अध्यादेशले खारेज गर्यो र पहिलो ऐन खारेज गर्ने ऐनले रिक्तता पूर्ति गर्ने व्यवस्था नगरी आफैं खारेज भयो भने अघिल्लो ऐन स्वत पुनःजिवित नहुने’ संविधान विद्हरु बताउँछन् ।

अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा कुनै नेपाल ऐनले अहिलेसम्म बनेको वा पछि बन्ने कुनै ऐनलाई खारेज र्गयो भने अर्को अभिप्राय नदेखिएमा खारेज भएको ऐनले खारेज हुँदाको बखत चल्तीमा नभएको वा कामय नरहेको कुनै कुरा पनि जनाउँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘कानुन व्याख्या सम्बन्धी एनेको दफा ६ मा पूरा वा केही खारेज भइसकेको ऐनको पूरा वा केही भाग जारी गर्नुपर्दा नेपाल ऐनमा त्यसको प्रयोजन खुलाइ प्रष्ट लेख्नुपर्छ भनिएको छ । ऐनको यो प्रष्ट आधारमा अब पूर्व अवस्थामा पुर्याउन पुनः अर्को अध्यादेश वा संसद बसेपछि अर्को ऐन जारी गर्नुपर्दछ । नत्र स्वतः पूर्वअवस्थामा पुग्दैन रित्तता कायम रहन्छ ।’

संविधानका ज्ञाता समेत रहेका पूर्वसभामुख एवं नेकपाका नेता सुवास नेम्बाङ पनि अध्यादेश खारेज भए पनि ऐनहरुबाट हटेका प्रावधान स्वतः सक्रिय नहुने बताउँछन् । उनले संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आएको रिक्तता पूरा गर्न सरकारले अध्यादेश नै वा संसदमा विधेयक लग्नुपर्ने बताए । नेम्बाङ भने, ‘अध्यादेश खारेज भए पनि सामान्य सोचे जस्तो ऐनका प्रावधान पुनःजिवित हुँदैनन् । सरकारले अर्को अध्यादेशको तयारी गरेको मैंले बुझेको छु ।’

सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र संवैधानिक परिरिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत संशोधन गरे पनि चौतर्फी दबाबपछि चार दिनमै खारेज गरेको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतर्फ ४०र४० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै एकातिर मात्रै ४० प्रतिशत पुर्याए हुने प्रावधान लागू गरेको थियो ।

त्यस्तै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा बैठक बस्न अध्यक्षसहित अरु चार जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने, सर्वसहमत नभए दोस्रो बैठकले पनि निर्णय गर्न नसक्ने र तेस्रो बैठकबाट निर्णय लिन बहुमत हुनै पर्ने प्रावधान थियो । उक्त प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै सरकारले विपक्षी दलको नेताको भूमिका खुम्चाउने तथा अध्यक्ष र अर्को एकजना सदस्यले जस्तो सुकै निर्णय सक्ने प्रावधान राखिएको भए पनि बिहीबार अध्यादेश नै खारेज गरियो ।

अब साविकको प्रावधान पुनःजिवित नगरे सम्म वा नयाँ व्यवस्था गरेपछि मात्रै संवैधानिक परिषदको बैठक सक्नेछ । अहिलेकै अवस्थामा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र दल विभाजन हुन नसक्ने नेपाल बार एशोसियशनका पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई बताउँछन् । २०५९ सालपछि राजा ज्ञानेन्द्रले अध्यादेशमार्फत संशोधन र खारेज गरेका १२ वटा ऐनहरु पुनःस्थापित संसदले विधेयकमार्फत पुनःजिवित गरेको थियो । दुई अध्यादेशले ल्याएको राजनीतिक तरंग भने उत्कर्षमा पुगेको छ ।