काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित हुनेमा आशंका बढेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनपछि एमसीसी संसदबाट पारित हुनेमा आशंका बढेको हो ।

हिजोबाट सुरु भएको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसीलाई घेराबन्दी गर्ने इण्डोप्यासिफक रणनीति भएको ठहर घुमाउरो भाषामा संसदबाट पास नगर्ने आशय व्यक्त भएको छ । बैठकमा प्रस्तुत गरिएका अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तरगत चीनलाई घेराउ गर्न अमेरिकाले नेपालमा एसीसी परियोजना लागू गर्न लागेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

नेकपाको यस्तो निष्कर्षसँगै एमसीसी संसदबाट पारित नहुने लगभग निश्चित भएको छ । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले एमसीसीलाई पास गर्न हतार नगरौं, बहस हुन दिऊ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै नेकपाले एमसीसीलाई खतरनाक अमेरिकी ग्राण्ड डिजाइन भएको ठहर गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेकपाले आइपीएसबारे कडारुपमा उल्लेख गर्दै चीन घेर्ने रणनीति ठहर गरेपछि एमसीसी पास नहुने निश्चित भएको छ ।

बैठकमा वितरण गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसी हिन्द महासागर वरिपरिका क्षेत्रहरुमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्ने, प्रभुत्व कायम गर्ने र पहिलो आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने सैन्य रणनीतिका रुपमा इण्डो प्यासिफिक रणनीति अघि बढाइरहेको उल्लेख गरिएको छ । बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सैन्य सहयोग देखिने कुनै पनि विदेशी सहयोग नलिने घोषणा गरिएको छ ।

यसबाट एमसीसीको पक्षमा नेकपाले संसदमा मतदान नगर्ने पनि निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको बैठकले अनुमोदन गरी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसी सैन्य सहयोगसहितको रणनीति ठहर एकातिर गरिएको छ भने अर्कोतिर नेपालले जुनसुकै प्रकारको सैन्य सहयोगसहितको रणनीतिक योजना अस्वीकार गर्ने उल्लेख गरेबाट एमसीसी पास नगर्ने लगभग निश्चित देखिएको छ ।

नेकपाको प्रतिवदेनमा चीनसँग भने नजिक हुने आशय व्यक्त गरिएको छ । प्रतिवेदनमा चीनको बीआरआई परियोजनाको बारेमा केही उल्लेख नगरी मौन समर्थन गरिएको हो । नेकपाले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको दावी गर्दै भारतले मिचेको नेपाल भूभागको सम्बन्धमा समेत प्रवेदनमा स्पष्ट सम्बोधन गरेको छ ।