रुपन्देही । प्रदेश–५ सरकारले १० करोड रुपैयाँको कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोष बनाएको भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० करोड रुपैयाँको कोष बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए । सो कोषमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलव जम्मा गर्ने पनि प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकले नोभल कोरोना भाइरस नियन्त्रण, प्रतिकार्य र रोकथामका लागि आइसोलेसन अस्पताल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीहरु संयोजक रहेको व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका लागि संयोजक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी र सदस्यहरुमा बुटवल उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख, तिलोत्तमा नगरपालिका नगरप्रमुख, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख, देवदह मेडिकल कलेजका प्रमुख र सदस्य सचिवमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट रहेका छन् ।

त्यस्तै भिम अस्पताल, भैरहवाका लागि संयोजक सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बराल र सदस्यहरुमा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सिद्धार्थ नगरपालिकाका नगरप्रमुख, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख, युनिभर्सल मेडिकल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका प्रमुख र सदस्य सचिवमा भिम अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट रहेका छन् ।

यसैगरी केन्द्रीय आर्युवेद विद्यापिठ बेलझुण्डी दाङका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी संयोजक, सदस्यहरुमा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रमुख, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, आयुर्वेद अध्ययन संस्थान नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र सदस्य सचिवमा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख रहेका छन् ।

सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बैजनाथ चौधरी संयोजक, सदस्यहरुमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट, क्यान्सर अस्पतालका प्रमुख, नेपाल प्रहरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका प्रमुख र बाँके जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहेका छन् ।

यी समितिले तोकिएको जिम्मेवारी भित्रको क्षेत्रमा यथासक्य छिटो आइसोलेसन वार्ड स्थापना गर्ने छन् । समितिले अस्पतालको सञ्चालन कार्ययोजना बनाउने र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको सूची तयार गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र अस्पताल सञ्चालनका क्रममा आवश्यक निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुसँग आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने काम गर्ने बताइएको छ ।

त्यसैगरी सबै मेडिकल कलेजमा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई कोरोनाविरुद्धको अभियानमा सहभागी गराउने, सबै मेडिकल कलेजले कोरोनाका विरामीलाई अनिवार्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक सवारीका साधनलाई जिल्ला बाहिर जान रोक लगाउने, स्थानीय तहले बाहिरबाट आएकालाई अनिवार्य सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने र आवश्यक परेमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक वडाले बाहिरबाट आएकाहरुको रेकर्ड राखेर क्वारेन्टाइनमा बस्न अनिवार्य गर्ने, पालिकाभित्र क्वारेन्टाइनको लक्षण देखिए एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी उपचारका लागि तयार गरिएका अस्पतालमा र्पुयाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले हरेक आइसोलेसन अस्पताल निर्माणका लागि निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव कार्यरत रहेको कार्यालयमा नियमानुसार खर्च गर्ने गरी एक करोड रुपैंयाका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले कानुन मस्यौदा तथा सुझाव कार्यदलको समयावधि असार मसान्तसम्म थप गर्ने, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश नियमावली २०७६ को पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी वन ऐन, २०७६ को दफा ६२ को उपदफा १ को प्रयोजनको लागि मुद्दाको अनुसन्धान गर्न कम्तिमा अधिकृतस्तर सातौं तह, सहायक अधिकृत पदको कर्मचारीलाई तोक्ने र बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।