बाँके । सूचनाको हकका अभियन्ता तथा सद्भाव दैनिकका सम्पादक कमल न्यौपानेले बाँकेमा रहेका एक दर्जनबढी गैरसरकारी संस्थासँग सूचना माग गरेका छन् । बास, माइती नेपाल, शक्ति समूह, इन्सेक, बाँके युनेस्को, स्याक नेपाल, बीग्रुप लगायतका गैरसरकारी संस्थासँग सूचना माग गरिएको हो ।

बाँकेमा एक हजार ६०० बढी गैरसरकारी संस्था रहेको र ती संस्थाले अहिलेसम्म आर्थिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्व बोध नगरेको, संस्थाका गतिविधी र आर्थिक पक्षलाई पारदर्शी रूपमा नागरिक समक्ष सार्वजनिकिकरण नगरेको, सूचना अधिकारी नियुक्त नगरेको बुझिएपछि उनले यसरी सूचना माग गरेका हुन् ।

सूचना अभियन्ता तथा सम्पादक न्यौपानेले आफ्नो अध्ययन एवं जानकारी प्रयोजनको निमित्त नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ७–९१० बमोजिम ती सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराई दिनुहुन इमेलमार्फत ती गैससमा निवेदनसहित सूचना मागको पत्र पठाएका छन् ।

उक्त सूचना मागपत्रमा गैससको सम्पादन गर्ने कार्यशैली, कार्य सम्पादनको आर्थिक तथा प्रगती प्रतिवेदन, काम गर्दा लागेको खर्च विवरणका साथै संस्थामा कर्मचारी संख्या, संस्था सञ्चालकदेखि संस्था प्रमुख र सहयोगीसम्मको तलबी विवरणसमेत माग गरिएको छ । गैसस पारदर्शी, जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी होस् भन्ने उद्देश्यले सूचना माग गरिएको न्यौपानेले बताए ।

समाज सेवाका निहुँमा ब्रम्हलुट मच्चिएको आरोप खेपिरहेका यहाँका गैससलाई मुनाफाका आधारमा संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत सामाजिक सेवामा लगाएको लगानी प्रतिशत (शीर्षक अनुसार), संस्थाको विगत दुई वर्षयताको बार्षिक बजेट, खर्च र उपलब्धीको विवरण पनि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । नागरिक तथा गैससबीच एकापसमा विश्वासिलो र रचनात्मक सहभागिताको वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यले पहिलो चरणमा केही संस्थासँग मात्र आवश्यक सूचना माग गरिएको छ ।

बाँकेका गैरसरकारी संस्थामा व्यापक आर्थिक चलखेल तथा सामाजिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने गरेको जनगुनासोपछि बुधबार एकसाथ सो बारेमा जान्न सूचना माग गरिएको हो । निवेदनपछि प्राप्त सूचनाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यस्ता संस्थामा सूचना अधिकारी नियुक्त नभए नियुक्त गर्न प्रेरित गर्ने, सरकारी निर्देशनको पालना तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी भए नभएको जानकारी लिने र कमजोरी पाइए त्यस्ता गैसस र व्यक्तिविरुद्ध कारबाहीको उजुरी गरिने भएको छ ।

सूचनाको हक प्रयोग गरि सूचना माग गर्न पाउने नागरिकको मौलिहक भएको स्मरण गराउँदै त्यसले हरेक सार्वजनिक संघ संस्थामा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा ऐन कानुनको कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा जान्न सकिने उनी बताउँछन् । यसरी मागिएको सुचनाले नागरिकलाई सचेत गराउनुका साथै एकिकृत शक्ति समेत दिने भएकाले कमजोरी विरुद्ध लड्न सघाउने कानुनी आधार हुने भएकाले वर्षौदेखि सूचना लुकाएर नागरिकको अधिकार हनन् गर्नेहरु विरुद्ध दरिलो झटारो हुने न्यौपानेको भनाई छ ।

सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सूचनाको हक महत्वपूर्ण औजार भएको बताउँदै सूचना मागकर्ता न्यौपानेले सूचनाको हकसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको सन्दर्भमा सूचनाको हकको महत्व, विकास, सुशासनका लागि सूचनाको हकको महत्वबारे गैसस र गैससकर्मीलाई जानकारी दिने उद्देश्यले सूचना माग गरिएको बताए । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, बाँकेका सतप्रतिशत गैससरकारी संस्थाले अहिलेपनि सूचना अधिकारी नियूक्त गरेका छैनन् ।

बाँकेमा एक हजार ६२१ गैरसरकारी संस्था (गैसस) दर्ता छन् । दर्ता भएका गैससमध्ये ओलामा देखाउँन मिल्ने चाररपाँचवटाले मात्रै सूचना अधिकारी नियुक्त गरेका छन् । अरू गैससलाई सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नेबारे बारम्बार भनिएपनि अझै अटेर गरिरहेका छन् । सरकारी निकायको साझेदार र सहयोगीका रूपमा स्थापित हुने गैरसरकारी संस्थाहरुको मुख्य काम सामाजिक अभियानमार्फत नागरिकहरुलाई अधिकार र कर्तव्यको बारेमा बोध गराउने, समाजमा रहेका विभिन्न खाले समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्नु गरी समग्र विकासको सूचना प्रवाह गर्नुरहेको बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय बताउँछन् ।

तर, बाँकेका गैससले आफनै गतिविधीका बारेसहज सूचना उपलब्ध गराउँदैनन् । गैरसरकारी संस्था महासँघ बाँकेका अनुसार वास, सूचना तथा मानवअधिकारी अनुसन्धान केन्द्र, इन्सेक नेपालगन्ज लगायतका केही औलामा गन्ने संस्था बाहेक अरूले सूचना अधिकारी नियुक्त गरेका छैनन् । जिल्लाकै ठूलो संस्थाका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने बाँके यूनेस्को, माइती नेपाल, शक्ति समूह, बीग्रुप, फेडो लगायतका गैससले सूचना अधिकारी नियुक्तीमा चासो देखाएका छैनन् । सूचना अधिकारी नभएकै कारण यी निकायबाट सहजरूपमा सञ्चारकर्मीले समेत सूचना पाउँदैनन् ।

गैरसरकारी संस्था महासँघ बाँकेले जिल्लाका सबै संस्थालाई सूचना अधिकारी नियुक्त गर्न परिपत्र गरिसकेको महासँघका अध्यक्ष नमस्कार शाह बताउँछन् । उनकाअनुसार हामीले सूचना अधिकारी नियुक्तीका लागि सबै गैससलाई परिपत्र गरिसकेका छौ । तर, चार÷पाँचवटा संस्थाले मात्र अहिलेसम्म सूचना अधिकारी नियुक्त गरेको जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘बाँकेका अधिकाशं गैससले हाम्रो परिपत्रलाई समेत अटेर गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूले ढिलोचाँडो जहिले भएपनि सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नैपर्छ । हामी यो अभियानमै छौ ।’