बुटवल । मुर्गियादेखि सूर्यपुरा हुँदै लुम्बिनी जोड्ने सडक ०७५ असोज २४ सम्म ५५ प्रतिशत स्तरोन्नति भइसकेको थियो । त्यतिनै बेला सडक विभागले आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै काम रोक्न परिपत्र गर्यो ।

बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा सुरु गरिएको उक्त आयोजनाको काम रोकिएको १४ महिनासम्म बितिसक्दा पनि अझै काम सुरु हुन सकेको छैन । सडक स्तरोन्नतिका दुई ठेक्कामध्ये हेटौंडाको अमृत सञ्जीवनी निर्माण सेवाले पाएको ठेक्का संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुन नसक्दा काम ठप्प भएको हो । ११ करोड ७९ लाख ९७ हजार १६४ रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त आयोजनाका जम्मा ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको छ ।

२०७४ फागुन ३० गते म्याद सकिएको ठेक्काको लागि ५ करोड ५७ लाख ९३ हजार ९६३ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी सडकको विकल्पका रूपमा हेरिएको पर्यटकीय महत्वको यो सडकको ठेक्का लामो समय बितिसक्दासमेत ब्यूँतन नसकेपछि स्थानीय तथा पर्यटन व्यवसायी निराश भएका छन् ।

आयोजना अलपत्र

पाल्पाको ठूलो सडक आयोजना माडीफाँट चक्रपथले पनि यस्तै नियति भोगिरहेको छ । चक्रपथका दुई ठेक्कामध्ये कोसी एण्ड न्यौपाने ओमशाही जेभी कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुन नसक्दा उक्त सडक आयोजना अलपत्र परेको छ । २५ प्रतिशत काम सकिँदा सडक विभागले रोकेको उक्त ठेक्काको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

सडकको १ लाख ४४ हजार घनमिटर कटान, ७ किलोमिटर ग्राभेल, ४६० मिटर हिमपाइप र टेवा पर्खालको काम गर्नुपर्ने छ । तर, निमाण कम्पनीको ०७४ फागुन १० मै ठेक्का सम्झौता सकिएको थियो । त्यसपछि न त म्याद थप भएको छ । ठेक्का अगाडि बढाउन बजेट सुनिश्चित छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष रहेका समयमा उनैले पारेको यो आयोजनाले सरकारी आयोजनाको स्वरुपलाई छर्लंग पारेको छ ।

आयोजना अलपत्र देखिने छाँटकाँट देखेपछि स्थानीयहरू निराश भएका छन् । माथि उल्लिखित दुवै आयोजनाका ठेक्काहरुको जिम्मेवारी उठाउन प्रदेश सरकार र संघ सरकारले चाहिरहेका छैनन् । सडक डिभिजन शिवपुरले ठेक्काको म्याद सकिएका कारण आयोजना ‘मृत’ भएको भन्दै जिम्मेवारी उठाउन चाहिरहेको छैन ।

यता, आयोजनाको जिम्मा पाएका डिभिजन सडक पाल्पा र डिभिजन सडक बुटवल संघीय सरकारको निर्णयले यी आयोजना प्रदेश सरकारको पोल्टामा गइसकेकाले आफूले दायित्व उठाउन नचाहेको बताउँछन् । कुरा यी दुई बहुवर्षीय ठेक्काको मात्रै होइन, संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा ठेक्का हस्तान्तरण हुन नसक्दा प्रदेश ५ का यी दुई ठूला बहुवर्षीय सडकका ठेक्कासहति ७६ वटा सडक आयोजनाहरु लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् ।

डेढ वर्षदेखि भएन ७६ सडकको काम

डिभिजन सडक पाल्पा र डिभिजन सडक बुटवलको जिम्मामा रहेका पाल्पा माडीफाँट र मुर्गिया–सूर्यपुरा–लुम्बिनी सडकको एक–एक ठेक्कासहित अन्य ७४ वटा सडकका ठेक्का प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुन नसकेपछि डेढ वर्षदेखि यी सडकका सबै निर्माण कार्य ठप्प भएका हुन् । ढिलाई भएपछि सबै आयोजनाको म्याद गुर्जीसकेको छ ।

अलपत्र अवस्थामा रहेका सडक आयोजनाहरुमध्य ४३ वटा नवलपरासी, १७ वटा नवलपरासी, १५ वटा दाङ र १ वटा पाल्पा जिल्लाका रहेका छन् । सडक विभागका अनुसार कुल ७० करोड ८५ लाख बराबरको ठेक्का लागेका यी ७६ वटा सडक आयोजनामा आयोजनामा २९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, निर्माणकै चरणमा रहेका यी आयोजनाको दायित्व दुवै तहका सरकारहरुले लिन नसक्दा बाँकी काम के हुने भन्नेमा न सडक विभागलाई थाहा छ, न त प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ।

दायित्व उठाउन प्रदेश सरकारको आनाकानी

संघ अन्तर्गतको डिभिजन सडक बुटवलका प्रमुख मेघराज मरासिनी आयोजनाको दायित्व उठाउन प्रदेश सरकारले आनाकानी गरेका कारण हस्तान्तरण हुन नसकेको दाबी गर्छन् । ‘जसको कार्यक्षेत्र हो उसैले दायित्व उठाउनुपर्ने हुन्छ ।’ उनी भन्छन् ।

म्याद गुज्रेका आयोजना लिँदैनौँ

यता, प्रदेश सरकार अन्तरगतको सडक डिभिजन कार्यालय शिवपुरका प्रमुख ईश्वरबहादुर रिजाल म्याद गुज्रिसकेका आयोजनासमेत भिडाउन खोजेपछि आफूहरुले लिन नचाहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘हामी हस्तान्तरण गर्न खोजिएका आयोजना लिन तयार छौं । तर, ती आयोजना जीवित भने हुनुपर्यो । म्याद सकिएका आयोजना लिएर के फाइदा ?’ रिजाल भन्छन् । १२ असोज ०७५ को नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयले बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गतका विभिन्न सडक आयोजनाका १ हजार १९० ठेक्का प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै सडक विभागले आफू मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गरेर ०७४ अघि ठेक्का सम्झौता भएका बहुवर्षीय सडक आयोजनाको काम नगर्न र नगराउन निर्देशन दियो । सचिवस्तरीय निर्णयको १७ महिना अर्थात् माघ २४ सम्म ५५ वटा ठेक्का मात्रै प्रदेश ५ सरकारमा हस्तान्तरण भएका छन् । हस्तान्तरण नभएका सडकमा करिब डेढ वर्षयता काम हुन नसक्दा बनेका संरचना पनि लथालिंग छन् ।

जिम्मा लिएकाको काम भइरहेको दाबी

प्रदेश सरकारका लागि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले हस्तान्तरण भएका बहुवर्षीय आयोजनाको उल्लेख्य काम भइरहेको दाबी गरे पनि अधिकांशको कामै सुरु भएको छैन । किनभने चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा पुस मसान्तसम्म हस्तान्तरण भइसकेका बहुवर्षीय आयोजनामध्ये ५ वटाको वित्तीय प्रगति शून्य देखिन्छ । प्रवक्ता चौधरीले अधिकांश बहुवर्षीय आयोजनाहरू प्रदेशमा आइसकेको र बाँकी रहेका केही आयोजनाहरू छिट्टै नै हस्तान्तरण हुने बताए ।