फाइल तस्वीर

बाँके । सडक, पुलपुलेसा, भवन तथा विकास निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अति महत्वपूर्ण सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मोरङको पाउने स्रोत नदी र खोलाहरू ठेक्का हुन नसक्दा बाँकेमा अवैध उत्खनन् कार्यमा वृद्धि भएको छ । बाँकेको भौतिक पूर्वाधारका लागि नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बाँकेको राप्ती नदी हो ।

राप्ती नदीमा गाउँपालिकाकै मिलेमतोमा मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारु, वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष खुमबहादुर बस्नेत र वडा नं. ९ का अध्यक्ष महावीर वली लगायतका जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्कासमेत प्रभावित भएको छ ।

गाउँपालिकाकै मिलेमतोमा घाटगद्दी नगरी सिधैं राप्ती नदीबाटै नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण भइरहेको गाउँपालिका स्रोतले भन्यो । ‘घाटगद्दी नहुँदा नदीबाट कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भयो भन्ने यकिन छैन, नदीमा ठूलाठूला खाल्डा बनेका छन्, नदीजन्य पदार्थको दोहन अत्याधिक भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

हालसम्म ठेक्का नै नहुँदा पनि नदीजन्य पदार्थ व्यापक चोरी निकासी भइरहेको र चोरी निकासीका कारण ठेक्का नलाग्दै नदीजन्य पदार्थ सकिने अवस्थामा पुगेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष थारुकै मिलेमतोमा तीन वटा हेभी इक्युपमेन्ट (स्काभेटर) र चार वटा टिप्परमार्फत नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको गाउँपालिका स्रोतले बतायो ।

फाइल तस्वीर

स्रोतका अनुसार वडाध्यक्षद्वय बस्नेत र वलीले पनि एउटा स्काभेटर र तीन वटा टिप्परमार्फत नदीजन्य पदार्थको दोहन गरिरहेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष थारु, वडाध्यक्षद्वय बस्नेत र वलीकै कारण नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नखुल्दा गाउँपालिकाले लाखौंको राजस्व गुमाइरहेको छ भने जनप्रतिनिधिलाई मालामाल भएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढ्दा जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका योजनासमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् । जिल्लामा सानादेखि ठूलो पूर्वाधारका काम अगाडि बढिरहेका छन् । तीनका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मोरङको स्रोत नदी नै हो । तर जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा ठेक्का लाग्न नदिँदा बाँकेमा भइरहेका विकासका कामहरू प्रभावित भएका छन् ।

विकास निर्माणको काम हुने सिजन मंसिरदेखि जेठसम्म हो । त्यसपछि वर्षा लाग्छ । अब ठेक्का खुले पनि धेरै ढिलो भइसकेको छ । बाँकेको नदीजन्य पदार्थको भरमा रहेका कुनै पनि काम यसवर्ष निर्माण व्यवसायीले समयमा नसक्ने अवस्था रहेको निर्माण व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष टेकबहादुर खडकाको भनाई छ । राप्ती नदी उत्खनन्मा दलीय संरक्षण पनि उत्तिकै छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडाध्यक्षद्वय नेपाली काँग्रेस निकटका हुन् । उनीहरुकै मिलेमतोमा गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको निकासी आफैंले जनाएपछि नेकपा निकट युवाहरुले विज्ञप्ती निकालेरै विरोध जनाएका छन् । यसअघि ठेक्का प्रक्रियाबाट नदीजन्य पदार्थको निकासी हुँदै आए पनि अब गाउँपालिका आफैले नदीजन्य पदार्थको निकासीको तयारी अघि बढाएको हो ।

फाइल तस्वीर

गाउँपालिकाले आफैं नदीजन्य पदार्थको निकासी गर्ने तयारी थालेसँगै नदी दोहन गर्न नपाउने भएपछि नेकपा निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल बाँकेले राप्तीसोनारी गाउँपालिका अन्तरगत पर्ने नदि नालाहरुको ठेक्का आव्हान नगरे गाउँपालिकामा तालाबन्दी गर्ने बताएको छ । तीन पटक टेण्डर आह्वान हुँदा मौन रहेको युवा संघले अन्तिम समयमा नेकपा बाँकेका सचिव अशोक कोइरालाको निर्देशनमा ज्ञापन पत्र बुझाएको पार्टी निकट स्रोतले बताएको छ ।

गाउँपालिकाले भने फागुन १७ गते आफैंले निकासी कार्य गर्न आवश्यक जनशक्तिका लागि सूचनासमेत जारी गरेपछि नेकपाको निर्देशनमा युवा संघले विरोध गरिरहेको स्रोतले बतायो । त्यसो त गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा आर्थिक लाभको मनसायले आफैंले नदीजन्य पदार्थको निकासी गर्न लागिएको हो । यसले काँग्रेस निकटका जनप्रतिनिधि र नेकपा निकटका युवाहरुबीच द्वन्द्व निम्त्याएको छ ।

काँग्रेस निकट जनप्रतिनिधिका कारण आफू निकटका युवाहरुले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाउने भएपछि युवा संघ आक्रोशित भएको छ । पार्टीगत वा व्यक्तिगत ढंगले नियुक्ति पत्र दिएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी गरेको पाइएमा गाउँपालिकामा तालाबन्दी गर्ने युवा संघले चेतावनीसमेत दिएको छ । गाउँपालिकाले मनोगत ढंगले निर्णय गरेको भन्दै युवा संघले मापदण्ड अनुरुप गतिविधि गर्न भनेको छ ।

राप्तीसोनारीमा नेकपा निकटका केही युवाहरुले राप्ती नदी नदी तथा पालिकाभित्रका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर क्रशर उद्योगसमेत सञ्चालन गरिरहेका छन् । अहिले गाउँपालिका आफैले उत्खनन् गर्ने भएपछि नेकपा निकटका युवाहरुले सञ्चालन गरेका क्रशर उद्योगलाई समस्या पर्ने भएपछि युवा संघ गाउँपालिकाको विरोधमा उत्रिएको नेकपा निकटकै स्रोतले बताउने गरेको छ ।

फाइल तस्वीर

युवा संघ बाँकेका संयोजक कुस्माखर बस्यालले सरकारको राजस्व वृद्धि गर्न आफूहरुले यस्तो कदम चालेको बताए । उनले गाउँपालिकाले ठेक्का नै नगरेर आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई पोस्नका लागिपरेको बताए । उनले अन्य गाउँपालिकामा भएका भ्रष्टाचारका विषयमा समेत आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै बैशाख ७ गतेभित्र ती गाउँपालिकाहरुमा विरोध लगायतका कार्यक्रम गर्ने जनाए ।

चालु आवको आठ महिना बितिसक्दा पनि बाँकेको सबैभन्दा ठूलो नदीजन्य पदार्थको स्रोत राप्ती नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी सुरु हुन नसक्दा बाँकेमा भइरहेका विकास निर्माणका कार्य नराम्ररी प्रभावित बनेका छन् । दलीय स्वार्थ बाझिएर नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नहुँदा चोरी, निकासी मौलाउँदै गएको छ । जसका कारण निर्माण सामाग्री अभाव हुँदा चोरी, निकासी गरेर स्टक गर्ने र मूल्य बढाएर बिक्री गर्दा त्यसको मार निर्माण व्यवसायीले थेग्नुपरेको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले तीन पटक नदीजन्य पदार्थका लागि ठेक्का आव्हान गरिसकेको छ । राप्तीसोनारीले चालु आवका लागि पहिलो पटक २०७६ भदौ १० गते टेण्डर आव्हान गरेको थियो । तर, टेण्डर हाल्ने दुवै व्यवसायीको रकम समान भएपछि टेण्डर रद्द गरेको थियो । दोस्रो पटक कार्तिक ९ गते नदीजन्य पदार्थको ठेक्का आव्हान गरेको गाउँपालिकाले तीन वटा टेण्डर परेकोमा पुस ६ गते पालिकाको निर्णय र कानुनी सल्लाहकारको राय भन्दै रद्द गरेको थियो ।

फाइल तस्वीर

राप्तीसोनारीले तेस्रो पटक पुस २१ गते ७ दिनको म्याद राखेर टेण्डर आव्हान गर्यो । तेस्रो पटक आव्हान गर्दा कसैले टेण्डर नभरेको गाउँपालिका स्रोतले जनाएको छ । गत बर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका कारणले फागुनबाट मात्रै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सम्झौता भई निकासा सुरु भएको थियो । यसबर्ष अझै निकासी सुरु भएको छैन । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले यस बर्ष चार वटा खोलाको नदीजन्य पदार्थका लागि टेण्डर आव्हान गरेको हो ।

गाउँपालिकाले ८८ लाख ३८ हजार ७०१ घनफिट नदीजन्य पदार्थका लागि ५ करोड ७४ लाख ५१ हजार बराबरको टेण्डर आव्हान गरेको थियो । गाउँपालिकाले राप्ती नदीबाट २३ लाख ७३ हजार ८१४ घटफिट, मुगुवा खोलाबाट २३ लाख ४१ हजार १८० घटफिट, झिझरी खोलाबाट १८ लाख ८ हजार ४५६ घनफिट, खैरी खोलाबाट २३ लाख १५ हजार २५० घटफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र बिक्री वितरण गर्न टेण्डर आव्हान गरेपछि टेण्डर भने खोलिएन ।

नदीजन्य पदार्थको ठेक्काको प्रक्रिया नटुङ्गिदा अवैध उत्खनन र चोरी निकासी मौलाएको कसैबाट छिपेको छैन । पदार्थको ठेक्का नहुँदा चोरी, निकासी मौलाउने गरेको छ । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदै आएको छ । तर, डुडुवाको परिणाम र नदीजन्य पदार्थको स्रोत कम हुँदा बाँकेको माग थेग्न सक्ने अवस्था छैन । डुडुवा गाउँपालिकाले पाँचवटा नदीको २३ लाख ८१ हजार ४०० घनफिट निकासीका लागि ठेक्का दिइसकेको छ ।