रुपन्देही । प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको छ । दुई वर्षको अवधिमा सरकारले समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि आधार तयार गरेको जनाएको छ । यससँगै प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । नागरिकले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो पहुँचमा रहेको सरकारका रुपमा लिन थालेका छन् ।

सरकारले प्रदेशको भौगोलिक अवस्था र अवस्थितिलाई मध्यनजर गरी कृषि उत्पादन, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेशको समृद्धिका आधारका रुपमा लिएर काम अघि बढाएको छ । प्रदेशका वस्तुस्थितिका बारेमा गहिरो विश्लेषण गरी योजनाबद्ध ढङ्गले काम अघि बढाउन प्रदेश योजना आयोगको गठन गरी आवधिक योजना तयार गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार र मानवीय पूँजीको विकासका साथै सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित विकास गरी गुणस्तरीय जीवन र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई आवधिक योजनामा समेटिएको छ ।

प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर सरकारले लिएको ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ को सोच हासिल हुनेगरी प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा र भौगोलिक विविधताको अधिकतम प्रयोग गरी सामाजिक न्यायमा आधारित विकासका लागि आवधिक योजनाअनुरुप काम अघि बढाइएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा ईश्वर गौतमले बताए । समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन र उद्योगको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध ढङ्गले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘जनताका आवश्यकताअनुसार विकासको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो, आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरी समृद्धितर्फ लम्कने उद्देश्यका साथ योजना आयोगले काम अघि बढाएको छ,’ उपाध्यक्ष गौतम भन्छन् । सरकारले कृषिको व्यावसायीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको क्षेत्रमा योजना बनाएर काम अगाडि बढाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरेका अनुसार सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी, व्यावसायिक र सम्मानजनक पेशाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ कृषिमा उर्वरभूमिलाई व्यावसायीकरण गर्ने, कृषिमा यान्त्रीकरण, अनुदान, कृषिकर्मी रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम, स्मार्ट कृषिगाउँ कार्यक्रम र द्रुत विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन गरेको छ ।

यस्तै कृषि पर्यटनका लागि नमूना अग्र्यानिक खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम, कृषिमा अभियानमुखी मिसन कार्यक्रम, नवीनतम तथा उच्च मूल्यका बालीहरुको खेती विस्तार कार्यक्रम तथा पशुपक्षी, मत्स्य र जडीबुटी विकास तथा प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा समेत विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । स्मार्ट कृषिगाउँ कार्यक्रमलाई मन्त्रालयको गौरवको आयोजनाका रूपमा गत वर्ष ५२ गाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र यस वर्ष पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई क्रमागतरूपमा साविकका ५२ तथा थप २४ स्मार्ट कृषिगाउँ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

तरकारी तथा फलफूल प्रवद्र्धनका लागि नौ वटा तरकारी उत्पादन र दुई वटा फलफूल नर्सरीका गरी ११ हाइटेक टनेल हाउस निर्माण भएका छन् । यस्तै आगामी वर्षसम्म सम्पन्न हुने गरी शीतभण्डार निर्माणको काम शुरु भएको छ । आव २०७८÷०७९ सम्म प्रदेशलाई दूध, फूल, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने आधार तय गर्ने गरी उत्पादन क्षमता विकास र बजारीकरणमा टेवा पु¥याउन साझेदारीमा ५० प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । थप तीन लाख ४४ हजार चल्ला वार्षिक ह्याचिङ गर्न सक्ने क्षमतासहितका साना–ठूला गरी १३ पोल्ट्री ह्याचरी उद्योग स्थापना भएका छन् ।

ह्याचरी उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रको थप रु एक करोड ५० लाख पूँजीगत सहलगानीमा रु एक करोड अनुदान रकम प्रवाह गरिएको छ । स्थानीय तहसमेतको गरी करीब रु सात करोड पूँजी परिचालन र रु १३ करोड ५६ लाख अनुदान सहयोगमा ७८ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषितर्फ ५७ र पशुपक्षीतर्फ ४४ गरी १०१ आयोजना सम्पन्न भएका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । प्रदेशमा भएका पर्यटकीय अवसरको विकास, बजारीकरण, प्रवद्र्धन, संरक्षण तथा आय र रोजगारीका लागि पर्यटनलाई प्रमुख क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले पर्यटनका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले लुम्बिनी र यस क्षेत्रका अन्य बौद्ध क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाइरहेको छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम तय गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता विजयराज सुवेदीले बताए । प्रदेशका महत्वपूर्ण गन्तव्य प्यूठानको स्वर्गद्वारी, अर्घाखाँचीको सुपा देउराली, गुल्मीको रिडी र रेसुङ्गा, रोल्पाको जलजला र थवाङ, पाल्पाको रानीमहल, दाङको धारापानी र रिहार, बाँकेको बागेश्वरी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रचारप्रसार तथा प्रवद्र्धनका कार्यक्रम बनाइएको उनले बताए ।

पाल्पा, रुपन्देही र दाङमा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय तथा दङ्गीशरणमा थारू सङ्ग्रहालय निर्माण र बाँकेमा मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्वरुप निर्माणको काम थालिएको छ । उद्योग क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गरी कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउने, उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र औद्योगिक वस्तुको निर्यात वृद्धि गरी व्यापारघाटामा कमी ल्याउने उद्देश्यका साथ उद्योगमैत्री कार्यक्रम ल्याइएको छ । दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठ तथा दाउरा उत्पादन गरी आपूर्तिलाई सहज बनाउनुका साथै प्रदेशका १० जिल्लामा नगर वन उद्यान निर्माण गरिएको छ ।

आकस्मिक पहिरो व्यवस्थापन तथा नदी, खोला नियन्त्रण, ग्रामीण सडकमा भूसंरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन, शहरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण, एक गाउँ एक पोखरी निर्माण अभियान अन्तर्गत पोखरी निर्माण गरिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योगग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भई प्रतिवेदन तयार भएको, दाङमा औद्योगिक करिडोरका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरिएको, कृषि वनमा आधारित तीन उद्योगलाई अनुदान प्रदान गरी वन पैदावारमा आधारित उद्योग खोल्न सहयोग गरिएको छ ।

प्रदेशमा उद्योग स्थापनाका लागि लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना भएका कारण उद्योग खुल्नेक्रम बढेको छ । यो वर्षको पुस मसान्तसम्म पाँच हजार २७९ नयाँ उद्योग दर्ता भएका प्रवक्ता सुवेदीले बताए । प्रदेशमा दुई वर्षको अवधिमा ४८ कानून र १० नियमावली पारित भएका छन् । अन्य प्रदेशका तुलनामा धेरै कानून पारित भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया भने प्रभावकारी हुनसकेको छैन । साझा सूचीअन्तर्गतका कानून बनाउन सङ्घीय सरकारले ढिलाइ गरेका कारण प्रदेश सरकारलाई समस्या भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद खरेलको भनाइ छ ।

प्रदेशमा बाढी, पहिरा, हुरीबतास, चट्याङ र आगलागीका घटना तथा हिमाली जिल्लामा हिमपहिरोको सम्भावना भएकाले यसको नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विपद् व्यवस्थापनको योजना निर्माण गरी राहत तथा उद्धारको काम गरेको दाबी सरकारको छ । प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, कारागार सुधार कार्यक्रम तथा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण, लागुऔषध नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लामा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले जानकारी दिए ।

सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा घाइते भई उपचार नपाएकालाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्थासमेत मिलाएको उनले बताए । सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरेको छ । सञ्चारसंस्था र सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालीम, अन्तक्रियालगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै पत्रकार महासङ्घका कार्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश सरकारले सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका साथै सबैलाई जीवनभर अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेशका उपसचिव थानेश्वर ज्ञवालीले दुई वर्षको अवधिमा कार्यविधि बनाएर गुणस्तरीय स्वास्थ्यको पहुँचका लागि प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने कामको शुरुआत गरेको बताए । उनले विद्यालय तहमा शैक्षिक गुणस्तरका कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण, सीपमूलक कार्यक्रम, खेलकूद संरचनाको विकास, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिर जान नपरोस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेशमै विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने तयारी, गणित र विज्ञान विषयको नतिजा सुधार कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाका लागि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको बताए ।

पहिलो वर्ष ऐन कार्यविधि बनाउन समय लागेका कारण खासै काम हुन नसके पनि यो वर्ष अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्रियामा गएका उनले बताए । प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न प्रादेशिक सडक, आवास, भवन तथा शहरी विकास, जलस्रोत तथा सिँचाइ एवं खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तथा आधारभूत सेवा सुधार र यातायात व्यवस्थाको काम अघि बढेको सरकारले बताएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन आचार्यले सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीयतहदेखि केन्द्रसम्म सरकारको पहुँच पु¥याउन स्थानीय तह पहुँचमार्ग, प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्न पर्यटन स्थल पहुँचमार्ग तथा कृषि र उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि पहुँच मार्गका काम लक्ष्य तोकेरै अगाडि बढाएको बताए । उनका अनुसार यो वर्ष रुपन्देहीको मर्चवारीमाई थान पहुँचमार्ग, पाल्पाको श्रीनगर र रानीमहल पहुँचमार्ग, अर्घाखाँचीको पाणिनि पर्यटनस्थल पहुँचमार्गलगायत विभिन्न जिल्लाका १४ पर्यटकीयस्थल पहुँचमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ ।

प्रदेशमा २१ सडक र पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् भने चालू आवमा ३० सडक र पुलको काम बोलपत्र प्रक्रियामा गएको छ । सडक बन्दै जाने र बिगँ्रदै जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न सडक सञ्जालको नियमित मर्मतसम्भारको काम भइरहेको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए । सशर्त र समानीकरणतर्फका १६८ प्रादेशिक सडक र केही रणनीतिक स्थानीय सडक तथा झोलुङ्गेपुल निर्माणका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वनमा आएका छन् । प्रदेशको गरीबी निवारणका लागि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम गत वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ । यो वर्ष ३५ गाउँपलिकामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ ।

पहिलो वर्षदेखि नै आवधिक योजना तर्जुमा गरी योजनालाई आधार मानेर सरकारका नीति कार्यक्रम तय भएका कारण प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने देखिएको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पुष्पा भुसालले बताइन् । ‘आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, सक्षम, समृद्ध बनाउन आवश्यक छ,’ सदस्य भुसाल भन्छिन् । पछिल्लो समयमा आवधिक योजना नबनेका स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माणको कामसमेत थालिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले लगानीका लागि प्रदेश नं ५ सबैभन्दा उपयुक्त भएको ठहर गर्दै आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको छ ।

कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले विभिन्न परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको आयोगका सदस्य डा विष्णु गौतमले बताए । प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजश्वसम्बन्धी नीति एवं कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विभिन्न काम अघि बढाएको छ ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा विकासका सूचक माथि नै छन् । कूल विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था गत वर्षभन्दा सुधार भएको देखिन्छ । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म कूल बजेट रु २८ अर्ब नौ करोड तीन लाखमध्ये सात दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको थियो भने यो वर्षको कूल बजेट रु ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखमध्ये पुस मसान्तसम्म १८ दशमलव ६४ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यो वर्ष माघ मसान्तसम्म २२ दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।

चालू आवमा विनियोजित रु १७ अर्ब ८४ करोड तीन लाख बजेटमध्ये रु चार अर्ब सात करोड ६२ लाख खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ विनियोजित रु १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख ७९ हजार बजेटमध्ये रु चार अर्ब १९ करोड ५८ लाख २६ हजार खर्च भएको छ । कूल बजेटमध्ये माघ मसान्तसम्म रु आठ अर्ब २७ करोड २० लाख ८३ हजार खर्च भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । ‘गत वर्ष कर्मचारी समायोजन तथा पूर्वाधारको अभावका कारण सोचेअनुरुप काम हुन सकेन यो वर्ष प्रगति भएको छ,’ प्रवक्ता पौडेल भन्छ्न । रासस