काठमाडौं । नेपालमा प्रत्येक वर्ष तीन हजार जनाको मिर्गौला फेल हुने गरेको छ । राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रका अनुसार नेपालमा १० जनाको मिर्गौला जाँच गर्दा एक जनामा मिर्गौलाको समस्या हुने गरेको पाइएको छ । नेपालमा करिब ३० लाख मानिसमा कुनै न कुनै रूपमा मिर्गौलाको समस्या रहेको विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएको छ ।

यद्यपि, सरकारले भने मिर्गौला फेल भएका नागरिकको तथ्यांक एकीकृत गरेको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ४८ सय जनाले मिर्गौलाको डायलाइसिस गर्दै आइरहेका छन् । एक जनाको एकपटक डायलाइसिस गर्न सरकारले २५ सय रुपैयाँ छुट्याएको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार अचानक वा दीर्घरूपमा शरीरको मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको अवस्थामा शरीरमा जम्मा हुन पुग्ने विकारजन्य पदार्थलाई मेसिनको सहायताले शरीरबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया डायलाइसिस हो ।

राष्ट्रिय मिर्गाैला उपचार केन्द्रका अनुसार हरेक वर्ष ३० हजार नयाँ मिर्गौलामा समस्या भएका व्यक्तिहरू थपिने गरेका छन् । सरकारले मिर्गाैला फेल भएका विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क डायलाइसिस, निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण र आवश्यक उपचार तथा औषधिका लागि एक लाख रुपैयाँ सहुलियत रकम सहयोग गर्दै आइरहेको छ । सरकारले सूचीकृत गरेका डायलाइसिस सेन्टरबाट विपन्न नागरिकको डायलाइसिस गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन । त्यसका लागि स्थानीय तहले विपन्न नागरिक भनेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा.ऋषिकुमार काफ्लेका अनुसार मिर्गौलामा समस्या आउन नदिन जनचेतना प्रदान गर्न आवश्यक रहेको छ । उनले भने, ‘मिर्गौलाको समस्या हुन नदिन पहल गरेपछि मात्र नयाँ मिर्गौला रोगीहरूको संख्या घट्छ, त्यसका लागि सरकारले सचेतना फैल्याउनुपर्छ ।’ चिकित्सकहरूका अनुसार मिर्गौलामा समस्या आएपछि रगतको फोहोर र पानी शरीरमै बस्ने भएकाले समस्या देखापर्छ र मिर्गौलाले काम गर्न छोड्नु मिर्गौला फेल हो । राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रका प्रशासकीय प्रबन्धक विमल बरालले मिर्गौला डायलाइसिस कार्यक्रमलाई सरकारी तवरबाटै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।