फाइल तस्वीर

बाँके । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने अभियान यहाँ सञ्चालन गरिए पनि तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुँदा अभियान सफल नहुनेमा आशङ्का व्यक्त हुन थालेका छन् । बाँके जिल्लालाई बालश्रमिक मुक्त जिल्ला घोषणा गरिए पनि करिब ३ हजारभन्दा बढी बालबालिका अहिले पनि श्रमिकका रुपमा कार्यरत रहनुलाई अभियानको मुख्य चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ ।

१२ वर्षअघि (सन् २००७ नोभेम्बर २० मा) जिल्ला बालकल्याण समिति र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले यस जिल्लालाई ‘बालश्रमिक मुक्त जिल्ला’ घोषणा गरे पनि अझै यति ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका श्रममा देखिनुले ती निकायको काम गर्ने शैलीप्रति पनि प्रश्न चिह्न उठाइएको छ । एकातर्फ बालश्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिएको छैन भने नेपालगञ्जलाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणाको अभियान शुरु गर्नुलाई पनि सरोकारवालाले व्यङ्ग्य गर्ने विषय बनाएका छन् ।

कूल २३ वडा रहेको यस नगरपालिकालाई ५ वर्षअघि सन् २०१७ सम्म बालमैत्री नगर घोषणा गर्न ४० सूचक तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो तर, सम्बद्ध निकायबीच अभियानको कार्यक्रममा समन्वय नहुँदा निर्धारित समयमा बालमैत्री नगर घोषणा हुन सकेन । अभियानको समय अहिले यति नै भनेर नबढाइएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास केन्द्रका प्रमुख कृष्णप्रसाद जोशीले बताए । अहिले बालमैत्री घोषणा कार्यक्रमलाई सहज बनाउन नेपालगन्ज उमहानगरपालिका अन्तरगतका वडा कार्यालयमा बालमैत्री कोष स्थापना गर्ने क्रमलाई पनि अघि बढाइएको छ ।

केही वडाहरुमा बालमैत्री कोष स्थापना भइसकेको र धेरै वडाहरुमा गर्न बाँकी रहेको केन्द्रका प्रमुख जोशीले बताए । बालमैत्री घोषणा अभियानको समय बढाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण सूचकका रुपमा रहेको बालश्रमको अन्त्य नभएसम्म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन बनाउन नसकिने बालअधिकारकर्मीको तर्क छ । ‘१२ वर्षसम्म जिल्लाका बालश्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न नसक्ने अवस्थामा हामीले कसरी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त बनाउन सक्छौँ ?’, बालअधिकारकर्मी साहिल अन्सारीको प्रश्न छ ।

‘हामीले बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न सबैको सहयोग खोजेका छौँ, नगरपालिका एक्लैले मात्र गर्न सक्ने विषय यो होइन, हामीले त अगुवाइ मात्र गर्ने हो, यो सबैको साझा सवाल बन्नुपर्छ’, नगरपालिकाअन्तर्गतको सामाजिक विकास केन्द्रका प्रमुख जोशीको भनाइ छ । जोशीले भनेजस्तै बालश्रमको विषय सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलगायत सरोकारवाला पक्ष सबैको साँझा सवाल बन्न सकेमा मात्र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बालमैत्री स्थानीय शासन अभियान सफल हुन सक्ने देखिन्छ । अन्यथा अभियानको समयावधि लम्ब्याउँदैमा सफलताको नतिजा प्राप्त हुँदैनमा शायद कसैको दुईमत नहोला । रासस