काठमाडौं । सरकारले हालै जारी गरेका दुई अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । चौतर्फी दबाबपछि शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला पनि अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार आजको बैठकले अध्यादेश खारेजका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एक जना मन्त्रीले जानकारी दिए । सोमबार राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि अध्यादेशविरुद्ध सत्तारुढ नेकपाभित्रै बहुमत संख्या उभिएपछि र प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत साना दलले पनि त्यसको विरोध जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएका हुन् ।

सत्तारुढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतमको बिहीबारको भैँसेपाटी भेला आज शुक्रबारसम्म अध्यादेश खारज नगरे शनिबारसम्म स्थायी कमिटी डाक्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य अध्यादेशविरुद्धमा उभिएकोमा स्पष्ट भएपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश खारेजीको निर्णय गर्न बाध्य भएका हुन् ।

ओलीले बिहीबार प्रचण्ड, नेपाल र खनाललाई अध्यादेश खारेज गर्ने आश्वासन दिएपनि त्यो कार्यान्वयन नहुनेमा आशंका थपिएपछि पौडेल, प्रचण्डसहित नेताहरुको भेला गौतम निवास भैंसेपाटीमा भएको थियो । ओलीले मधेस केन्द्रीत दल फुटाउन र आफ्ना विरोधी नेतालाई तर्साउन अध्यादेश ल्याए पनि समाजवादी पार्टी र राजपाबीच एकता हुँदा र आफ्नै दलका अधिकांश नेताहरु त्यसको विरोधमा उत्रिदा उनी आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएका हुन् ।