बाँके । प्रदेश नं ५ सरकारले ल्याएको सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमले बाँके र बर्दियाका किसान उत्साहित भएका छन् । बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–२ सीतापुरका अगुवा किसान लालबहादुर खत्रीले कृषि कर्मममा अथक मेहनत गरे पनि घाटा ब्यहोर्दै आएका किसानलाई प्रदेश सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदान कार्यक्रमले आशा जगाएको बताए ।

उनले वास्तविक किसानले शुलभ कर्जा पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै कर्जामा सहजीकरण माग गरे । हिउँदै वर्षाले सबैजसो तरकारी खेतीबाट किसानले ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपरेको प्रसङ्ग जोड्दै खत्रीले किसानको उत्पादन र खेतीको बीमा गराउने व्यवस्था नीतिगत बनाएमा व्यावहारिकरुपमै किसानले फाइदा लिन सक्ने बताए । बर्दिया बाँसगढी नगरपालिकाका कृषक खडगबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रम किसानमैत्री भए पनि वास्तविक किसानले ऋण पाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

कृषकले ऋणका लागि दिएका फाइल बैंकले महिनौँसम्म थन्क्याउने गरेको गुनासो गरे । ‘कृषकले ऋण माग्न जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखले ‘मुन्टो बटार्ने’ गर्छन् । सहुलियत होस् वा अन्य कुनै ऋण माग्न जाँदा कृषकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकतामा राख्दैनन्,’ उनले भने । कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले प्रदेश सरकारले कृषकका लागि शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्य्विधि २०७६ स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, स्वीकृत कार्यविधिमा तोकिएको ब्याज अनुदान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम ब्याजदरभन्दा बढी नहुने र नेपाल सरकारको ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुदान पाउने किसानका हकमा फरक रकम मात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ । उनले कार्यविधि अनुसार सूचना आह्वान, इच्छुक किसानको निवेदन दर्ता, ऋण प्रवाहका लागि बैंकसँग समन्वय गर्ने काम, परामर्श तथा सिफारिसजस्ता सम्पूर्ण कार्यको सरलीकरण र सहजीकरण गर्न ज्ञान केन्द्रमा सहयोगी डेस्क स्थापना गरिने बताए ।

प्रदेश नं ५ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले प्रदेश सरकारले किसानलाई लक्षित गरी सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको जानकारी दिइन् । उनले प्रदेश सरकारले किसानलाई सुलभ कर्जा सहजीकरणको जिम्मेवारी लिँदै बैंक र किसानको बीचमा पुलको काम गर्ने गरी योजना बनाएको बताइन् । ‘कृषिका कर्मचारीले किसानको बारी र गोठमा पुगेर गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा बैंकले लगानी गर्ने वातावरणको सिर्जना गरिने छ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री पौडेलले सरकारले किसानलाई दिँदै आएको अनुदानमा गुनासो आएको कारण उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीति ल्याएको जानकारी दिँदै किसानलाई न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म ब्याजमा अनुदान दिने नीति बनेको बताइन् । उनका अनुसार, एक वर्षका लागि कृषकले लिएको ऋणको रु एक लाख देखि रु १० लाखसम्मको रकममा १० प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिइने छ । त्यसैगरी रु १० लाखदेखि रु ३० लाखसम्मको ऋणमा ८ प्रतिशत, रु ३० लाखदेखि रु एक करोडसम्मका लागि छ प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको छ । दुई वर्षभन्दा माथिको ऋणको ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान रहनेछ । यस्तो ऋण बढीमा दुईदेखि पाँच वर्षसम्मको समय अवधि रहनेछ । रासस