काठमाडौं । बन्दी जीवन बिताईरहेका कैदीले कारागारभित्रै विवाह गर्न पाउने भएका छन् । बन्दीहरूबीच आपसी समझदारी बनेमा उनीहरूलाई वैवाहिक जीवन जिउनका लागि कारागार व्यवस्थापनले मिलाइदिनुपर्ने छ ।

कारागारका बन्दीको मानवअधिकार रक्षा गर्ने व्यवस्थासहित संसद्मा सरकारले दर्ता गराएको ‘कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा विवाह र सुत्केरीका विषयमा समेटिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले मंसिर २९ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमा कारागार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न विधेयक तयार पारिएको उल्लेख छ ।

विधेयकमा विवाह दर्तासम्बन्धी व्यवस्थामा कैदीले विवाह गर्न पाउने उल्लेख छ । दफाको २८ (१) मा लेखिएको छ, ‘एउटै कारागारमा रहेका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।’

विवाहका लागि निवेदन दिएपछि कारागार प्रशासकले विवाह दर्ताको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । पत्र पठाएपछि सम्बन्धित बन्दीलाई सुरक्षाकर्मी साथ लगाई विवाह दर्ता गर्न जाने अनुमति दिनुपर्ने पनि विधेयकमा समेटिएको छ । यसैगरी विधेयकमा ‘गर्भवती वा सुत्केरी बन्दी सम्बन्धी व्यवस्था’समेत गरिएको छ ।

गर्भ रहेको ६ महिना पूरा भएकी महिलाले सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा गरेको भोलिपल्ट कारागारमा फर्किने गरी घरमै बस्न पाउने र सो अवधि कैद भुक्तान गरेसरह मानिने उल्लेख छ । ‘गर्भ रहेको ६ महिना पूरा भएको गर्भवती बन्दीले आपूm कारागार बाहिर बसी स्वास्थ्य उपचार गर्न चाहेमा कारागार प्रशासनले निज सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागारमा फर्कने गरी कागज गराई तोकिएबमोजिम बैंक जमानत लिई कारागारबाट बाहिर जाने अनुमति दिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

यस्तै, आमासँगै कारागारमा रहेका नाबालकको हेरचाह र पालनपोषणको जिम्मेवारी कारागार प्रशासनको हुने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ । ‘कुनै बन्दीको निजले पालनपोषण गर्नुपर्ने नाबालक रहेछ र त्यस्तो नाबालकको पालनपोषण गर्ने अरू कोही रहेनछ भने निज थुना वा कैदमा रहुञ्जेल त्यस्तो नाबालकको सम्पूर्ण हेरविचार, शिक्षा, दीक्षा र पालनपोषणको व्यवस्था तोकिएबमोजिम कारागार कार्यालयले गर्नेछ,’ विधेयकमा लेखिएको छ ।