सुर्खेत । कर्णालीमा रहेका बहुमूल्य खानीहरू विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी र फर्महरूले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको खुलासा भएको छ । खानी तथा भू–गर्भ विभागले दिएको जानकारीअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेको बहुमूल्य खानीलाई व्यक्ति, कम्पनी र फर्महरूले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको भेटिएको हो ।

स्रोतका अनुुसार आव २०७४/०७५ मा ३२, २०७५/०७६ मा २३, चालु आवमा एक फर्मले बहुमूल्य खानीहरू व्यक्ति, कम्पनी र फर्मका नाममा दर्ता भएका छन् । जाजरकोट, कालिकोट, रुकुम पश्चिमका केही क्षेत्रलगायत कर्णालीका सीमित ठाउँमा पाइने बहुमूल्य काइनाइट, क्वार्ज, तुर्मा्लिन, सुन, फलाम, कोल्केट, लिमस्टोनजस्ता बहुमूल्य धातुहरू विभिन्न कम्पनी तथा फर्मले उत्खनन् तथा निकासीका लागि स्वीकृति लिएको खानी तथा भू–गर्भ विभागले जनाएको छ ।

‘नेपाल सरकारको नियमानुसार हामीले खानीको उत्खनन र निकासीका लागि स्वीकृत गरेको छ,’ विभागका सूचना अधिकारी कृष्णदेव झाले भने, ‘खानी तथा भू–गर्भ विभागमा नियमानुसार नै दर्ता भएका हुन् ।’ आव २०७४/०७५ मा उत्खनन् तथा निकासीको अनुमति लिएका मध्ये एक फर्मले कोलकेट खानी सल्यानमा, ११ फर्म तथा व्यक्तिले काइनाइटका लागि जाजरकोट, कालिकोट, सल्यान र दैलेख जिल्लामा उत्खननको अनुमति लिएका छन् ।

त्यस्तै ११ वटा कम्पनी, फर्म र व्यक्तिले तुर्मालिनका लागि जाजरकोट, सल्यानमा अनुमति लिएका छन् । तीन वटा फर्मले सुन खानीका लागि जाजरकोट, एक फर्मले क्वार्ज खानीका लागि हुम्ला, फलाम खानीका लागि दुई फर्मले जाजरकोट र सल्यानबाट उत्खनन्को अनुमति लिएका छन् । एक फर्मले सल्यानबाट लिमस्टोन उत्खननका लागि अनुमति लगेको छ ।

आव २०७५/०७६ मा खानी उत्खनन्को निकासी अनुमति लिनेमा २३ फर्म, कम्पनी र व्यक्ति रहेकोमा सात वटाले दैलेख, जाजरकोट, कालीकोटबाट काइनाइट, जाजरकोटमा तुमालिन उत्खनन् नौं वटा, जाजरकोटमा दुईले फलाम खानी, सल्यानमा एक र एक कोलकेट र लिमस्टोन, सल्यान र जाजरकोटमा सुनका लागि दुई र एक वटाले हुम्लामा क्वार्जका लागि उत्खनन अनुमति लिएका छन् । आव २०७६/०७७ मा भने एउटा मात्र कम्पनीले उत्खनन्को अनुमति लिएको छ । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा लिमस्टोन निकासी तथा उत्खननका लागि विशेष व्यवस्थाअनुसार लिमस्टोन उत्खननका लागि अनुमति लिएको छ ।

प्रदेश सरकार अनविज्ञ

कर्णालीमा रहेका बहुमूल्य खानीहरू विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी र फर्महरूले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको विषयमा प्रदेश सरकार अनविज्ञ रहेको छ । कर्णाली उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कति जनाले खानी उत्खनन्का लागि अनुमति लिएको विषयमा जानकारी नभएको जनाएको छ ।

कर्णाली उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले खानीको उत्खनन् भूगर्भ विभागले दिने गरेको र प्रदेश सरकारलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताए । ‘खानीको उत्खनन् केन्द्रले दिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई खासै जानकारी हुुँदैन ।’ अहिले प्रदेश सरकारले खनिज ऐन बनाउन थालेको सूचना अधिकारी रोकायाले बताए । ‘सरकारले अहिले खनिज ऐन बनाउन थालेको छ ।’ उनले भने, ‘खनिज ऐन बनेमा व्यवस्थित हुनेछ ।’

स्थानीय तहसँग समन्वय नै गर्दैनन्

खानी तथा भू–गर्भ विभागबाट उत्खनन् तथा निकासी लिएका कम्पनी, फर्म तथा व्यक्तिहरूले स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय नगरी उत्खनन् तथा निकासी गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा कुन कम्पनी तथा फर्म वा व्यक्तिले कति मात्रामा सामानको निकासी तथा उत्खनन् गर्यो भन्ने कुनै जानकारी नै नहुने गरेको छ ।

विगत लामो समयदेखि विभिन्न कम्पनी तथा फर्महरूले कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–२ भर्तामा रहेको काइनाइट खानीबाट बहुमूल्य पत्थरको निकासी हुने गरेको त्यो कति मात्रामा कसले निकासी ग¥यो, राजस्व कसलाई बुझायो भन्ने अहिलेसम्म पनि जानकारी नभएको शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द अधिकारीले बताए ।

‘हाम्रो गाउँपालिकामा बहुमूल्य काइनाइट पत्थरको खानी छ,’ उनले भने, ‘त्यो कसले कसरी लिएको कसलाई राजस्व बुझाएको छ । त्यो विषयमा गाउँपालिकालाई कुनै जानकारी छैन ।’ राजस्व गुम्दै कर्णाली प्रदेशमा रहेका खनिजहरू अवैध उत्खनन् चोरी निकासी हुँदा करोडौँ राजस्व गुम्ने गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग खनिज ऐन कार्यविधि निर्देशिका नहुँदा र संघीय सरकारले नै सबै कार्य व्यवस्था हेर्ने भएकाले करोडौँ राजस्व गुम्दै गएको छ ।

गत आवमा हुम्लाका अदानचुली गाउँपालिका र सर्केगाड गाउँपालिकाको सिमाना मनेलेक एक कम्पनीले क्वार्ज उत्खनन्को अनुमति लिएको त्यहाँबाट हेलिकोप्टरबाट उडान निकासी गरेको स्थानीयले बताए । गाउँपालिकाका अनुसार कसरी कुन संस्थाले उत्खनन्को जिम्मा लिएको थियो । त्यो पनि पत्ता लाग्न सकेन ।