काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा जरिमाना, क्षतिपूर्ति र सजायको व्यवस्था हटाउन सरकार तयार भएको छ । राष्ट्रिय सभा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयकमा जरिवानाको हटाउने बताए ।

यसअघि सरकारले ल्याएको विधेयकमा आमसञ्चारमाध्यम, पत्रकार, प्रकाशकलाई काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गराउन सक्ने प्रावधान थियो । विधेयकको यो प्रावधानको पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रले व्यापक विरोध गरेका थिए ।

पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रबाट उक्त प्रावधानको व्यापक विरोध भइरहेका बेला भएको छलफलमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘अंक उल्लेख नगरौँ, मिलापत्र गराइदिन सक्ने र मिलापत्र नभएमा सम्बन्धित पक्ष अदालत जान सक्छ । कुन अदालत जान्छ उसले रोज्ने कुरा भयो ।’

काउन्सिललाई आचारसंहिता पालना भए नभएको हेर्ने र खण्डन छपाउनेजस्ता जिम्मेवारी दिउँ भन्दै उनले २५÷५० हजार मासिक तलब पाउने पत्रकारले लाखौं क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने हुँदा त्यसको दायित्व समाचार संस्थामा राख्दा राम्रो बताए । २५÷५० हजार तलव खाने पत्रकारलाई १० करोड क्षतिपूर्ति दिलाउन खोजे कसले तिर्नसक्छ ? उनको प्रश्न थियो ।

भारतमा अदालतले अर्बौ क्षतिपूर्तिको फैसला गर्दा मिडिया हाउस नै बन्द भएको पनि उनले सुनाए । अन्य कसूरमा कारवाहीका लागि पत्रकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था हटाउन सकिने भन्दै प्रेस काउन्सिललाई मिलापत्र गराउन सक्ने अधिकार दिइनुपर्ने बताए । मिडियाले खराब नियत राखेर अर्काको व्यवसाय नै ध्वस्त बनाउन खोजेमा क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।