बाँके । बिश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्याको रुपमा देखिएको कोरोना भाइरसविरुद्ध पूर्वतयारी अपनाउँदै बाँकेमा टास्कफोर्स गठन गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा बसेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सम्बन्धी सरोकारवालाबीच समन्वयात्मक बैठकमा कोरोना भाइरस भित्रिन नदिन आवश्यक सावधानी अपनाउँदै पूर्वतयारीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा टास्कफोर्स गठन गरिएको हो ।

यसैगरी बैठकमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा.धवलसम्शेर राणाको संयोजकत्वमा आकस्मिक कोष ब्यवस्थापन समिति पनि गठन गरिएको छ । प्रमुख डा.राणाले कोरोना भाइरसविरुद्ध पूर्व तयारीका लागि आकस्मिक कोष आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ३० लाख सहयोग गर्ने जानकारी दिए । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिले ३० लाख, कोहलपुर नगरपालिकाले २० लाख, ६ वटा गाउँपालिकाले १० लाखका दरले ६० लाख र नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै बैठकले भेरी अस्पतालका प्रमुख डा.प्रकाश थापाको संयोजकत्वमा मेडिकल समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काको संयोजकत्वमा ब्यवस्थापन समिति र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धिरजंग शाहको संयोजकत्वमा रोकथाम तथा नियन्त्रण समिति गठन गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले कोरोना भाइरस भारतको उत्तरप्रदेश राज्यमा देखिएका कारण नेपालगन्ज पनि उच्च जोखिममा रहेको भन्दै आम नागरिक सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।

बैठकले अध्यावश्यक काम बाहेक भारत नजान आम नागरिकमा आग्रहसमेत गरेको छ । बैठकमा भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. प्रकाश थापा, मेडिकल विभाग प्रमुख डा. राजन पाण्डे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख वीरबहादुर वली, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धिरजंग शाह, नागरिक उड्ययन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुर, नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्द लगायतले कोरोना भाईरसविरुद्ध भईरहेका पहल र प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता हित मञ्च, निजी विमान कम्पनी, निजी अस्पताल लगायतको प्रतिनिधित्व थियो । बैठकमा क्वारेन्टाइन स्थापनाका लागिसमेत परामर्श भएको छ । बैठकले बजारमा उपभोग्य वस्तुको अभाव र कालोबजारी हुन नदिन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । यसैगरी मास्क, पिपिई र अन्य उपकरणको ब्यवस्थापन गरिने निर्णय बैठकमा भएको छ ।

लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतको आदेश

नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको व्यवस्थापनको कार्यन्वयनका लागि सरोकारवाला निकायलाई उच्च अदालत नेपालगन्जले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको गरेको छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै नागरिकको सुरक्षा तथा बाँच्न पाउने अधिकार अन्तरगत सरोकारवाला निकायलाई पहलका लागि उच्च अदालत नेपालगन्जले आइतबार दायर भएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै १५ दिनभित्र प्रदेश ५ का सबै मन्त्रालय र बाँके र बर्दिया जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका नाममा रिटमा उल्लेख गरिएका विषयबस्तुमा गम्भीर बन्दै कारण र आवश्यक पहलका बारेमा लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।

सरकारले आफ्नो स्रोतको परिचालन गरि जनतालाई स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभुति दिन कर्तव्य भएको हुदा निवेदकले उठाएको विषयमा सर्वसाधारण नागरिकलाई कोरोना भाइरस रोगको निशुल्क औषधी उपचार, रोकथाम, परिक्षण, निशुल्क मास्क, सेनेटाइजर उपलब्ध गराउनु र सबै विद्यालय, कार्यालय, संघसंस्था, अस्पतालमा समेत हातधुने साबुन, हेण्डवासको व्यवस्था तत्काल गर्न गराउने भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको हो । सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जका तर्फबाट अध्यक्ष विश्वजित तिवारी, नेपालगन्ज १३ का कृष्ण मुरारीप्रसाद भट्ट र बर्दिया बढैयातालका प्रतापसिंह थारुले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
बाँके र बर्दिया जिल्लाका प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह, कारागार, विमान कार्यालय, प्रदेश ५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, उद्योग पर्यटन तथा बन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमाथि भएको सुनवाइमा बरिष्ठ अधिबक्ता इन्द्रजीत तिवारी, अधिबक्ताहरु प्रहलादबहादुर कार्की, बसन्त गौतम, केवलसिंह थारु, सुदिप भट्टराई, चित्रबहादुर शाही, कौशलकुमार बर्मा, राकेश सोनीले बहस गरेका थिए । नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार अन्तरगत नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयहरुमा हातधुने साबुन, मास्क, सेवाग्राहीका लागि नभएको र नागरिकलाई स्वास्थ्य शिक्षा तथा अन्य परामर्शका लागि खासै चासो नदिएपछि बाँके र बर्दिया जिल्लाका १५ वटा कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो ।